झपेन्द्र जिसी
निर्वाचित सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकार भनिन्थ्यो र भनिन्छ । तर नेपालमा त्यसको विपरीत निर्वाचित तानाशाही । हुकुमी सरकार चल्दैछ । झण्डै दुईतिहाइको सरकारले अध्यादेशमार्फत् सरकार सञ्चालन गर्ने कुचेष्टा गर्दैछ ।

दुई तिहाइको सरकार छँदाछँदै किन संसद छलेर अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ? यस विषयमा बुझ्न जरुरी छ । किनकि यो सरकारसँग १८२ सिट सांसद त प्रतिनिधिसभामा आफ्नै छन् । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ भए पनि राष्ट्रियसभामा यो सरकारसँग एकजना पनि छैन । विधेयक पारित गर्न दुवै सदनबाट समर्थन चाहिन्छ । त्यसैले सरकारले अध्यादेशबाट सबै कामकाज गर्ने कुचेष्टा गर्दैछ ।

संसद भनेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा हो । दुई तिहाइको दशक भए पनि राष्ट्रियसभामा आफ्नो सीट शून्य हुँदा सरकार स्वयं आतंकित छ । सुनिन्छ ४०-४२ थान विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको एक स्रोत र राजनीतिक विश्लेषकहरुले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बजेट अधिवेशनको आह्वान मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिबाट गराइएको अवस्थामा संसद स्थगित गरी किन अध्यादेश विधेयकहरु ल्याउनु परेको हो ? गरिमामय राष्ट्रपति पदलाई किन कार्टुन बनाउँदैछ । संसद आह्वान गरेर किन  राष्ट्रपतिलाई किन संसद स्थगित गर्न बाध्य पारिएको हो ? के लोकतन्त्र भनेको सरकारको खेलौना हो ? प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

तीन कारणले विधेयक ल्याउनु परेको अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो हो संवैधानिक परिषद्को गठन । संवैधानिक परिषद्मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष प्रतिनिधिसभाको सभामुख र प्रधानमन्त्री विपक्ष दलको नेता रहने व्यवस्था छ ।

यसरी हेर्दा यो सरकार अल्पमतमा देखिन्छ । आफू अनुकूल ती ऐन कानुनलाई संशोधन गर्न पाए राज्य व्यवस्थालाई थप तानाशाहीकरण गर्न सकिन्छ । अर्थात् आफूले चाहेअनुसार गर्न सकिन्छ भन्ने मनसाय नै हो । यसरी नै विश्वविद्यालय ऐनअनुसार स्ववियूको सभापति विश्वविद्यालयसभामा रहने व्यवस्था छ ।  विद्यार्थी संगठनमाथि त सरकारले प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सो ऐन खारेज वा संशोधन गर्नुपर्ने थिति देखियो । विश्व विद्यालयमा पनि अधिनायकवाद लागू गर्नका लागि विद्यमान ऐन बाधक हुने नै भयो । 

तेस्रो हो अव्यवस्थित  बसोवासी र सुकुम्वासीको घर टहरामा राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको मिति संसद सञ्चालन हुन थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थामा संसदमा हंगामा हुनेछ र डोजर आतंक मच्चाउन कठिनाइ उत्पन्न हुने भन्ने दुरदृष्टिका साथ आफैँले मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरी राष्ट्रपतिबाट आह्वान गरिएको बैठक  स्थगित गराएको हो ।  भनेर बुझ्दा हुनेछ ।

यसरी सरकार अगाडि बढ्दैछ । सरकारका झोलेहरु सरकारका गाथा गाउँदैछन् । यता घर टहराका धुरीमा डोजरहरु दौडाएर अव्यवस्थित र सुकुम्वासीहरु घरबारविहीन, रोजगारविहीन गाँस, बासविहीन भई विचल्लीमा परेका छन् ।
सबैले भन्छन्–‘अवस्थित बसोवासी र सुकुम्वासीको पहिचान गर्नुपर्छ । पहिचानका आधारमा मानवीय धर्म संस्कार अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

हुकुम्वासी नै भए पनि उनीहरु मान्छे हुन् । मान्छेलाई मानवीय व्यवहार गरिनुपर्ने हो । त्यो देखिएन । कसलाई दण्ड र कसलाई पुरस्कृत गर्ने हो । त्यसको पनि पहिचान हुन आवश्यक थियो र छ । 

२०७२ सालमा महाभूकम्प आयो, मान्छेहरुका  घर टहरा निर्माण तत्कालीन सरकारले गर्दै गरे पनि रोजगारी उचित व्यवस्थापन नभइसकेको अवस्था हो । ती मान्छेहरु शहरतिर आएर वा गएर सानो तिनो व्यापार आदि व्यवसाय गर्न थाले । उनीहरुको जरुरत सडक पेटी र आवास गन्हाएको  खोलाखोलाको आसपासमै हुन बाध्य भए । 

१० वर्षे जनयुद्धकाल पनि कतिपय मानिसहरु पनि घरबासविहीन अवस्था रह्यो । उनीहरु पनि सुरक्षा र रोजगारीका लागि शहरिया खोला किनारातिर लागे । 

कोरोना महामारी पनि महासंकट थियो । औषधिमूलो उचित उपचारका लागि उनीहरु पनि ठूला अस्पतालको आसपासमा बसोबास र रोजगारीका लागि पुगे, उतै बसोबासको थालनी भयो ।
यति मात्रै होइन बसाइसराईका कारण धेरै छन् ।  हुकुम्वासी मात्र छैनन् । हुकुम्वासीहरु डुङडुङती गन्हाउने खोला किनारामा गएर बसोबास गर्दैनन् ।

अव्यवस्थित बसोवासी र सुुकुम्वासीलाई विगत सरकारहरुले व्यवस्थित गर्न कदम चाल्दाचाल्दै सरकार ढल्ने र बन्ने क्रम जारी रह्यो । त्यसैले सरकारले सुरु गरेका कामहरु पूरा हुन सकेनन् ।

सर्पले मात्र सर्पको खुट्टा देख्छ भन्छन् । यसरी नै गरिब, भूमिहीन, सुकुम्वासीहरुले मात्र गरिब जग्गाविहीन, सुकुम्वासीको पीरमर्का बुझ्न सक्छन् । सुनपति अरबपति सरकारले यस्ता कुरा कहाँबाट बुझ्न सकोस् !

अहिले आएर सडकमा होइन घर टहरामा डोजर दौड्दैछन् । कालो चश्माले गरिबको पीरमर्का किन बुझ्थ्यो र ?
यो गफै पनि हुन सक्छ, तर नेपाली समाजमा एउटा कुरा चित्रित छ । त्यो हो सरकार खान पाइन सरकार भनेर एउटा गरिबले जुम्ले हात जोडी बिन्ती गर्दा दूध भात, मासु भात खान पनि पाइनस भन्थ्यो रे ! के अहिले यो सरकारले त्यही गर्दै छैन र ?
संसदमा विपक्ष कमजोर छ । उनीहरुले बोलेको सरकारले सुन्दैन सुन्ने पनि नसुने झै गर्छ ।  निजी र सामुदायिक सञ्चार मिडिया डराईडराई भाषा मिलाएर अहिलेसम्म लेख्दै र बोल्दैछन् । सरकारी विज्ञापन पाउनबाट वञ्चित भइसकेकोले उनीहरुको  स्वर बन्द हुँदैछ र कलम र माउस भाँचिदैछ । 

अन्त्यमा यो निर्वाचित सरकार हो । तर प्रजातान्त्रिक छ कि तानाशाही ? जनविरोधी छ कि जनता पक्षीय ? राष्ट्र विरोधी छ कि राष्ट्रपक्षीय  छ कि राष्ट्र विरोधी छ ? देशभक्त आमाको गर्भबाट जन्मेको सरकारको चरित्र जनविरोधी छैन त ? आमाको गर्भबाट जन्मेको सरकार आमा विरोधी नहुनुपर्ने हो । आमा पक्षीय छ ? आमा पक्षीय छ भनेर कसरी भन्ने ? आमाको गर्भबाट जन्मेको सन्तान आमा विरोधी  भयो भनी त्यसलाई मूलाहा भन्छन् । समग्रमा  यो सरकार मातृभक्त छ कि मूलाहा छ । तुलना गरे हुन्छ । लौ अब जोखौं नापौं ।