नयाँ सरकारले सुशासनको सय सूचीभित्र विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । विद्यार्थी संगठनलाई विश्वविद्यालय र क्याम्पस हाताभित्र गतिविधि गर्न नदिने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुलाई डाकेर बैठक गरेका छन् । सरकारको निर्णय अब कार्यान्वयनको तहमा अघि बढेको छ । सरकारले गरेको यो निर्णय संवैधानिक मर्मविरुद्ध छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनैतिक दल वा अन्य कुनै संगठन खोल्न पाउने अधिकार छँदैछ, अझ विद्यार्थीलाई मन परेको विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार छ । संवैधानिक मर्मविपरीत सरकार अघि बढ्न खोज्दा सरकारले राजनैतिक प्रणालीलाई भत्काउन खोजेको अर्थ लाग्छ ।
पञ्चायतकाल थियो, जहाँ राजनैतिक दल प्रतिबन्धित थिए । व्यवस्थाको विरोध गर्ने दलहरु प्रतिबन्धित भएको बेलामा पनि विद्यार्थी संगठनका गतिविधिलाई तत्कालीन व्यवस्थाले खुला गरेको थियो ।
विद्यार्थीहरु आफ्ना हकहितका साथै सरकारका गलत क्रियाकलापको खुलेर विरोध गर्थे । अहिले दलविहीन पञ्चायतको अवसान भएको धेरै वर्ष भयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ, जसलाई हामी उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्छौं । हामीले उन्नत लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानेको बेला पञ्चायतकाल जस्तो कठिन र कठोर शासनका बेला प्रतिबन्ध लाग्न नसकेको विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइदैछ ।
भनिन्छ, बुलेटबाट आएका तानशाहभन्दा व्यालेटबाट आएका तानशाह खतरनाक हुन्छन् । के अहिले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले तानाशाही व्यवस्थाको अभ्यास गर्न लागेका हुन् ? यसअघि उनले सरकारी विज्ञापन गोरखापत्रमा मात्रै छाप्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेका छन् । यो निर्देशनले साना र निजी लगानीका अखबार बन्द हुने स्थिति श्रृजना भएको छ ।
शिक्षामन्त्रीले उपकुलपतिहरुलाई राखेर गरेको बैठकमा विद्यार्थी संगठनलाई दिइएको कोठा, जमिन र फिर्ता गर्ने, विद्यार्थी संगठनका व्यानर, झण्डा, भित्ते लेखनलगायतका भौतिक संकेत तत्काल हटाउने, विश्वविद्यालयको नियमावलीमा संशोधनगरी स्ववियूको सट्टा विद्यार्थी काउन्सील र भ्वाइस अफ स्टुडेण्ट जस्ता संस्था राख्ने, दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउन कुनै चुनौती भए तत्काल सुरक्षा निकायलाई खबर गर्ने र विश्वविद्यालय परिसरमा अस्थायी स्थायी सुरक्षा युनिट राख्नुपर्ने अवस्था देखिए गृहमन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय सुनाएका छन् । विश्वविद्यालयमा प्रहरी युनिट राख्ने सम्मको क्रियाकलापले विश्वविद्यालयमा फौजी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको हो ? यसले निम्त्याउने जोखिम बारे हेक्का गरिएको छ ?
सरकारले संवैधानिक मर्मलाई ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली त्यस अनुकुल विधि र व्यवहारले अघि बढ्ने हो । आफू लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने, तर लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार नदेखाउने प्रवृत्तिले अन्ततः राजनैतिक अवसानको वातावरण तयार गर्छ । विद्यार्थी संगठनका गतिविधिलाई पूर्णतः निधेष गर्ने क्रियाकलाप किमार्थ राम्रो होइन, उनीहरुका कमजोरी छन् भने सुधार हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय विचार र बहसको थलो हुन् । विचार र बहसको थलो हुने ठाउँमा सांगठनिक गतिविधि बन्द गर्ने विषय गलत छ ।
