संसद कानुन बनाउने थलो हो । जनताले मत दिएर पठाएका प्रतिनिधिको प्रमुख काम कानुन बनाउने हो । यो बाहेक संसदीय व्यवस्था भएको हाम्रो मुलुकमा सरकार गठन पनि संसदबाट नै हुन्छ । कानुन बनाउने थलो संसद अहिले बन्धक भएको छ । सरकारले संसद बैठक डाक्न बैशाख ८ गते राष्ट्रपतिलाई सिफारिस ग¥योे । त्यसपछि १० गते बैठक स्थगित गर्न अर्को सिफारिस ग¥यो । यसो गर्नुको तात्पर्य अहिले प्रष्ट भएको छ- संसदले बनाउनुपर्ने कानुन अहिले धमाधम सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पठाएको छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बाहेक ६ अध्यादेश स्वीकृति गरिसकेका छन् ।
संसद छलेर सरकारले अध्यादेश ल्याएर सरकार उल्टो बाटो हिंडेको छ । संसदमा सरकारले विधेयक पेश गरेपछि प्रक्रियागत रुपमा अघि बढ्दा कानुन बनाउन ढिलाइ हुन्छ । संसदीय प्रक्रियाअनुसार कानुन बनाउँदा छलफल हुँदा कानुनका कतिपय कमजोरी हट्छन्, तर सरकारले अध्यादेश ल्याएर निरकुंश शैली देखाइरहेको छ । अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित भए स्वतः कानुन बन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत रहेकोले संसदमा पेश भएका अध्यादेश स्वतः पारित हुन्छन् । सरकारले संसदको गरिमा र महत्वलाई स्थापित गर्न चासो दिएको भए छिटो प्रक्रिया अघि बढाएर कानुन बनाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारले संसदको गरिमा र महत्वलाई पटक्कै हेक्का राखेन् ।
सरकारले संसदको बेवास्ता गरेको विषयले तत्काल असर नपरे पनि यसका असर सतहमा देखिंदै जानेछन् ।
अध्यादेश सरकारलाई संसद नचलेका बेला अत्यावश्यक कानुन आवश्यक परेका बेला ल्याउनका लागि संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो । संसद बैठक स्थगित गरेर अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ हो, सरकार गलत मनशाय राखेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्मा एकलौटी गर्न खोजीएको छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि सरकारले पनि जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाइदिएको छ ।
कुनै कानुनको आधारमा कार्यकाल तोकेर नियुक्त पदाधिकारीलाई अध्यादेशमार्फत् कानुन बनाएर एकैपल्ट पदमुक्त गर्ने सरकारको मनशाय गलत छ । कुनै कानुनको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरेर नियुक्त पदाधिकारीलाई नयाँ कानुन ल्याएर पदमुक्त गर्ने प्रवृत्ति गलत छ । कानुन पश्चगामी हुँदैन, भविष्यगामी हुन्छ भन्ने मान्यता छ । अब यो विषयमा सम्भवतः अदालतमा मुद्दा पर्नेछ । यो विषयको छिनोफानो अदालतले लगाउने छ ।
आखिर सरकार किन उल्टो बाटो हिंडिरहेको छ । विधिलाई पालना गर्दै अघि बढ्दा सरकारको काम सहज ढंगले अघि बढ्छ । दुई तिहाई नजिकको जीत हासिल गरेको रास्वपा र प्रधानमन्त्री बालेन साह जुन ढंगले अघि बढ्न खोजिरहेका छन्, त्यसले मुलुकमा भयानक द्वन्द्वको श्रृजना हुने जोखिम बढेको छ । नयाँ केही गर्ने हुटहुटीका सामु विधि र प्रक्रियालाई कुल्चेर कत्लेयाम प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्न खोजिंदैछ, जुन हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि घातक छ ।
सरकारलाई चाहिने आवश्यक कानुन बनाउन सक्छ, संसद त्यसैका लागि हो । संसदलाई छलेर ल्याइने अध्यादेशले सरकारलाई निरंकुश बनाउँछ । कानुनप्रति संसद र नागरिकको अपनत्वको अभाव हुन्छ । अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर हुँदै जान्छ ।
