प्रमुख श्रम गन्तव्य देश कतार र मलेसियाले गरिरहेको श्रमिक कटौतीको प्रत्यक्ष असर नेपालमा देखिन थालेको छ । रोजगारीको अवसर खुम्चिँदै श्रमका लागि विदेसिने नेपालीको संख्या घटिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र रोजगारीका लागि विदेसिनेको संख्यामा ३.८९ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले निर्यातमा आधारित मलेशियाको औद्योगिक प्रतिष्ठानमा चाहिने जनशक्ति कटौती अझैँ बढ्दै जाने देखिन्छ । त्यहाँका कलकारखाना तथा सेवा क्षेत्रमा भएको व्यापक श्रम कटौतीले अहिले फर्कने व्यक्ति धेरै छन्, यहाँ जाने छैनन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७ लाख ७१ हजार ३ सय २७ थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने ७ लाख ४१ हजार २ सय ९७ मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गए । मलेशियासहित खाडी मुलुक नेपालीको प्रमुख रोजगार मुलुक हुन् । ती मुलुकमा क्रमशः रोजगार खुम्चिदै गएको बुझेको सरकारले युरोपका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ । तर खाडी र मलेशियामा जुन संख्यामा रोजगारीको लागि जनशक्ति गएको थियो, तत्काल युरोपका मुलुकमा जान सक्ने संभावना छैन ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत जेठसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह १३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको महत्वपूर्ण योगदान छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै गएपछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा पुनः संकट आउने देखिन्छ । रेमिट्यान्सको आर्जन घट्दै गएपछि त्यसको प्रभाव समाजमा बहुआयामिक पर्नेछ । युवाहरुलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने राज्यको प्राथमिकता नहुँदा गाउँ युवाविहीन भएका छन् । यहाँ अवसर र संभावना नदेख्ने प्रवृत्ति हावी हुँदैछ । समाजमा संभावना नदेख्ने प्रवृत्ति हावी हुनुको कारण हो, देशमै केही गर्न सकिन्छ, केही हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउन नसक्नु । अब रोजगारीमा गएका मुलुकमा संकट देखिएपछि अब विदेशिएका युवा फर्कने संख्या बढ्दै गयो भने त्यसले समाजमा असन्तुष्टिको स्वर चर्को हुँदै जाने छ, त्यसले व्यवस्थामाथि नै जोखिम बढ्ने छ । यो अवस्थाबाट पार पाउन मुलुकमा लगानीको विस्तार गरी रोजगारी श्रृजना गर्न प्राथमिकता हुनुपर्छ । जलविद्युत्, पर्यटन, कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट, औषधिसहित आइटी क्षेत्रको बृहत्तर विकासमा प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
