बन्दुकबाट जन्मने सरकारभन्दा ब्यालेट अर्थात् नागरिकको मतपत्रबाट चुनिएको सरकार झनै खतरनाक हुन्छ भन्ने भनाइलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुष्टि गरेका छन् । एकमहिनामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले जे जति गरेका छन् र गर्न खोेजेका छन्, ती काम लोकतान्त्रिक पद्दती र प्रक्रिया भन्दा बाहिर छन् । गएको चुनावमा बालेन साह र घण्टीको क्रेजका सामु कसैको केही लागेन् । लामो राजनैतिक अनुभव र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अभ्यस्त पार्टीहरु नयाँको क्रेजमा कमजोर सावित भए । त्यही क्रेजमा उदाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह केही गर्न खोज्दैछन्, तर उनलाई विधि, प्रक्रिया,लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र सहभागिताको सवाल गौण छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रका मान्यता धुतिसाल भएका छन् ।
बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पुग्यो । यो एक महिनामा उनले सबैतिर हात हाल्न खोज्दैछन् । मानौं कि पहिले केही भएकै थिएन् वा भएका हरेक काम गलत थिए । सबैतिर विकृति र विसंगति मात्रै थियोे । समस्या थिए, छन्, तर ती समस्याको समाधान जबर्जस्ती र राज्यसत्ताको बन्दुकको बलमा खोजिंदैछ । नागरिकको बोल्न पाउने हकअधिकार बन्दुकको छायाँमा ओझेलमा परेको छ । पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरे । उनीहरुलाई कानुनी आधार पर्याप्त नभई गरिएको पक्राउले सरकार पूर्वाग्रही भएर अघि बढ्दै छ भन्ने सन्देश दियो । विवादास्पद व्यवसायी दिपक भट्टको सम्पर्क, समन्वय र साझेदारीमा रहेको भन्दै शंकर ग्रुपका शंकर अग्रवाल, शुलभ अग्रवाल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छा पक्राउ परे । शंकर रिहा भए पनि शुलभ र शेखर अझै अनुसन्धानरत छन् । ठूला व्यवसायिक घरानाप्रति भएको यो कारबाहीले मुलुकमा लगानीको वातावरण बिथोलिने र पुँजी पलायन हुने जोखिम बढेको छ । यद्यपी ठूला व्यवसायिक घरानालाई कारबाही हुनुहुँदैन्, उनीहरु कानुनभन्दा माथि हुन् भन्न खोजिएको होइन । उनीहरुलाई आतंकित बनाउने र राज्यलाई कर तिर्ने तथा रोजगारी श्रृजना गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था तयार नगर्दाका जोखिम धेरै छन् ।
सुकुम्वासी हटाउने नाउमा थापाथली, गैरीगाउँ र मनहरामा जे दृश्य देखिए, ती दृश्यमा देखिएका अनुहारले आगामी दिनमा गर्ने व्यवहार शासकका लागि पक्कै सहज हुने छैनन् । एउटा नागरिक कसरी सुकुम्बासी हुन्छ ? त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? राज्यले विवेकमा बिर्को लगाउँदा आगामी दिनमा चर्कने असन्तुष्टि असामान्य हुनेछ । अघिल्लो साँझ सूचना जारी गर्ने भोलीपल्ट बिहानै डोजर लगाएर घरबास भत्काउने प्रवृत्ति राज्यको दानवी चरित्र हो । यस्तो व्यवहार नागरिकप्रतिको चरम दमन र अपमान हो । बुटवल दरबारलाइनका भक्त बस्नेतलाई बस्न जग्गा राज्यले दिएको हो, त्यो जग्गाबाट उनलाई हटाउने हो भने अन्यत्र जाने कहाँ हो, त्यो बताइदिने काम राज्यको हो ।
चुनावमा मत माग्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भनेका थिए,- सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चले मेरो छाती थाप्नेछु । भोटका लागि भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्ने रविले अहिले के सोंच्दै होलान ? त्यतिखेर रविको भाषण सुनेर ताली बजाउने नागरिक अहिले के सोंच्दै होलान ? सधैँ नागरिकप्रति गरिने खेलवाडले अन्ततः लोकतन्त्रले हार्छ । समाज भयानक अध्याँरो बाटोतिर अघि बढ्छ । प्रहरी र सेनाको बन्दुकको आडमा डोजर चलाउन जति सजिलो छ, नागरिकको मन जितेर शासन सत्ता चलाउन सहज छैन । मत पाउनु र मन जित्नु फरक विषय हो ।
