बुटवल । नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्इवस्थित बसोबासी संघर्ष समिति रुपन्देहीले डोजर आतंक सधैंका लागि बन्द गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र पौडेल सहिको टोलीले शुक्रबार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ पाध्यालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा विगत केही दिनदेखि सरकार पक्षबाट काठमाडौं, पोखरा, बुटवल लगायत देशका विभिन्न स्थानहरूमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेका नागरिकहरूले आफ्नो जीवनभरको मेहनत र पसिनाले बनाएका घर–टहराहरू प्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाई भत्काउने कार्य भइरहेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउंदै न्यूनतम मानवीय संवेदनशीलतासमेत नहेरी सञ्चालन गरेको यस्तो अमानवीय कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ ।
डोजर आतंक तत्काल बन्द गरी विगतका भूमि समस्या समाधान आयोगका कार्यलाई पूर्णता दिई नापजाँच सम्पन्न भएका स्थानमा राजस्व लिई लालपूर्जा वितरण गर्न र बाँकी स्थानमा नापजाँच प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरिएको छ । डोजर आतंकले नागरिकहरूलाई घरबारविहीन, असुरक्षित र आतंकित बनाएको र सोही पीडा र तनावका कारण दुई जना व्यक्तिले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको दुःखद अवस्था सिर्जना भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयबाट यही बैशाख १४ मा अव्यवस्थित बस्ती तथा संरचना हटाउने सम्बन्धमा गरिएको पत्राचारप्रति संघर्ष समितिले गम्भीर आपत्ति जनाउंदै मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र परियोजना स्थापना हुनुभन्दा २०–३० वर्षअघि नै बुटवल–१७ रानीगञ्ज क्षेत्रमा स्थानीय नागरिकहरूको बसोबास रहेको र त्यहाँ राज्यले बिजुली, पानी, सडक लगायतका पूर्वाधार विकास गरिसकेको अवस्थामा विगतमा स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको उपस्थितिमा सोही स्थानको बसोबास संरक्षण गर्दै वस्ती नभएको क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने सहमति भएको ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
उक्त सहमति विपरीत गरिने कुनै पनि जबर्जस्ती कदम स्वीकार्य नहुने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । राज्यले वर्षौंदेखि बसोबास गरेका नागरिकहरूमाथि बल प्रयोग गरी २०–३० वर्षदेखि बस्दै आएका घर–टहरा भत्काउने कार्य जारी राखेमा हजारौं नागरिक पुनः भूमिहीन बन्ने र यसले सामाजिक असन्तोष, अपराध वृद्धि तथा दीर्घकालीन अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने ज्ञापनपत्रमा औंल्याइएको छ ।
त्यसैले राज्यले समयमै संवेदनशीलता अपनाई आफ्ना नागरिकहरूको अभिभावकत्व ग्रहण गरी डोजर आतंक सधैका लागि बन्द गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
ज्ञापनपत्रमा, मानव सभ्यताको इतिहास हेर्दा मानिस प्रारम्भमा घुमन्ते जीवन बिताएको, विस्तारै जंगल फाँडेर स्थायी बसोबास र खेतीपाती गर्न थालेका र समाज विकासको प्रक्रियासँगै समाज, राज्य र शासन प्रणालीको विकास भई जसले जहाँ श्रम गर्यो, त्यहीँ बसोबास गर्ने अभ्यास स्थापित हुँदै गएको र नेपालको सन्दर्भमा पनि राज्य एकीकरणपछि तत्कालीन शासकहरूले लालमोहर, बिर्ता र हुकुममार्फत सार्वजनिक जमिन आफ्ना नजिकका व्यक्ति तथा शक्तिशाली समूहलाई बाँड्दै आएको इतिहास रहेको ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ ।
२०२० सालतिर भूमि सुधार ऐन लागू भए पनि यसको कार्यान्वयनमा व्यापक असमानता, विभेद र त्रुटिहरू देखिएका र नापी प्रक्रियामा समेत कतिपय स्थानमा पक्षपात, बेवास्ता र अनियमितता भएको र अहिले पनि पनि विभिन्न जिल्लाका नापी कार्यालयमा रहेका पल्ट रजिस्टर, फिल्डबुक तथा नक्सा हेर्दा असमानता र विभेदका उदाहरणहरू देख्न सकिने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
शहर आसपासका धेरै स्थानहरूमा मानिसहरू सुरुमा सुकुम्बासीका रूपमा बसेका भए पनि समयक्रममा त्यहाँ राज्यकै लगानीमा खानेपानी, बिजुली, सडक लगायतका पूर्वाधार विकास गरिएको , स्थानीय तहमार्फत टोल विकास संस्था गठन भएका र पछि ती बस्तीहरूमा किनबेच समेत भई अन्य नागरिकहरू पनि बसोबास गर्न थालेको अवस्थामा सबैलाई अवैध घोषणा गर्दै घर भत्काउनु न्यायोचित नहुने ज्ञापनपत्रमा प्रष्ट पारिएको छ ।
तथ्य, प्रमाण र इतिहाससमेतलाई आधार मानी नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सुरक्षित आवासको अधिकार प्रदान गरेको र कसैलाई जबर्जस्ती घरबाट हटाउँदा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सरकारलाई ज्ञापनपत्रमा स्मरण गराइएको छ । यस्तै संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षा अधिकार तथा धारा ३३ मा रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरिएको पनि स्मरण गराइएको छ ।
राज्य पक्ष, केही मिडिया तथा पूँजीपति वर्गबाट सुकुम्बासी र हुकुम्बासी भन्ने शब्द प्रयोग गरी फैलाइएको भ्रम र आतंक सरासर गलत रहेको ज्ञापनपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।
विगतमा पहाडी क्षेत्रमा सडक, बिजुली, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय तथा रोजगारीका अवसर नहुँदा मानिसहरू जीविकोपार्जनका लागि शहर आसपासका स्थानमा बसाइँ सर्न बाध्य भएका उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा धेरै नागरिकहरूले पहाडको थोरै जमीन बेचेर, विदेशमा पसिना बगाएर वा स्वदेशमै श्रम गरेर कमाएको पैसाबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सहज जीवनको खोजीमा राज्यले पूर्वाधार विकास गरेको क्षेत्रमा घर बनाएर बसोबास गरेकाले सुकुम्बासी र हुकुम्बासी भनेर गरिने प्रचार अन्यायपूर्ण र अपमानजनक रहेको प्रष्ट पारिएको छ ।
राज्यले विगत २०–३० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका नागरिकका घरहरू सार्वजनिक सम्पत्ति भन्दै डोजर लगाएर भत्काउने हो भने, सर्वप्रथम विगतमा शासकहरूले निर्माण गरेका दरबार, महल, कोट तथा लालमोहर, बिर्ता र हुकुममार्फत बाँडिएका जमिनको वैधानिकता पनि पुनः समीक्षा गरिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । भूमि सुधारपछिको नापजाँच, जग्गा वितरण तथा विभिन्न आयोगमार्फत वितरण गरिएका जमिनहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसमेत छानबिन गर्न पनि संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।
विगतका सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भूमि आयोग गठन गरी तथ्यांक संकलन गरेको र सो क्रममा नागरिकहरूको तीन पुस्तेसम्मको विवरण, चल–अचल सम्पत्ति, नापजाँच तथा कतिपय स्थानमा राजस्व संकलनसमेत भइसकेको र कतिपय नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणसमेत गरिसकिएको अवस्थामा अहिले आएर डोजर आतंक मच्चाउनु अत्यन्त खेदजनक रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
रुपन्द्येहीका करिब एक लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । ती मध्ये करिब ७० हजार अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
