भारतको विदेश मन्त्रालयले लिपुलेक हुँदै सन् २०२६ को कैलाश मानसरोवर यात्राको घोषणा गरेको छ । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेसँगै भारतको यो घोषणा भएको हो । भारतको यो घोषणाप्रति नेपालको मौनता अस्वभाविक छ । लिपुलेक नेपालको भूमि हो, यो भूमिमा भारत र चीनले गर्ने जुनसुकै क्रियाकलापप्रति नेपालको प्रष्ट विमति हुनुपर्छ । तर सरकारको रहस्यमय मौनताले नेपाली भूमि थप अतिक्रमणलाई बल पुगेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि यो वर्ष दुईवटा मार्ग तय भएका छन् । उत्तराखण्ड राज्यको लिपुलेक भन्ज्याङ हुँदै ५० जनाको दरले १० वटा समूह र सिक्किम राज्यको नाथुला भन्ज्याङ हुँदै ५० जनाकै दरले थप १० वटा समूह मानसरोवर जानेछन् । दुई फरक नाकाबाट कुल एक हजार तीर्थयात्रीले यो वर्ष कैलाश मानसरोवरको दर्शन गर्ने भारतीय पक्षको भनाइ छ । लिपुलेक मार्गबाट मानसरोवर यात्रा घोषणा गरेर भारतले रणनैतिक रुपमा यो मार्ग प्रयोग गर्न चाहन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ ।
पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला भारत र चीनले लिपुलेक पास खोल्न सहमति गरेको समाचार बाहिरिएपछि तत्कालीन नेपाल सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । अहिले पनि सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो विमति राख्न सक्छ । कूटनीतिक नोट पठाउन समय लिइराख्नुपर्छ भन्ने छैन । थप अध्ययन गरी राख्नुपर्दैन । एक वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकको विषय उठाएका थिए, त्यसबेला काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भनेका थिए—‘चीन भ्रमणको शुभकामना प्रधानमन्त्रीज्यू , नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण गरेको छ । त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नबिर्सनुहोला ।’ एक वर्षअघि चीन भ्रमणमा जान लागेका प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका बालेन्द्र अहिले प्रधानमन्त्री छन्, उनले त्यसबेला दिएको सुझावलाई बिर्सन हुन्न । लिपुलेकको विषयमा प्रष्ट धारणा राख्नुपर्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी भइरहेको छ । भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट धारणा राख्न सक्नुपर्छ । लिपुलेक नेपालको हो, र भारतले यहाँ कुनै पूर्वाधार विकासको काम अघि बढाउन पाउँदैन । चीनले लिपुलेकको विषय भारत र नेपालबिचको आन्तरिक भन्दै आएको छ । नेपाल र भारतबिच हुने सहमति मान्य हुने संकेत दिएको छ । दुई देशबिचको सहमतिमा कुनै बाधक नबन्ने संकेत दिइसकेको छ । भारतले लिपुलेकलाई आफ्नो पोल्टामा पार्न प्रयास गरिरहेकोले प्रभावकारी कूटनीतिमार्फत् नेपालले कुरा राख्न सक्दा हामी माथि पर्छांैै । दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार भएकाले बाह्य सम्बन्धमा पनि प्रष्ट अडान राख्न सहज छ । यो अनुकुल अवस्थालाई प्रयोग गर्न सक्दा मुलुकले फाइदा लिनसक्छ ।
