सातादेखि काठमाडौंको सुकुम्वासी बस्तीमा चलेको डोजरले १५ हजार नागरिक विस्थापित भएका छन् । उनीहरुको बास बस्ने छाप्रोमा राज्यले डोजर लगाएर भत्काइदिएको छ । बालबालिका पढ्ने स्कुललाई पनि डोजरले छोडेन् । त्यसैले बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन् । विस्थापित सुकुम्वासीलाई विभिन्न सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ, जहाँ उनीहरुलाई धेरै समस्या छ । राज्यले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि विधि नपु¥याउँदा सिंगो देशमा त्रास फैलिएको छ, देशभरका भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी आन्दोलनमा उत्रेका छन् । काठमाडौंमा जुन ढंगले डोजर चल्यो, त्यसैगरी, काठमाडौं बाहिर डोजर चलाएर भूमिहीन, सकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले प्रतिकार गर्ने चेतावानीसहित संगठित भइरहेका छन् ।
कठमाडौं उपत्यकासहित देशभर भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी समस्यालाई योजनाबद्ध रुपमा समाधान गर्ने काम राज्यको हो । भलै लामो समयदेखि राज्य चुक्दै आएको विषय हो । पछिल्ला वर्ष राज्यले गम्भीर भई काम गर्दै आएको थियो । भूमि आयोग गठन गरी आयोगले काम दु्रत रुपमा अघि बढाएको थियो, तर आयोगलाई काम गर्न नदिएर अध्यादेशमार्फत् खारेजी गरी सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउने काम ग¥यो । झट्ट हेर्दा सरकारले राम्रो ग¥यो भन्ने पंक्ति पनि भेटिएला, तर यस्तो क्रियाकलाप राज्य आतंक हो । राज्यले नागरिकलाई पुनस्र्थापनाको विकल्प नदिई घरबास नष्ट गरिदिने काम किमार्थ जायज होइन् । सरकारले पहिले भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्दथ्यो । त्यसपछि जोखिमयुक्त ठाउँका बस्ती हटाउनु पर्दथ्यो । अहिले जोखिमयुक्त ठाउँको बस्ती हटाएको भनिएको छ, तर पुनस्र्थापनाको प्रष्ट योजना र कार्यान्वयनको खाका देखिदैन् । राज्यको दमनकारी र अपारदर्शी चरित्रले नागरिक आक्रोश बढेको छ । काठमाडौंमा डोजर चलेपछि पोखरा, बुटवल, हेटौंडा, दाङ, बर्दिया, झापालगायत विभिन्न ठाउँमा भूमिहीन र सुकुम्वासीले जुलुश प्रदर्शन गरेका छन् । राज्य आतंकको निन्दा गर्दै न्यायको याचना गरिरहेका छन् ।
राज्यले भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अझ नागरिकलाई सुरक्षित आवासको जिम्मा पनि राज्यको हो । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था सुरक्षित ठाउँमा गर्ने र उनीहरुलाई आयआर्जनको माध्यमसँग जोड्ने काम पनि सँगै गर्दा सरकारप्रति नागरिकको विश्वास र भरोसा बढ्छ । तर अहिले सुकुम्वासीलाई जग्गा अतिक्रमणकारीको ट्याग लगाइएको छ । कतिपय अतिक्रमणकारीलाई बसिरहेको ठाउँबाट विस्थापित गर्न जति अनिवार्य छ, सुकुम्वासीलाई आवासको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसैगरी, अव्यवस्थित बसोवासीलाई पनि राज्यले लालपूर्जा दिनै पर्छ । उनीहरुलाई पनि अतिक्रमणकारी भनेर ट्याग लगाउने काम राम्रो होइन । वर्षौंदेखि बसिरहेको छ, खेतीपाती गरेको छ, कतिपयको तीन चार पुस्ता भइसक्यो, त्यस्तो परिवारलाई अतिक्रमणकारी भनेर विस्थापित गर्ने रवैयाले सरकारप्रति आक्रोश बढेको छ ।
सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्न सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रष्ट धारणा आउनुपर्छ । अहिले रास्वपा अलमलमा परिरहेको छ । प्रधानमन्त्री रास्वपाको दृष्टिकोणअनुसार चलिरहेका छन् कि आफ्नै हठमा चलेका छन् ? रास्वपाको प्रष्ट दृष्टिकोण आयो भने मात्रै अहिले बल्झिरहेको समस्या समाधानको बाटो खुल्छ ।
