लुम्बिनी संवाददाता 
बुटवल
यही बैशाख १३ गते उच्च अदालत बुटवल अगाडिको बस्तीमा डोजर लगाएर घर भत्काइएका पीडितले एकै प्लटमा रहेका अरु डेढ दर्जन घरहरू के–कति कारणले भत्काइएन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । 

घर भत्काइएका भक्तराज बस्नेतले आफूलाई राजनीतिक पीडितका रूपमा सरकारले नै निर्णय गरेर दिएको जग्गामा बनाएको सहित अरु ७ घर कुनै विकल्प नदिई भत्काइएको तर एउटै प्लटका अरु डेढ दर्जन बढी घर जोगाउनुको कारण बुझ्न नसकेको बताए । 

बैशाख १२ गते साँझ अबेर बुटवल उप–महानगरले घर खाली गर्न सूचीत गर्दै गरेको माइकिङमा साविकको कित्ता नं. ३९६ (हाल ७,८,१२, १३,२,५,१४ लगायत कित्तामा पर्ने २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर भित्र बनेका संरचनाहरु हटाउन भनिएको थियो । तर उप–महानगरले एक दिनको समय समेत नदिई बैशाख १३ गते ८ वटा घर मात्र भत्काएको थियो ।  उपमहानगरले जारी गरेको सूचना अनुसार कित्ता नं. १३ का घरहरु मात्र भत्किाइएको र अरु कित्तामा बनेका डेढ दर्जन बढी घरहरु नछोइएको बस्नेतले बताए । 
 उप–महानगरको यस्तो विभेदपूर्ण व्यवहारले आफूसहित ८ परिवार अन्यायमा परेको बस्नेतको तर्क छ । ‘केही घर मात्रै भत्काउनु र बाँकीलाई नछुनुमा उप–महानगरको नेतृत्वको पक्षपातपूर्ण र राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार हो कि भन्ने आशंका उब्जेको छ ।’–बस्नेतले भने । 

उप–महानगरले खाली गर्न भनी माइकिङ गरेको जग्गा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा हो । उक्त जग्गा पछि उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासको नाममा भोगाधिकार दिइएको थियो । 
संघीय सरकारले काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउन सुरु गरेपछि स्थानीय सरकारहरू पनि अतिक्रमित जग्गा संरक्षण गर्न थालेका थिए । 

उक्त सरकारी जग्गामा बसेको वस्ती हटाउन २०७० सालमै स्थानीय तिलोत्तमा दैनिकमा सूचना जारी गरिएको थियो । तर बस्ती हटेको थिएन । त्यहाँ बनेका टहरा अधिकांश चिया पसल र रेष्टुरेण्ट थिए । 

उप–महानगरले भत्काएका अन्य ७ घर र बस्नेतको जग्गाको प्रकृति फरक रहेको बस्नेतको दाबी छ । 
उनले यथेष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै पनि अन्यायपूर्ण तरिकाले आफूहरुका घर भत्काइएको तर सोही क्षेत्रमा रहेका पहुँचवालाको घरहरु भने मेयर, उपमेयर र नगर प्रहरीले बचाएको आरोप लगाएका छन् । बिसं  २०४७ सालमा गुल्मीको नयाँगाउँमा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने क्रममा तत्कालीन काँग्रेस नेता जयप्रताप मल्लले हानेको गोली लागेर बस्नेत घाइते भएका थिए । उनको शरीरमा अहिले पनि गोली रहेको छ । 

राज्यको जग्गा अतिक्रमण रोक्न भूमिका निर्वाह गर्दा गोली लागेपछि तत्कालीन संयुक्त सरकारले उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा २०५२ सालमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमार्फत् उनले बुटवलमा एक कठ्ठा जग्गा पाएका थिए । सोही जग्गामा घर निर्माण गरी विगत तीन दशकदेखि परिवारसहित बसोबास गर्दै आएका थिए ।
उप–महानगरपालिकाले एक दिन पनि समय नदिएर डोजर चलाएको भन्दै उनले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । राति करिब ८ः३० बजे माइकिङ गरेर सूचना दिइएको र भोलिपल्ट बिहानैबाट घर खाली गराउने तयारी गरिरहेका बेला दुई घण्टा समय माग्दा नदिई डोजर लगाइएको उनको गुनासो छ ।  

‘पाकेको खाना खानसमेत नदिई डोजर लगाइयो, हामीले सामान निकाल्न समय माग्दा मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र नगर प्रहरी प्रमुख कसैले सुनेनन् ।

’–बस्नेतले भने । सामान निकाल्न नपाउँदा धेरै धनमाल नोक्सान भएको उनको गुनासो छ । 
सूचनामा उल्लेख भएका अन्य डेढ दर्जन बढी घर भने अहिलेसम्म नभत्काइएको उनले बताएका छन् । ‘मलाई र मेरो नजिक घर रहेकालाई नै लक्षित गरेर भत्काएको जस्तो देखिन्छ, नत्र अन्य घर किन बाँकी राखियो ?’– उनले भने ।
आफू सरकारी निर्णयका आधारमा प्राप्त जग्गामा बसेको स्पष्ट पार्दै कुनै अतिक्रमण नगरेको उनले बताए । 

उप–महानगरपालिकाले २०७७ सालमा गठन गरेको जग्गा छानबिन उप–समितिले समेत उनलाई राजनीतिक पीडितका रूपमा उल्लेख गरेको थियो । ‘राज्यले दिएको जग्गामा बनाएको घर क्षणभरमै ध्वस्त पारियो, हामीलाई क्षतिपुर्ति दिनुपर्छ ।’–उनले भने । 
बस्नेतले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय दिलाउन पत्रकार र सरोकारवाला निकायसँग पुनः सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । आफूमाथि गरिएको अन्यायका विरुद्ध कानुनी लडाइको लागि अदालत जान थालेको बस्नेतले बताए । 

बस्नेतलाई घरमा रहेका सामान निकाल्न दुई घन्टा पनि समय नदिएका बुटवलका मेयर, उपमेयरले आइतबार सुकुम्वासीको हजारौंका संख्यामा रहेको विरोध सभामा पुगेर संघीय सरकारले दिएको निर्देशन नमान्ने भन्दै उनीहरूको घर नभत्काइने प्रतिबद्वता गरेपछि बस्नेत थप आक्रोशित भएका छन् । 

‘हामीलाई सामान निकाल्न २ घण्टा समय दिनुस् भन्दा नसुनेर सिधँै डोजर चलाइयो, तर अहिले मेयर–उपमेयरले सुकुम्वासीको भेलामा गएर हामीहरू तपाईंको पक्षमा छौं, बस्ती हटाउँदैनौं  भन्नुभएको छ,’ बस्नेतले भने–‘ उहाँहरुको व्यवहारले हामी ८ परिवारमाथि सिधैँ प्रतिशोध सांधेको देखियो ।’ 

उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी धिरेन्द्रकुमार सुवेदीले अदालतले साविक ३९६ कित्ताअन्तर्गत २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुरमा बनेका सबै संरचना हटाउन जिल्ला प्रशासन र उपमहानगरलाई पत्राचार गरेको हुँदा अन्य संरचनाहरु क्रमशः खाली गराइने बताए ।