बालाराम शेर्पाली
रुकुमपूर्व
लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकालाई विभाजन गरेर दुई वटा छुट्टाछुट्टै गाउँपालिका बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या तथा सिमाना पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्दै सुझाव मागेपछि यो विषय फेरि सतहमा आएको हो ।
मन्त्रालयले हालै ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाभिने तथा वर्गीकरण पुनरावलोकन’ सम्बन्धी मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै देशभरका स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति तथा सरोकारवालासँग राय÷सुझाव आह्वान गरेको छ। सोही निर्णयसँगै पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको विभाजन सम्बन्धी मागले औपचारिकता पाउने आशामा छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष पनिराज घर्तीले दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण नागरिकले भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि पालिका विभाजन अपरिहार्य रहेको बताए । उनले यस विषयमा पटक–पटक ‘सिंहदरबार’ पुगेर ध्यानाकर्षण गराए पनि राज्यले दुर्गमको पीडा पूर्ण रूपमा नबुझेको गुनासो गरे ।
“हामीले धेरै पटक पुथा र उत्तरगंगालाई छुट्टाछुट्टै गाउँपालिका बनाउन आग्रह गरेका छौं,” अध्यक्ष घर्तीले भने–“यदि पुथा गाउँपालिका र उत्तरगंगा गाउँपालिका अलग बनाइए नागरिकलाई सेवा लिन निकै सहज हुनेछ ।”
हाल १४ वडा रहेको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका केही वडाबाट पालिका केन्द्रसम्म पुग्न दुई दिन लाग्ने अवस्था छ । वर्षायाममा यातायात अवरुद्ध हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक सेवा झन् प्रभावित हुने गरेको घर्तीले बताए ।
हाल १४ वडा रहेको सो पालिकाको वडा नं. १ देखि ६ सम्म र ९ नम्बर गरी ७ वटा वडालाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउनुपर्ने घर्तीले बताए ।
संघीयतापछि स्थापना भएको रुकुम पूर्व जिल्लामा हाल पुथा उत्तरगंगा, सिस्ने र भूमे गरी तीन गाउँपालिका रहेका छन् । तीमध्ये पुथा उत्तरगंगा भौगोलिक रूपमा अत्यन्तै विकट र विशाल क्षेत्र ओगटेको स्थानीय तह हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३, ५, ६, ७ र ८ मा भएको व्यवस्थाका आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर, गाउँपालिका वा नगरपालिका एक आपसमा गाभिने र नगरपालिकाको विद्यमान वर्गीकरण पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको’ उल्लेख गर्दै गत बिहीबार संघीय मामिला मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।
कसरी हुन्छ नयाँ सीमाङ्कन ?
बुटवल । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा यसको स्पष्ट प्रक्रिया तोकिएको छ ।
कुनै पनि स्थानीय तह वा वडाको सिमाना र संख्या परिवर्तन गर्न वा दुईवटा पालिका गाभ्न मुख्यतया चारवटा चरणहरू पार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।
१. जिल्लास्तरमा अध्ययन समिति गठन र प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिले, सिमाना वा संख्या हेरफेर गर्न आवश्यक छ वा छैन भनेर अध्ययन गर्न जिल्लामा एउटा समिति बन्नेछ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने यो समितिमा सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत रहनेछन् ।
यो समितिले जनसंख्या, भूगोल, सुविधालगायतका आधारमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
२. पालिकाको सभाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने समितिले अध्ययन प्रतिवेदन दिइसकेपछि, सिमाना वा संख्या हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा लगिनेछ । उक्त प्रस्ताव पास हुनका लागि सभामा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाइ (२-३) बहुमत आवश्यक पर्छ ।
दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्र उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइनेछ ।
३. प्रदेश सरकारको सिफारिस
स्थानीय तहबाट दुई तिहाइले पारित भएर आएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नेछ । यदि उक्त प्रस्तावमा तोकिएका मापदण्ड र आधारहरू पूरा भएको देखिएमा, प्रदेश सरकारले निर्णयसहित सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकार (नेपाल सरकार) लाई सिफारिस गरेर पठाउनेछ ।
४. मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति
प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएर आएपछि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले त्यसको अध्ययन गर्नेछ । अन्त्यमा, मन्त्रालयले उक्त सिमाना वा संख्या हेरफेरको प्रस्तावलाई अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकमा पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि मात्र सिमाना वा संख्या हेरफेरको निर्णय लागु हुनेछ ।
यसरी, स्थानीय तहको सिमाना र संख्या हेरफेर गर्न पहिले विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गर्नुपर्छ भने त्यसपछि स्थानीय तहले दुई तिहाइबाट पास गर्छ ।
त्यसलाई प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि र अन्त्यमा संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र पालिका वा वडाको सिमाना र संख्या हेरफेर हुन्छ ।
यद्यपि यो मस्यौदामा सुझाव दिन मन्त्रालयले सातै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ३ दिनको समय तोकेर ३ बैशाखमा परिपत्र जारी गरेको छ । प्रदेशबाट प्राप्त सुझावमा आधारमा यो मस्यौदा संशोधन पनि हुनसक्छ ।
