सरकार नागरिकको अभिभावक हो । सरकारका नागरिकप्रति दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छन् । नागरिकका पनि अधिकार र कर्तव्य हुन्छन् । जब सरकारले नागरिकप्रति दायित्व र जिम्मेवारी भुल्छ त्यसबेला नागरिकलाई सरकारप्रति वितृष्णा हुन्छ । सरकारले गर्ने हरेक काम कुराप्रति अपनत्वभाव हुँदैन् । उनीहरुमा सरकारप्रति आक्रोश बढ्दै जान्छ । आक्रोशको ग्राफ बढ्दै जाँदा कुनै विन्दुमा विष्फोट हुन्छ, अन्ततः त्यसले समस्याको समाधान गर्ने भन्दा झनै समस्याको खाडल बढाउने काम गर्छ ।
सरकारले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदै छ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको, नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसेका र सरकारले नै विगतमा बस्न दिएको परिवार पनि उठिवास भएको छ । सार्वजनिक सूचना दिएको २४ घण्टा नबित्दै बस्ती खाली गर भन्नु स्वभाविक भएन् । भलै सुकुम्वासीहरुले शान्तिपूर्वक बस्ती खाली गराएका छन् । सुकुम्वासी बस्तीको व्यवस्थापन आवश्यक थियो । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्दा अहिले समस्या भएको हो । झट्ट हेर्दा सरकारले तीव्र ढंगले काम गरेको लाग्न सक्छ, तर यसका दुष्परिणामका आयाम धेरै हुनसक्छन् ।
बुटवल दरबारलाइनमा बस्ने २६ घरपरिवारले सूचना पाएको २४ घण्टा पनि समय पाएनन् । सार्दै गरेका सामानको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । सर्न अटेर गरे पो डोजर चलाउनु, सर्दै गर्दागर्दै डोजर चलाउनुले सरकारको निरकुंश शैली हो । सामान सार्नलाई केही घण्टा दिए के बिग्रन्थ्यो ? शनिबार साँझ बुटवलमा माइकिङ भयो, आइतबार बिहान डोजर आइपुग्यो । अझ पहिले सरकारले नै निर्णय गरेर बसेका भक्त बस्नेतको झुपडीमा पनि डोजर चलाइयो । शरीरमा गोली बोकेका छन्, २०४७ सालमा उनको शरीरमा लागेको गोली अझै छ, ती व्यक्तिले न्याय पाउनु पर्दैन् ?
सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन जुन हतार गरियो, धमाधम टहरा भत्काउँदा शहरी मध्यमवर्गबाट क्या राम्रो काम भन्ने प्रशंसाको स्वर सुनिन सक्छ ।
तर दबिएका नागरिकको आवाज विस्तारै चर्को हुनेछ । विकल्प केवल बासको मात्रै होइन्, गाँसको पनि हो । बालबालिकाको शिक्षाको सवाल पनि छ । अहिले देखिएको चित्कारले कति परिवारमा मानसिक समस्या देखिन सक्छ । त्यो समस्याका बारेमा सरकारले के सोंचेको छ ?
सुकुम्वासी बस्तीमा अहिले तीन खालका व्यक्ति छन् । पहिलो भूमिहीन परिवार, जसको अन्यत्र केही जग्गाजमिन छैन । दोस्रो कतै जग्गाजमिन भएका, तर त्यो जग्गाजमिनमा बसेर जीविकोपार्जन सम्भव छैन । तेस्रो अन्यत्र जग्गाजमिन भएका व्यक्तिहरु । तेस्रो तहका सुकुम्वासी बाहेक राज्यले पहिलो र दोस्रो खालका सुकुम्वासीको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो वर्गका परिवारका लागि मात्रै व्यवस्थापन गर्ने सोंचले राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन ।
