सार्वजनिक ऋणको वृद्धि डरलाग्दो ढंगले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को पहिलो नौ महिनामा नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २ खर्बभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ३३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

विकास आयोजना निर्माण र व्यवस्थापनमा मात्रै नभई ऋणको व्याज तिर्न समेत ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुगेको छ । विकास आयोजना सञ्चालन ऋण विना सम्भव हुन छाडेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी र त्यस्ता क्षेत्रमा ऋण लिएर आयोजना अघि बढाउने परिपाटीको अन्त्य नहुँदा मुलुक ऋणको पासोमा परेको छ । केही वर्षयता दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए, ती विमानस्थल चल्न सकेका छैनन् । ऋण लगानीबाट बनेका ती विमानस्थल नचल्दा लगानीको प्रतिफल पाउन असम्भव भएको छ । मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएपछि बढेको चालु खर्चले पनि समस्या पारेको छ । बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारको पहलकदमी आवश्यक छ ।

आर्थिक वर्षको सुरु अर्थात् साउन १ गतेसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसहित कुल ऋणमा २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भएको हो । बढेको यस ऋणसँगै अब नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै आधा अर्थात् ४८ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी छ । १५ खर्ब ४५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल ऋणको ५२ दशमलव ६९ प्रतिशत र जीडीपीको २५ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ छ, जुन कुल ऋणको ४७ दशमलव ३१ प्रतिशत र जीडीपीको २२ दशमलव ७३ प्रतिशत हो ।

कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ४८ प्रतिशत ऋण हुनु भनेको अब ऋण लिदा प्राथमिकीकरण गर भन्ने सन्देश हो । ऋण लिएर प्रतिफलमुखी आयोजनामा लगानी गर्न खबरदारी हो । ऋण लिने तर दाताको सर्तमा आयोजना अघि बढाउँदा आयोजनाको लागत अस्वभाविक बढ्दा पनि हामी समस्यामा परेका छौँ । सार्वजनिक ऋणको बढ्दो ग्राफलाई न्यूनीकरण गर्न पहलकदमी नलिने हो भने ऋणको व्याज तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने दिन टाढा छैन । तसर्थ, ऋण लिँदा आवश्यक र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा र हाम्रो स्वार्थ अनुकुलमा लिन सरकारको जोडबल हुनुपर्छ ।