बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित दरबार मार्गको जग्गामा बनेका घरटहरामा डोजर चलेको छ। व्यवसायीहरूले आफैं सामान निकालिरहेको अवस्थामा नगरपालिकाले नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा डोजर प्रयोग गरेको हो।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अनुरोधमा अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालतकै जग्गा उपमहानगरपालिकाले खाली गराउन डोजर चलाएको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिका–४, जेसिज चोकबाट उत्तरतर्फको दरबार मार्गस्थित सडकको पश्चिमतर्फ अतिक्रमणमा परेको साबिक कित्ता नं. ३९६ को २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा रहेका ९ वटा अनधिकृत घरटहरामा डोजर चलाइएको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित जेसिज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो।
सरकारी लिखत तत्कालीन अञ्चलाधीशको नाममा रहेको उक्त जग्गा २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको श्री ५ को सरकारको बैठकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत (हालको तुलसीपुर उच्च अदालत, बुटवल इजलास) लाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरे पनि अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएकाहरूलाई हटाउन सकेको थिएन।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रकुमार सुवेदीका अनुसार अदालतले पहिलो पटक २०७० असोज १० गते अनधिकृत घरटहरा हटाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो।
दोस्रो पटक २०७१ वैशाख २३ गते पनि जग्गा खोजबिनका लागि अध्ययन समिति गठन गरी अतिक्रमण भएको जग्गा खोज्ने काम गरिएको थियो। तर त्यसपछिका अदालतका प्रमुख र स्थानीय तहबाट चासो नदिँदा जग्गा संरक्षण हुन सकेन।
हाल उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्यले जग्गा खोजी र संरक्षणका लागि चासो देखाएका छन्। अतिक्रमणमा नपरेको उत्तरतर्फको अदालतको साबिक कित्ता नं. ६०७ को १ बिघा ९ कट्ठा ३ धुर क्षेत्रफलमा भने अदालतकै भवन निर्माणको काम अघि बढेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए।
अतिक्रमित जग्गाको साबिक ३९६ कित्तामा हाल १५ जनाभन्दा बढीले घरटहरा निर्माण गरेर व्यापार–व्यवसाय गरिरहेका छन्। केहीले भाडामा दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन एकाइको भवनसमेत त्यहीँ बनेको छ।
अतिक्रमित जग्गामा व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरूले समेत घर बनाएर बसेका छन्। जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको निर्णयबाट घर निर्माण गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५२ सालमा अदालतको जग्गाबाट ८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो। तत्कालीन आयोगमा एमाले नेताहरू थिए।
दलीय समर्थनका आधारमा सरकारी जग्गा बाँडिएको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध उजुरी दिएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा उक्त जग्गाको पुर्जा बदर गरेको थियो।
