मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि शासकीय स्वरुपको मर्मअनुसार संघीय सरकार नचल्दा अहिले अन्यौल र द्विविधा देखिएको छ । यो द्विविधा र अन्यौल बढ्दै गए अन्ततः तहगत सरकारबिच द्वन्द्व चर्कदै जाने संकेत देखिएको छ । संविधानले तहगत सरकारका अधिकारको सूची स्पष्ट गरेको छ । तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकारको सूची प्रष्ट उल्लेख गर्नुको अर्थ हो, तहगत सरकार संवैधानिक मर्मअनुसार चलेर नागरिकका आकांक्षा पूर्ति गर ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि आएको नयाँ सरकारले हरेक ठाउँमा केही नयाँ गर्न खोज्दा संवैधानिक मर्मको ख्याल गरेन । कतिपय निर्णय हेर्दा आकर्षक र लोकप्रिय छन्, तर ती निर्णयले पार्ने प्रभाव र असरबारे पनि हेक्का भएन । शिक्षा मन्त्री सुस्मित पोखरलले गरेका केही निर्णयले अन्यौल र विरोधाभास खडा गरेको छ । त्यति मात्रै होइन्, संघीय सरकारका निर्णय स्थानीय तहले नमान्ने परिस्थिति श्रृजना भएको छ । संघीय सरकारको निर्णय उल्लंघन हुँदा कार्यान्वयन गराउन पनि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले पहलकदमी लिएका छैनन् । चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि बैशाख २ देखि सुरु हुने भनिएको शैक्षिक सत्रको मिति परिवर्तन ग¥यो । बैशाख १ को साटो सरकारले आगामी शैक्षिक सत्र १५ बैशाखबाट सुरु गर्ने निर्णय ग¥यो ।
यो निर्णय गर्नुअघि सरकारले सरोकारवालासँग सुझाव लिने प्रयास गरेन । एकतर्फी निर्णय ग¥यो । विद्यालय शिक्षाको अधिकार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । अहिले कतिपय स्थानीय तह संघीय सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्दै पूरानै ढंगले शैक्षिक क्यालेण्डर बनाएका छन् । संघीय सरकारको निर्णय उल्लंघन गर्दै अघि बढेका स्थानीय तहको तर्क छ,- नेपालको संविधान, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४ को उपनियम (१) र (५) अनुसार शैक्षिक सत्र बैशाख १ गतेदेखि प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने र विद्यालयले १ शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन कम्तीमा २२० दिन हुने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले कक्षा १– ३ मा ८३२ कार्य घण्टा र कक्षा ४–१२ मा १०२४ कार्य घण्टा पठन समय कायम गरेको छ ।
सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्नका लागि नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । बैशाख १६ देखि भर्ना भनिए पनि अधिकांश विद्यालयले भर्ना लिइसकेका छन् । विद्यालय शिक्षा सञ्चालन र नियमनको एकल जिम्मेवारी संविधानले स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्दै गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । अहिले एसईईको परीक्षा केन्द्रमै उत्तरपुस्तिका जाँच्ने काम सम्पन्न भयो । छिटोछरितो गर्ने नाउमा स्थानीयस्तरमा विवाद चर्कने जोखिम हुन्छ । यस्तो निर्णय गर्दा प्रभाव र असरको हेक्का भएन ।
सरकार विधिमा टेकेर गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ । जब निर्णय कार्यान्वयन हुन्न, अराजकता सुरु हुन्छ । सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि अपेक्षित नतिजा आउन सक्तैन् ।
