सूचना नागरिकको अधिकार हो । सही सूचना छिटो प्राप्त गर्दा समाज लयमा अघि बढ्छ । अझ सरकारी निकायले दिने सूचनाले सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्धलाई जोड्छ । सरकारी निकायले सही सूचना प्रवाह छिटो छरितो गर्दा पारदर्शी बन्न सघाउ पु¥याउँछ ।
नागरिकलाई सही सूचना छिटो छरितो उपलब्ध गराउन र सरकारी निकायलाई पारदर्शी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगले हरेक सरकारी कार्यालयले वेबसाइट अनिवार्य बनाएर नियमित कार्यालयका सूचना अपलोड गर्न, सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको ईमेल र फोन नम्बर अनिवार्य राख्न पटक-पटक निर्देशन दिएको छ । आयोगको यो निर्देशनको पालना गर्न अझै सरकारी कार्यालय हिच्किचाइरहेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले वेबसाइट निर्माण गरी अपडेट गरिरहेको पाइन्छ, तर संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमध्ये कतिपयको वेबसाइट निर्माण भएको छैन भने कतिपयको अपडेट हुँदैन, जतिको छ पर्याप्त सूचनाको अभाव छ । लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मन्त्रालयहरुको वेबसाइट अपडेट भइरहेको छ, तर मातहतका कार्यालयको वेबसाइट अपडेट भइरहेको देखिंदैन । पालिकाहरुको वेबसाइट अपडेट छ, तर वेबसाइटमा प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको फोन नम्बर र इमेल अनिवार्य राख्नुपर्ने सूचना आयोगले निर्देशन गरेको भए पनि सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको इमेल र फोन नम्बर राखेको पाइदैन ।
सरकारी कार्यालयको काम सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउने हो । नागरिकको हित र उन्नतीका लागि काम गर्ने हो । सरकारले गर्ने काममा जबसम्म नागरिकलाई जोड्न सक्तैन्, ती कामप्रति नागरिकको अपनत्व हुन सक्तैन् । नागरिकको अपनत्वको लागि सूचना नियमित हुन आवश्यक छ । सरकारी कार्यालयका कामबारे जानकारी पाउँदा सरकारका काम कारबाहीबारे जानकारी हासिल गरी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छन्, कतिपय कमजोरीमा निगरानी गरी खबरदारी गर्न सक्छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले पटक-पटक भन्दै आएको यो कामलाई नियमित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सरकारी मोबाइल कार्यालय समयमा अनिवार्य उठाउन सबै कार्यालय प्रमुख र प्रवक्तालाई निर्देशन दिएको छ । कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीले कार्यालयको मोबाइल फोन कम्तिमा कार्यालय समयमा अनिवार्य उठान निर्देशन दिएको छ ।
सरकारी निकायको वेबसाइटमा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको विवरण अद्यावधिक गर्न र कार्यालयको टेलिफोन तथा मोबाइल नउठ्ने गरेको गुनासो अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए सरकारी निकायलाई नागरिकसँग जोड्ने राम्रो पुल बन्ने छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिएको पहलकदमीले सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
