परासी ।पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पश्चिम नवलपरासीका सातै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जिल्ला दररेट संशोधन गर्न माग गरेका छन्। आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको जानकारी दिइएको हो।
पालिका प्रमुखहरूले इन्धनको मूल्य बढेसँगै निर्माण सामग्री तथा ढुवानी खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेकोले पुरानो दररेटका आधारमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था आएको बताएका छन्। आयोजनाहरूको ई-बिडिङ गर्दा हालको दररेटमा निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको र यसले जिल्लाभरका विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले बताए ।
त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण पहिले सम्झौता भइसकेका योजनासमेत कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको रामग्राम नगरपालिकाका नगरप्रमुख धनपत यादवले उल्लेख गरे। नयाँ योजनाहरू सम्झौता हुन नसक्ने अवस्था बनेकाे बताए ।
हालको परिस्थितिका कारण निर्माण व्यवसायीहरू ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनै नचाहने अवस्था आएको सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख बिमला अर्यालकाे जानकारी दिईन । यसले बजेट फिर्ता (फ्रिज) हुने जोखिम बढाएको र स्थानीय तहमा थप दायित्व सिर्जना हुन सक्ने बताईन ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्न, कक्षा १२ सम्मको शिक्षामा संघीय हस्तक्षेप नगर्न तथा मलखादको कोटा वृद्धि गर्न समेत सरकारसँग माग गरेका छन्।कति पय नीति बाझिने खालको भएकाले समेत बिकासे आयोजा प्रभावित भएकोले आयोजनानै निष्क्रिय भएको जिल्ला समन्वय समिती प्रमुख भगौती यादवले बताए ।
इन्धन मूल्यवृद्धिको असर अस्पताल, सडक सञ्जाललगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर रूपमा परेको जनाउँदै स्थानीय तहका प्रमुखहरूले संघीय सरकारलाई यसप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै लिखित रुपमै संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईने जनाएका छ्न ।
