सरकारले संसदीय प्रक्रिया छल्न आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर दुईवटा अध्यादेश ल्याएको छ । संसद छलेर अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमले सरकार विधि र पद्दती स्थापित गर्न होइन, शासकको शान देखाउन चाहन्छ भन्ने प्रष्ट भएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानअनुसार अहिले बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री छन् । फागुन २१ गते भएको संसदीय चुनावबाट उनको दलले झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याउन सफल भएको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको भारी बोकेका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले संसद छल्नुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? के संसदप्रति विश्वास र भरोसा छैन ? अध्यादेश संसद बस्न नसकेको बेला अत्यावश्यक कानुन ल्याउनु परेमा ल्याउनका लागि बाधाअडकाउ फुकाउ प्रबन्धअनुसार संवैधानिक प्रबन्ध गरिएको हो । संसद नबसेको बेला कानुन चाहिए ल्याउनुपर्ने अध्यादेश यस्तो बेला ल्याइएको छ, संसद बैठक बस्नका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको दुई दिन नबित्दै बैठक स्थगित गरिएको छ । बैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैशाख १७ गते संसदको बैठक आव्हान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ग¥यो, १० गते संसद बैठक स्थगित गर्न अर्को पत्र राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो । त्यसपछि बोलाइएको संसद बैठक स्थगित भयो । आह्वान भइसकेको बैठक स्थगित गर्नुको कारण बल्ल प्रष्ट भएको छ । सरकार विधि र प्रक्रियाले होइन्, स्वच्छाले चल्न चाहन्छ । जनमतको बलमा लोकतन्त्रको जगलाई हल्लाउन चाहन्छ । संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्न चाहन्छ ।
अहिले सरकारले ल्याउन चाहेका दुई अध्यादेश हुन् । पहिलो संवैधानिक परिषद् र दोस्रो सहकारीसम्बन्धी । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उप–सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्मा यस्तो व्यवस्था गर्नुको कारण शासन सत्तामा बस्नेहरु स्वच्छाचारी नबनुन् भन्नका लागि हो । तर सरकार अनुकुल निर्णय हुन नसक्ने भएपछि यो व्यवस्थालाई हेरफेर गर्न खोजिनु संवैधानिक मर्ममाथिको प्रहार हो । संविधानवादमाथि प्रहार हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकले व्यवस्थाको मर्मलाई बुझेर अघि बढेन, त्यस अनुकुल शासन चलाएन भने अन्ततः शासकको अवसान अवश्य हुन्छ । तर त्यसबेला सम्म देशले ठूलो मूल्य चुकाएको हुन्छ । मुलुकले मूल्य चुकाउनका लागि स्वेच्छाचारी बन्नका लागि नागरिकले रास्वपालाई मत दिएका होइनन् ।
राष्ट्रपति संविधान र व्यवस्थाको रक्षक हो । राष्ट्रपतिले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दा खबरदारी गर्नुपर्छ , सम्झाउनुपर्छ । कठिन अवस्थामा मुलुकमा चुनाव हुने वातावरण बनाएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा निर्वाचित नेतृत्व आउने वातावरण बनाएका हुन् । र, यो निर्वाचित नेतृत्वलाई संवैधानिक सिमा सम्झाउने काम पनि राष्ट्रपतिको हो ।
