बुटवल । बुटवल रानीगञ्ज क्षेत्रका हजारौं भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरूले बालेन्द्र सरकारको डोजर आतंकको विरोधमा वृहत् प्रदर्शन गरेका छन् ।

बुटवल १७ रानीगञ्जमा भेला भएका ८ वटा टोलका बासिन्दाले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा समेत मागेका छन् । 
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले डोजर आतंक बन्द गर, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबर्जस्ती हटाउने काम बन्द गर, गरिबलाई बाँच्न दे, गास–बास–कपासको सुनिश्चित गर, बालेन सरकार राजीनामा देलगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शनपछि उनीहरूले बुटवलका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । बस्ती बचाउ संघर्ष समितिले नगरप्रमुख पाण्डेयलाई पाँच बुदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।  

ज्ञापनपत्रमा भोगचलन र बसोबास जहाँ छ, त्यही नै बस्न पाउनु पर्ने मुख्य माग रहेको छ । यस्तै स्थानीय सरकार, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.लगायत सरोकारवालासँग बस्ती नभएको खाली क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउन भएको  सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ । 

यस्तै वि.सं. २०७३ साल भदौ ५ गते रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद ढकालसँग भएको सम्झौता लागु गर्न र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्दा विस्थापित हुन सक्ने परिवारको व्यवस्थापन गरेरमात्र काम अगाडि बढाउन  संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।  वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउन संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।  ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले बस्तीलाई सुरक्षित राखेर मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने भन्दै विगतमा भएका सहमतिअनुसार स्थानीय बासिन्दालाई विस्थापित नगरिने आश्वासन दिए । 
निर्माणाधीन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित बस्तीका बासिन्दालाई नगर प्रमुख पाण्डेयले विगतमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.सँग बुटवल वडा नं. १७ र १८ को बस्तीलाई नचलाउने (नहटाउने) गरी जग्गाको सिमांकन गरिएकाले रानीगञ्जको बस्ती विस्थापित नगर्नेमा उपमहानगर प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘रानीगञ्जलाई विस्थापित गरेर मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र सम्भव छैन ।’– नगर प्रमुख पाण्डेयले भने । औद्योगिक क्षेत्रका लागि हालसम्म बस्ती नरहेको २६० बिघा क्षेत्रफल जग्गाको मात्र टुंगो लागेको हुँदा रानीगञ्जको बस्ती यथावत रहने नगर प्रमुख पाण्डेयले जानकारी गराए । 

विगतमा स्याटेलाइटबाट ८१३ बिघा नापजाँच गरे पनि त्यसमा बस्ती र तिनाउ नदी क्षेत्र समेत परेकाले त्यो नापजाँचअनुसार औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सम्भव नभएको पाण्डेयले प्रष्ट पारे । 

नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सल्लाहकार टंकप्रसाद न्यौपानेले केन्द्र सरकारले बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको दिनदेखि बस्तीका नागरिक कोही सुत्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ठाडो निर्देशनमा पत्र पठाएर जनतालाई आतंकित बनाएको गुनासो गरे । 

उनले प्रधानमन्त्री शाह तानाशाही शैलीमा अघि बढेका र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई मान्छे नै होइनन् भन्ने गरेको आरोप लगाउँदै आक्रोश पोखे । स्थानीय बासिन्दासँग छलफल नै नगरी  सरकारले बस्ती, विद्यालय, मन्दिर, जन रहेको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रको नाममा भोगाधिकार दिएको हुँदा स्थानीयले विरोध गरेकै कारण १० वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।  

बुटवल उप–महानगरभित्र गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार १६ हजार ८७४ परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित रहेकामा १० हजार ६ सय १६ जनाको जग्गा नापजाँच गरी अधिकांशको नक्सा तयार भएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि रानीगञ्ज क्षेत्रका ८ वटा टोलका हजारौं बासिन्दाले प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको राजीनामा समेत मागेका थिए ।

 
प्रदर्शनमा सहभागीहरुले डोजर आतंक बन्द गर, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबरजस्ती हटाउने काम बन्द गर, गरिबलाई बाँच्न दे, गास–बास–कपासको सुनिश्चित गर, बालेन सरकार राजीनामा दे लगायतका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
नगर प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु अघि भएको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सल्लाहकार टंकप्रसाद न्यौपानेले केन्द्र सरकारले बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएको दिनदेखि बस्तीका नागरिक कोही सुत्न नसकेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तानाशाही भएर गरिबलाई मान्छे नै नभनी ठाडो निर्देशनमा पत्र पठाएर जनतालाई आतंकित बनाएको गुनासो गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.ले बस्ती खाली गर्न दिएको निर्देशनले बुटवल रानीगञ्जका मात्रै करिब २५ सय घरधुरी विस्थापित हुने डरले रातमा सुतेका छैनन्,’ न्यौपानेले भने–‘विगतमा केन्द्र सरकारअन्तर्गतकै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.ले गरेको काम र सहमतिहरु बुझ्दै नबुझी ठाडो निर्देशनमा आतंकित बनाइएको छ, डोजर आतंक बन्द गराउन जिल्लाभरिका दशौं हजार जम्मा भएर प्रतिवाद गर्छौं ।’   

२०५७ सालदेखि बस्दै आएका स्थानीय बासिन्दासँग छलफल नै नगरी  सरकारले २०७३ सालमा बस्ती, विद्यालय, मन्दिर, खेल मैदान, वन रहेको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रको नाममा भोगाधिकार दिएको हुंदा स्थानीयले विरोध गरेकै कारण १० वर्षसम्म औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न नसकेको न्यौपानेले बताए ।  

सरकारले जबरजस्ती बस्ती हटाउन खोजे जिल्लाभरका ८० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी एकजुट भएर सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने न्यौपानेले चेतावनी दिएका छन् । 

संघर्ष समितिका संयोजक छवि रास्कोटीले जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेनजीका मागविपरीत भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्याएको आरोप लगाए । विगतका सरकारले बस्न दिएर घरधुरी कर समेत लिंदै आएको, विद्युत्, खानेपानी सुविधा तथा सडक पूर्वाधार दिएको हुँदा अहिलेको सरकारले हटाउन नमिल्ने रास्कोटीले बताए । 

 बुटवल उप–महानगरभित्र गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार १६ हजार ८७४ परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित रहेकामा १० हजार ६ सय १६ जनाको जग्गा नापजाँच गरी अधिकांशको नक्सा तयार भएको थियो । 
रुपन्देहीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी समेत गरी करिब ८० हजार परिवार रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीको तथ्यांक छ ।

 
यसअघि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लि.ले स्थानियलाई विस्थापित नगर्ने र बसोबास नभएको खाली स्थानमा मात्रै औद्योेगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्झौता गरेको थियो । २०७२ सालमा घोषणा भएको रुपन्देहीको मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवादका कारण पुरानो डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) काम नलाग्ने भन्दै नयाँ डीपीआर बनाउने भनिएको थियो । 

बुटवलको मोतीपुरदेखि तिलोत्तमा, शुद्धोेधन र सियारीसम्मको नदी उकास ९४६.४६ बिघा जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा तत्कालीन केपी ओली सरकारले गरेको थियो । सो घोषणाअनुसार जग्गा धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिघा गरी ९४६.४६ बिघा (६४१ हेक्टर) को डीपीआर बनाइएको थियो ।

सोही डीपीआर अनुसार बनाउने गरी २०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेका थिए ।

तर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको जग्गामा वर्षौंदेखि जोतभोग भएको स्थानीयको खेत, बस्ती, विद्यालय, मठमन्दिर र वन क्षेत्र गरी करिब साढे दुई सय बिघा समेत परेको भन्दै चर्को विरोध भएर स्थानीयले ढुंगामुढा गर्दा शिलान्यास कार्यक्रम नै तनावग्रस्त भएको थियो ।

जोतभोग र बस्ती भएको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बन्न नदिने भन्दै स्थानीयको आन्दोलन र अवरोधका कारण शिलान्यास भएको पाँच वर्ष र घोषणा भएको १० वर्षसम्म काम अघि नबढेर परियोजना अलपत्र परेपछि धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघाको सबै जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नसकिने हुँदा विवाद नहुने करिब ५ सय बिघामा बनाउने निश्कर्षमा सरकार पुगेको थियो ।

जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा धेरै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी भएका ७ जिल्लामध्ये दोस्रो धेरै भएका जिल्ला रुपन्देही हो । यहाँ करिब ८० हजार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी परिवार छन् । जसमा ६० हजार परिवार अव्यवस्थित बसोवासी छन् ।

सबैभन्दा बढी भएको जिल्ला कैलालीमा १ लाख १० हजार बढी छन् । प्रदेशगत तथ्यांकअनुसार सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी ३ लाख १ हजार ३४७ बढी परिवार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी लुम्बिनी प्रदेशमा छन् ।

कोशी प्रदेशमा २ लाख ३१ हजार ९२२,  मधेस प्रदेशमा १ लाख ६ हजार ९३, बागमती प्रदेशमा १ लाख २५ हजार २३६, गण्डकी प्रदेशमा ८६ हजार ९५९, कर्णाली प्रदेशमा ४८ हजार ८९९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ लाख २३  हजार १९४ परिवार छन् ।