बुटवल । उद्योग व्यापार संघ बुटवलले आयातित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपि अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ हुने जनाएको छ।
संघका अध्यक्ष लोकनाथ पन्थी र महासचिव विजय आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बजार पारदर्शिता र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि ल्याइएको उक्त व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको उल्लेख छ। तर, तत्काल कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने संघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरू नेपाल आइपुग्न ३० दिनदेखि ४ महिनासम्म लाग्ने भएकाले धेरै सामान सूचना जारी हुनुअघि नै ढुवानीमा रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा सामान भन्सारमै रोकिने, जरिवाना तिर्नुपर्ने र आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने जोखिम रहेको संघले जनाएको छ।
संघले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकसँग नेपालका लागि छुट्टै एमआरपि छाप्न समय लाग्ने भएकाले १५ दिनको समयसीमा अपर्याप्त भएको पनि उल्लेख गरेको छ।
व्यवसायीहरू कानुन पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै संघले सूचना जारी हुनुअघि आयात भइसकेका वा बाटोमा रहेका वस्तुका लागि निश्चित ‘ट्रान्जिसन पिरियड’ दिन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुने गरी कार्यतालिका परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ।
संघले व्यवसायीहरूको लगानी सुरक्षित राख्दै बजारमा वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारबाट आवश्यक सहजीकरण हुने अपेक्षा व्यक्त गरेको छ।
