बुटवल । सरकारको स्वामित्वमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले रुपन्देहीको मोतीपुर र बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती तथा अन्य भौतिक संरचना तत्काल हटाउन पत्राचार गरेको छ ।

लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय बालाजुले सोमबार रुपन्देहीस्थित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय र बाँकेस्थित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा जिल्लास्थित सम्बन्धित निकायहरूसँग (जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय लगायत) आवश्यक समन्वय गरी जग्गा अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ ।

‘परियोजना कार्यालयअन्तर्गत रहेको जग्गामा रहेका अव्यवस्थित बस्ती र अन्य भौतिक संरचना हटाउन जिल्लास्थित सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाइ उक्त कार्य सम्बन्धमा थालिएको प्रक्रिया सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यालयमा यथाशीघ्र जानकारी गराउनुहोला ।’– परियोजना कार्यालयहरूलाई पठाइएको पत्रमा छ ।

कार्यालयले जग्गा खाली गराउने कार्य प्रगतिको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयलाई तत्काल जानकारी गराउन समेत ताकेता गरेको छ । यस निर्देशनको बोदार्थ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत दिइएको छ ।
लामो समयदेखि जग्गा अतिक्रमण र अव्यवस्थित बस्ती (सुकुम्वासी समस्या) का कारण यी दुवै राष्ट्रिय महत्वका औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आएको  ८ सय १९ बिघा क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा तत्कालीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । तर, सरकारले स्थानीयसँग छलफल र सहमति नै नगरी वर्षौंदेखि बसेको बस्ती, खेत, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र समेतको औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि काम अघि बढ्न सकेको थिएन । 

२०७२ चैत १ गते सरकारले मोतीपुरमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले बुटवलमा मात्र नभई तत्कालीन समयमा सातै प्रदेशमा एक– एक वटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा पनि ग¥यो ।
२०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।

खाली जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन तयार स्थानीय बासिन्दा सरकारको निर्णयबाट भने बिच्किएका थिए । बुटवलको मोतिपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोधन र सियारी गाउँपालिकासम्मको तिनाउ नदीको पश्चिमतर्फको ८१९ बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गालाई २०७३ बैशाख २९ र सोही वर्षको असार १४ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा बनाइयो ।

औद्योगिक क्षेत्र बन्ने क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत जग्गा बुटवलमा, २८ प्रतिशत शुद्धोेधनमा, १३ प्रतिशत तिलोत्तमामा र ६ प्रतिशत जग्गा सियारीमा पर्छ । उक्त जग्गामध्ये करिब २५० बिघा क्षेत्रफलमा अव्यवस्थित बसोबासीको बस्ती, वन, विद्यालयको जग्गा, मठ मन्दिर भएको दाबी गर्दै स्थानीय आन्दोलित भएका थिए ।

स्थानीयको दाबीअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको नाममा ल्याइएको जग्गामा करिब ३ हजार घरधुरी पर्छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको प्रतिवेदनमा भने २०७९ साल कात्तिक ३० गतेसम्म एक हजार २२ घर मात्रै परेका थिए ।
वर्षौंदेखि बसोबास गरेको र जोतभोग गर्दै आएको जग्गा एक्कासी औद्योगिक क्षेत्रको नाममा गएपछि स्थानीयले संघर्ष समिति नै बनाएर विरोध जारी राखेका थिए । जग्गाको विवाद यथावत रहेकाले औद्योगिक क्षेत्र कति जग्गामा बन्ने भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

कुल १२ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानमा बन्न लागेको उक्त परियोजनाको डीपीआर तयार भएर २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।
उक्त परियोजनाले करिव ३ हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले शिलान्याश कार्यक्रममै ढुंगामुढासहित अवरोध गरेका थिए । अवरोधकै बीचमा परियोजनाको शिलान्यास गरिए पनि थप काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरुलाई हटाइएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा ०७८ साल असोज २४ गते चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरी घाइते भएका थिए ।

घोषणाको १० वर्षसम्म कामले गति लिन नसकेपछि विवाद नहुने खाली जग्गाबाट काम सुरु गर्नुपर्ने सरोकारवालाको मत छ । स्थानीयहरु बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले घोषणा गर्नु एक दशकअघि नै प्रस्ताव गरेर स्थानीयलाई सहमत गराएको बुटवल वडा नं. १७ र १८ को २३८ बिघा तथा शेक्सन डीको १०९ बिघा तथा र शेक्सन ईको ४४ बिघामा विवाद नहुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अघि बढाउन सकिने बताउँछन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार शेक्सन डीमा २ वटा र ईमा ९ वटा घर मात्र औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा परेका छन् । 
‘घोषणा गरेको ८ सय १९ बिघामै औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछौं भन्ने हो भने यो बन्दैन, स्थानीयले बन्न दिँदैनन्’, अर्यालले भनेका थिए– ‘सरकारले स्थानीयलाई चित्त बुझाएर उचित व्यवस्थापन गरी खाली रहेको र विवाद नभएको क्षेत्रबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्छ ।’
संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले २०२२ सालदेखि जोतभोग गरेको र स्थानीयले संरक्षण गरेको जग्गालाई सरकारले थाहै नदिई रातारात औद्योगिक क्षेत्रको नाममा बनाएको हुनाले स्थानीय रुष्ट भएका बताए ।

‘स्थानीय बासिन्दाहरु औद्योगिक क्षेत्र बन्नुहुँदैन भन्नेमा छैनन्, बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छन्, तर ४०–५० वर्षदेखि जोतभोग र बस्दै आएको जग्गाबाट विस्थापित नहुने गरी वा चित्त बुझाएर अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर मात्रै काम अघि बढ्नुपर्छ ।’– पाण्डेले भने ।