झपेन्द्र जिसी
‘हुने बिरुवाको चिल्ला पात नहुने बिरुवाको खस्रा पात हुन्छ’ भन्ने नेपाली लोक भनाइ छ । यसको चरित्र प्रदर्शन बालेन सरकारले सपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि नै सुरु गरेको छ । सपथ गरेको रात नबित्दैैै पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व रक्षामन्त्रीलाई सुरक्षाकर्मी खटाएर गिरफ्तार ग¥यो किन गिरफ्तार ग¥यो । के उनीहरुलाई गिरफ्तार नै गर्नु पर्दथ्यो ? केही दिनपछि गरेको भए पनि त हुने थियो हैन र ?

चैत १४ गते गिरफ्तार भएका पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व रक्षामन्त्री लेखकलाई बैशाख २४ गते अदालतले थुनामुक्त ग¥यो । किन गिरफ्तार गरियो त्यसको पुष्ट्याई गर्न  सरकारले सकेन । आग्रहपूर्व गिरफ्तारी रहेछ । सबैले बुझे । फेरि यहींनेर एउटा घटना स्मरणीय यही सरकारले बनाइदियो, चौतर्फी विरोध भएपछि सुदन गुरुङलाई राजीनामा दिन लगाइयो ।  भ्रष्टाचार स्रष्टाचार सबै हावामा उठाइयो, फेरि दुई दिनपछि तिनै गुरुङलाई गृहमन्त्रीको जागिर थमाइयो । तिनी गुरुङविना त सरकार चल्दोरहेनछ । एकजना गायकले मलाई.......... चाहिन्छ भनेर गाएझैं बालेनलाई त्यही गुरुङ चाहियो ।

स्मणीय छ मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको देखियो । धन सम्पित्त त अलेख रहेछन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, प्रतिनिधिहरुलाई भ्रष्टाचारी भनेर आरोप लगाउनेहरुले सम्पत्तिको स्रोत खोलेकै छैनन् ? स्रोत खोल्नु पर्दैन कस्तो मज्जा । 
सुशासनका डङ्क पिट्ने यो सरकारले विद्यार्थी संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । उनीहरुका कार्यालयका साइनबोर्डहरु मिल्काइएका छन् । विद्यार्थी संगठनको कुरा मात्र होइन, अन्य संघसंस्थामाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउँदैछ । सम्झे हुन्छ बुझे हुन्छ बालेन र बालेन सरकार टिमले विद्यार्थी डे«समा रहेका, स्कूलकै झोला बोकेका विद्यार्थीहरुको शान्तिपूर्ण जुलुसलाई हाइज्याक गरी पेट्रोल बम आदि सुरक्षाकर्मीतर्फ प्रहार गरी सुरक्षाकर्मीहरुलाई उत्तेजित बनाई युवा विद्यार्थीको हत्या गराएको पनि धेरै महिना बितेको छैन । तिनै विद्यार्थीहरुको रगतमा पौडी खेलेर लासको लिस्नामाथि चढेर निर्माण भएको सुशीला कार्की सरकारले कथित आम निर्वाचन गरार्ई सत्तासीन हुन पुगेको बालेन सरकारले विश्वविद्यालय र कलेजहरुमा विद्यार्थी संगठन स्थापना र सञ्चालन गर्न नपाउने गरी हुकुम जारी गरी मौलिक अधिकारमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मिडियाहरुलाई सरकारी विज्ञापन नदिएर चल्न नसक्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । मिडियाकर्मीको रोजगारी हरण हुँदैछ । उनीहरुको चिल्लीबिल्ली गराएको छ ।

यही सरकारले सुशासन र संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रस्तुत गरेको छ भन्ने सुनिन्छ । यस्तो अप्रजातान्त्रिक जनविरोधी सरकारको नेतृत्व गरिने संविधान संशोधन कस्तो होला ? राष्ट्र, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा यो अलोकतान्त्रिक सरकारले संविधान संशोधन गर्नु र यसलाई स्वीकार गर्दा आफ्नै थाप्लामा बन्चरो बसर्ने देखिन्छ । ख्याल गर सांसद हो । ख्याल गर जनता हो । ख्याल गर ७६÷७७ वर्ष लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने, कांग्रेस कम्युनिष्टरु ! यो सरकारको चालामाला निको छैन । हुन त यो सरकारले १०० दिनसम्म हनिमुन सुहागरात मनाउँदैछ । यो सुहागरात मनाइरहेका सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ७५ वर्ष पूरा उमेर भएकालाई दिने रे । ज्येष्ठ नागरिकले खाइपाइ आएका भत्ता पनि खोस्ने रे !

सर्वविदितै छ– नेपालीहरुको औसत आयु ७१÷७२ वर्ष हो । ७५ वर्ष पुगेपछि भत्ता दिनु भनेको मरेपछि कात्रो कुसेत्रो दिनु सरह नै हुनेछ ? अर्थमत्री स्वर्णिम वाग्लेले कहाँबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरे होलान् ! अरु मन्त्रीका कुरै नगरौं अहिले ! हनिमुन मनाऊन् ! मनाइरहून्  । बालेन्द्र त १९० तोला सुनको सुनपति रहेछन् । उनलाई भत्ता दिने उमेर बढाएर कुनै समस्या छैन होला । जग्ग्गापति, जमिनदार नै रहेछन् । तर सर्वसाधारण ज्येष्ठहरुको पीडा समस्या त फरक छ । संसारमा खाइपाइ आएको वा भोगचलन गरी आएको सुविधा राज्यले हरण गर्ने प्रचलन छैन । तर सुशासनको भोंपा लगाउँदै आएको बालेन सरकारले संविधान ऐन कानुन नियमलाई उल्लंघन गरेर ज्येष्ठहरुलाई जिउँदै हत्या गर्दैछ, अब किन नभन्ने ?

हो हाम्रो संविधान २०७२ ले १०÷१० वर्षमा २०७२ मा घोषित संविधानमाथि पुनरावोलकन गर्ने र समयानुकूल संशोधन गर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ । संविधान, ऐन कानुन र जनविरोधी सरकारको नेतृत्वमा गरिएको संविधान साँच्चै कस्तो होला ? सुरुप कि कुरुपको ? सुरुपको अर्थात् जनपक्षीय र देश पक्षीय होला भनेर कसरी आशा र विश्वास गर्ने ? कतै संविधान संशोधनको नाममा कागजको खोस्टो वा खबटो नबनोस्् । शंका छ है ! शंका छ । हनिमुन पूरा नहुँँदै शंका गर्न हुँदैन भन्छन्, तर आशा गर्ने ठाउँ नै कहाँ राखेका छन् र ? लोकतान्त्रिक पद्धति भनेको जनताले ५÷५ वर्ष आफ्नो गुप्त मतदान गर्नु मात्र होइन । लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र संघ संगठन खोल्ने स्वतन्त्र प्रेस स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता र सभा जुलुस गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । तर यो सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।

 
निजी क्षेत्रका सञ्चार मिडिया, एफ.एम.रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजनलाई विज्ञापन दिन नपाइने उर्दी जारी गरेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिइसकेको छ । संविधानको हुर्मत लिइसकेको छ ।

अन्त्यमा यस्तो सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई अगाडि त बढाएको छ, तर त्यस्तो सरकारको नेतृत्वमा गरिएको संविधान संशोधन कस्तो होला ? एमाले,  कांग्रेस, नेकपाहरु राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल मजदूर किसान पार्टी चुप लागेर बस्ने बेला छैन । ख्याल गर ! होश गर ! गम्भीर बन ।