सार्वजनिक सरोकारको संवेदनशील विषयमा राज्य वा गैरराज्य पक्षबाट हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न समाजका बुद्धिजीवी, स्वतन्त्र नागरिक र कानुन व्यवसायीको खबरदारी महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरुको आवाजले बाटो बिराएको सरकार, राजनैतिक दलहरु र घटनासँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष जिम्मेवार र जवाफदेही बन्न बल पुग्छ । त्यतिमात्रै नभएर उनीहरुले सार्वजनिक गर्ने धारणाले समाजमा विचार निर्माण र बहसको प्रस्थान विन्दु हुन्छ । बरालिएको समाजलाई लयमा अघि बढाउन सघाउ पु¥याउँछ । तर अहिले बरालिएको सरकार र समाजलाई लयमा अघि बढाउने खै नागरिक समाज ?
गएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाईको बहुमत ल्याएर शासन चलाइरहेको छ । यो असाधारण जीतले बलियो सरकार छ, यो सरकारले नतिजादिने गरी काम गर्छ भन्ने आम विश्वास र अपेक्षा थियो । कतिपय निर्णयले त्यो संकेत पनि दिएका थिए, तर पछिल्ला कतिपय गतिविधिले सरकारलाई विवादको भुमरीमा फसाएको छ । आह्वान गरिसकेको संसद बैठक स्थगित गरेर अहिले धमाधम राष्ट्रपति कार्यालयमा अध्यादेश पठाइएको छ । यसले जननिर्वाचित संसदको गरिमामाथि प्रहार भएको छ । सरकार भटाभट नतिजा दिने काममा केन्द्रित हुने आम अपेक्षाविपरीत सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर उठिबास लगाएको छ । के सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर यो समस्याको सही समाधानको बाटो हो ? वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम पूरा गर्ने, अरुलाई खाली गर्न सूचना जारी गर्ने र त्यसपछि मात्रै डोजर चलाउँदा सम्भवतः सरकारले नतिजा पाउन सक्थ्यो । समाजमा अहिले जुन खालको भय र आतंक छ, त्यो आतंक बन्द हुन्थ्यो । राज्य हरेक नागरिकको हो, सरकारको अनुभूति हरेक नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । राज्य र सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको नागरिकमा निराशा हुन्छ । अझ राज्य आतंकले प्रताडित बनेको नागरिक विद्रोही हुन्छ । त्यसले समाजमा द्वन्द्व श्रृजना गर्छ । समाजमा अहिले नयाँ खालको द्वन्द्वको बिउ रोप्न तल्लीन सरकारलाई त्यसो नगर भन्ने नागरिक अगुवाको आवाज सुनिदैन ।
सुकुम्वासी बस्ती हटाउने नाउमा स्कुल भत्काइन्छ, मन्दिर, गुम्बा र चर्च भत्काएर सांस्कृतिक र धार्मिक भावनामा चोट पु¥याउने काम गरिन्छ । बुद्ध जयन्तीका दिन काठमाडौंमा बौद्ध गुम्बामा डोजर चलाएर राज्यले आफ्नो शक्ति देखायो, तर त्यो घटनाले नागरिकको मनमा परेको चोटको औषधी राज्यले धेरै मल्हमपट्टी गर्दा पनि निको हुनेछैन । स्कुल जाने बेलामा अहिले बालबालिकाको बिचल्ली भएको छ । दीर्घरोगी र जेष्ठ नागरिक बेघर हुनुपर्दाको पीडाले उनीहरुलाई सताइरहेको छ । आफ्नो ओतमा डोजर चल्दा खप्न नसकेर दुई जनाले आत्महत्या गरे । राज्यले गोली चलाएर मार्ने घटनाभन्दा राज्य आतंकले नागरिकले आत्महत्या गर्न बाध्य भएको घटना निकै कहालीलाग्दो हो ।
सुकुम्वासी समस्याको समाधान केवल डोजर चलाएर हुँदैन । मुलुकमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका लागि राज्य लहडमा होइन, संवेदनशील भएर लाग्नुपर्छ । राज्य दमनले नेपालको सुकुम्वासी समस्या समाधान हुँदैन । दमनको बदला प्रतिरोध हुन्छ । सरकारको रवैयाले समाजमा भयानक द्वन्द्वको बिजारोपण भएको देखिन्छ । यो बेला सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको मुख बन्द छ । मिडियालाई होल्डिङ सेन्टरमा जान निषेध गरेर नियन्त्रणमुखी प्रेस नीति अगाल्न खोजिएको छ ।
प्रतिपक्ष दलहरु बिलखबन्दमा छन् । अहिले सक्रिय हुनुपर्ने नागरिक समाज हो, यसले नै संकटका बेला आवाज निकाल्न सक्नुपर्छ । नागरिकको ओत, गास खोसिएको र दैनिकी बिथोलिएको बेला नागरिक समाजका अगुवा मौन बस्नु अस्वभाविक देखिएको छ । नागरिक समाजको शक्ति यसभन्दा अघि धेरै देखिएको छ । अहिले त्यो शक्तिले सरकारलाई लयमा हिंडाउन सक्नुपर्छ । सरकारलाई लयमा हिडाउन, विधि, प्रक्रिया सम्झाउनका लागि नागरिक अगुवाहरु बोलेर अनिश्चयको भुमरीमा फसेका नागरिकको मन जित ।
