अहिले देशव्यापी वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहको राजीनामा अर्थात् प्रम बालेन–राजीनामा दे का नारा जोडदार रुपमा घन्किन थालेका छन् । साथै रास्वपा घण्टी पार्टीका सभापति रवि लामिछानेका विरुद्ध पनि त्यस्तै नारा लगाई देशव्यापी जनता सडक आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन् । आन्दोलनको क्रममा दुई सुकुम्वासीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै  विभिन्न जिल्लाहरुमा त्यहाँका घण्टी पार्टीका निर्वाचित सभासदलाई समेत जनताले गाउँ–गाउँ, बस्ती र शहरबाट लखेट्न थालेका छन् ।  प्रसंग सुकुम्वासी हटाउ सरकारी  अभियान अनि त्यसको प्रतिकारमा उत्रेका सुकुम्वासी विद्रोहको हो । हुन पनि हिजो चुनावी अभियानमा भोटका लागि जे पनि भन्ने र आश्वासन दिने तर पछि सत्तामा पुगेपछि फेरि त्यसको ठीकविपरीत तिनै जनतामाथि यसरी जाइलाग्ने सत्ताधारीहरुको यो निरंकुशताका विरुद्ध जनताले यो जे गर्दैछन् यो स्वाभाविक छ । विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो । 

वर्तमान रास्वपा घण्टी पार्टीको प्रम बालेन सरकार अहिले जनताको घेराउमा छ । खासगरी सुकुम्वासी सर्वहारा, भूमिहीन किसान, मजदुरहरुको घरबास उठिबास गराउने यो सरकारको विरुद्ध नेपालका यी आम जनताहरु स्वतःस्फूर्त रुपमा आन्दोलनमा छन् । त्यस्तै मजदुर ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठनहरुको खारेजीका विरुद्ध पनि आम मजदुर र विद्यार्थीहरुले संघर्षको थालनी गरेका छन् । यतिसम्मकि आफ्नै सरकारी कर्मचारी टे«ड युनियनका कार्यकर्ताहरु समेत यसको विरुद्धमा छन् । 

यसरी वर्तमान सरकार यी समस्याका कारण अत्यन्त विवादित बनेको छ । एक प्रकारले सरकार तातो दूध निल्ने कि थुक्ने फसादमा परेको छ । काठमाडौंका केही सुकुम्वासीहरुलाई हटाउन खोज्दा त्यसको प्रभाव अहिले देशव्यापी परेको छ । लहरो तान्दा फहरो गर्जे जस्तो देशका लाखौं भूमिहीन सुकुम्वासी साथै अव्यवस्थित बसोबास नागरिकहरु घण्टी पार्टी र त्यसको सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । यसको सुरुवात र थालनी स्वयं यो सरकारले नै गरेको हो । आनन्दका साथ सुतेको बाघलाई एकाएक झस्काई उठाउँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? अब यो जनघाती बालेन सरकारले भोग्नुपर्ने हुन्छ । यसको थालनीको सुरुवात भइसकेको छ । देशव्यापी रुपमा सुकुम्वासी, किसान, मजदुर सबै जागी ब्युँजिसकेका छन् ।  चारैतिर बालेन चोर देश छोड । बालेन राजीनामा दे । घण्टी सरकार चाहिंदैन । देशमा सुकुम्वासी हटाउन पाइँदैन जस्ता नारा देशव्यापी घन्किरहेका छन् ।
भनिन्छ, एउटा औंला अरु माथि तेस्र्राउँदा अरु बाँकी औंला आफूतिर तेस्रिएका हुन्छन् । ठीक यो सुकुम्वासी, टे«ड युनियन र विद्यार्थी जनवर्गीय संगठनविरुद्ध प्रम बालेनले एउटा औंला देखाउँदा उल्टै आफूप्रति नै अरु आंैलाहरु तेस्रिन थालेका छन् । सुकुम्वासी उठिबासकै प्रसंगमा थुप्रै रास्वपा सभासदहरुकै घर जमिन त्यस्तै सुकुम्वासी बस्तीमा रहेको अर्थात् बालेन सरकारले भन्ने गरेको सुकुम्वासीको नाममा हुकुम्वासीहरुको रजाई भएको देखिन थालेको छ । कतिपय क्षेत्रमा त त्यस्ता घण्टे नेताहरुको घर जोगाई अरु सुकुम्वासीका घर टहराहरु भत्काइएको बताइएको छ । धनीलाई चैन गरिबलाई ऐन भनेको यही हो ।

वर्तमान सरकारले यी गरिब, भोका, नाङ्गा सब सुकुम्वासीहरुलाई एक प्रकारले आतंकवादी भए जस्तो गरी हमला र आक्रमण गर्ने गरेको छ । यतिसम्मकि उनीहरुमाथि नगर प्रहरी, संघीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी मात्रै होइन कि सशस्त्र सेना नै परिचालन गरी आक्रमण भइरहेको छ । आफ्नै व्यारेक, सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन आगलागी हुँदा राम हेरी बसेको नेपाली सेना अहिले भने सुकुम्वासीहरुलाई हटाउन र उनीहरुको उठिबास पार्न हरेक सुकुम्वासी बस्तीमा सशस्त्र तैनाथ भई उनीहरुलाई आतंकित पारिरहेको छ । आखिर यो सेना नेपाली जनता र राष्ट्रको नभई बालेनको मात्र निजी सेना भए जस्तो देखिन थालेको छ । पहिले सिंहदरबार जलाइदिने बालेनको उद्घोष र उक्त दरबार जलाउँदा रमिते भई बसेको यो सेना अहिले फेरि सुकुम्वासी हटाउने बालेनको उद्घोषका साथ नेपाली सेना यसरी सुकुम्वासी बस्तीमा खटिनुले यसलाई पुष्टि गरेको छ । नत्र भने कसको निर्देशन र आदेशमा यसरी अहिले सेना सुकुम्वासी बस्तीमा परिचालित भएको छ  ? यसको जवाफ नेपाली जनताले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत् जान्न चाहान्छन् । सेनाको परमाधिपति भएका नाताले पनि यसको जवाफ र जानकारी जनतालाई राष्ट्रपतिले दिनै पर्ने हुन्छ । नत्र भने आफू खुसी वा कुनै एक व्यक्तिको सनकमा यसरी सेना परिचालन हुनु खेदपूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्री भनेको कुनै एक व्यक्ति नभई राज्यको एउटा अंग संस्था हो । यस्तो अंगले जे गर्दा पनि आधिकारिक निर्णय बमोजिम गर्नु पर्दछ । अहिले यसरी खुलेआम नेपाली सेना सुकुम्वासी बस्तीमा परिचालन गरिंदा मन्त्रिपरिषद् (क्याविनेट) बाट निर्णय भयो कि भएन ? अनि त्यो निर्णयको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराइयो कि गराइएन ? यसको आधिकारिक जानकारी अहिलेसम्म कहीं कतैबाट पनि भएको पाइएको छैन । आखिर यसरी नै सेना परिचालन हुने र गराइनाले अब लोकतन्त्रको भविष्य के होला ? यो देश र जनताको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय छ । तर पनि नेपालका राजनीतिक दलहरु यसमा चुप लागि बसिरहेका छन् । प्रतिपक्षी दलहरु नै नभए जस्तो एकलौटी सत्ता पक्षकै हाली मुहाली देखिएको छ । कांग्रेस, एमाले नेकपा, माओवादी, मधेसवादी दल सबै कहाँ गए, छन् कि छैनन् ? सुनसान छ । खाली एउटा दल हर्क साम्पाङको श्रम शक्ति पार्टी मात्रले यसको विरोध गरी सुकुम्वासी जनतालाई केही राहत दिने गरेको देखिएको छ । हुनतः अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्कदा पनि तर्सन्छ भने जस्तै गत भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले तर्सेका यी कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरुको होस अझै फर्केको छैन । सानोतिनो आन्दोलन र सेना, पुलिसको आक्रमणदेखि अहिले पनि भयवित नै छन् । नत्र भने अवस्था फेरिएको छ । घण्टी पार्टी र यसका नेता अनि वर्तमान बालेन सरकारप्रति जनआक्रोश उर्लदो छ । देशव्यापी रुपमा प्रधानमन्त्री बालेनको राजीनामा  र पुत्ला जलन भइरहेको छ । सुकुम्वासी किसान, मजदुर, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी सबका सब यो सरकारविरुद्ध आवाज घन्काइरहेका छन् ।
सरकार एकपछि अर्काे रुपमा निरंकुशतातिर अग्रसर भइरहेको छ । आफ्नै दलको करिब दुई तिहाई बहुमत सभासद हुँदा हुँदै पनि संसदलाई छलेर अनेक खाले अध्यादेश जारी गरिसकेको छ । सम्पूर्ण देशमा सञ्चालित टे«ड युनियन, शिक्षक, विद्यार्थीलगायतका जनवर्गीय संगठनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सुकुम्वासी दबाउन सेना परिचालन भइसकेको छ ।

अध्यादेशमार्फत् सर्वाेच्च अदालतलाई समेत आफू केन्द्रित बनाइँदैछ । राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारी सरुवा बढुवा चारैतिरै त्यस्तै छ । भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण आदिको नाममा पुराना दल नेता, पुराना कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपति सबलाई चुप पारिंदैछ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अन्तिम शासन कालमा जस्तै चौतर्फी हमला हुँदैछ । अब ढिलो चाडो देशमा संकटकाल लगाउने सम्भावना बढेर गएको छ । देशमा सेनाको साथ अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा साम्राज्यवादीहरुको साथ भए बालेनलाई न पार्टीको जरुरी छ न  कुनै अरु नेता कार्यकर्ताहरुको । स्वयं आफ्नै घण्टी पार्टी र त्यसका नेता रवि लामिछानेकै आवश्यकता छैन उनलाई । 
यतिसम्मकि आफ्नै पार्टीले उनलाई केही अंकुस लगाउन खोजे सांसद नै विघटन गराई वर्षौंसम्म शासन सत्ता चलाइरहने ब्रह्माको शासन सत्ताको अभ्यास हुने छाटकाट देखिंदैछ । त्यसैले बेलैमा देशका सम्पूर्ण देशभक्त वामपन्थी र जनवादी शक्ति समूह सबको ध्यान यसैमा केन्द्रित अर्थात् देशको राष्ट्रियता र निरंकुशताकाविरुद्ध सब एक हुनु आवश्यकता छ ।