सर्वोच्च अदालतले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किमि क्षेत्रभित्र पर्ने सबै उद्योगलाई खाली गराउन पत्राचारसहित निर्देशन दिएको छ । विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनीका पूरातात्विक संरचनामा यहाँका उद्योगले गर्ने प्रदुषणले असर गरेको भन्दै अदालतले प्रदूषण फैलाउने उद्योगलाई हटाएर सम्पदा संरक्षणमा जोड दिनु जति स्वभाविक छ, विस्थापित उद्योगलाई राहत र क्षतिपूर्तिको प्याकेज उत्तिकै आवश्यक छ ।

सरकारले पहिले नै गल्ती ग¥यो, सम्पदा क्षेत्रमा उद्योग खोल्न दिएर गरेको गल्ती अहिले उद्योगीले भोग्दै छन् । सम्पदा क्षेत्रमा उद्योग खोल्न दिनु सरकारको कमजोरी हो । सम्पदा संरक्षणप्रति राज्यको संवेदनशिलताको अभावले उद्योगीले यातायातको सहज पहुँच र अन्य पूर्वाधार राम्रो भएको ठाउँमा उद्योग खोले । सम्पदास्थल आसपासमा ठूलो लगानीको उद्योग खोल्नु जोखिम हुन्छ भन्ने उद्योगी व्यवसायीले पनि हेक्का राखेनन् । सम्पदा क्षेत्र आसपास उद्योग खोल्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कताको कमजोरीको मारमा अहिले उद्योगी पर्दैछन् । लुम्बिनी-भैरहवा करिडोरमा १२ सिमेन्टसहित दुई दर्जन उद्योग छन् । सर्वोच्च अदालतले गत भदौ १ गते लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किमीभित्र सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योग दुई वर्षभित्र बन्द गर्न वा अन्यत्र सार्न  सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर भित्र सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगहरु अब खोल्नका लागि स्वीकृति नदिन पनि भनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीबाट १५ किमी दूरीभित्र सञ्चालित कार्बन उत्सर्जन गर्नेउद्योग दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नैपर्ने बाध्यतामा छन् ।  अदालतको फैसला कार्यान्वयन बाध्यकारी हुन्छ । यो फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतले सरकारलाई भनिसकेको सन्दर्भमा अब राज्यको जवाफदेहीता र कर्तव्य देखिनुपर्छ । के सरकारले अर्बांै लगानीका उद्योगलाई बन्द गर्न वा अन्यत्र सार्न कुनै क्षतिपूर्ति विना सम्भव छ  ? यदि सरकारले उद्योगलाई राहत र क्षतिपूर्तिको प्याकेज  ल्याएन भने त्यसले मुलुकको औद्योगिक विकास र रोजगारी श्रृजनामा दुरगामी असर देखिने छ । राज्य आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख भयो भने साँच्चिकै लगानीकर्तामा निराशा आउँछ । मुलुकमा औद्योगिक लगानीको वातावरण बिथोलिन्छ ।

अब राज्यले क्षतिपूर्ति र राहतको प्याकेजका आधारमा उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । राज्यले यहाँ सञ्चालित उद्योगलाई उपयुक्त ठाउँमा जग्गाको व्यवस्थापन गर्नसक्छ । बैंक व्याज र करमा  सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ । ठूलो लगानीका उद्योगलाई यहाँबाट विस्थापित गर्दा के–के गर्न सकिन्छ त्यसबारेमा सरोकारवालासँग बसेर टुंगो लगाउनुपर्छ । अदालतले आदेश दियो, अनिवार्य उद्योगीले छोड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राखेर समस्याको समाधान र व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएन भने त्यसले लगानी र रोजगारीको वातावरण बिथोलिन्छ भन्ने हेक्का राखेर सरकारले कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ।