प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा चौथो बरियताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेपछि तरंग उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा विगतमा बरियतामा एक नम्बरमा रहेकालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने परम्परालाई तोड्दै चौथो नम्बरका शर्मालाई रोजिएपछि सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । बरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई विगतमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेर अदालतको स्वतन्त्रताको मर्मलाई आत्मसात गरेको मानिन्थ्यो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मलाई ख्याल नगरी बरियता तोड्दा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले कार्यक्षमता र योग्यताको विषय उठाएका छन्, जुन तर्क तथ्यसंगत देखिंदैनन् ।
कुनै बेला डा. शर्मा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश थिए । नयाँ संविधान आएपछि पुनरावेदन अदालतमा रहेका २८ अतिरिक्त न्यायाधीश हटाइए । कार्यक्षमताका आधारमा कतिपयलाई न्यायपरिषद्ले पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त ग¥यो । शर्मा छुटे । तिनै शर्मा छ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको जोडबलमा सर्वोच्च छिरेका डा. शर्मा अहिले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुँदा बरियतामा पहिलो नम्बरमा रहेकी सपना प्रधानमल्ल, दोस्रो बरियतामा रहेका कुमार रेग्मी र तेस्रो बरियतामा रहेका हरि फुँयाल छुटेका छन् ।
पहिलो संविधानसभामा एमालेको तर्फबाट संविधानसभा सदस्य भएकी मल्ललाई राजनैतिक ट्याग लगाइए पनि रेग्मी र फुँयाल पनि फालिए । अब्बल न्यायाधीशको छवि बनाइएका रेग्मी र फुँयालको साटो डा. शर्माको रोजाईलाई कार्यपालिकाको सिधँै हस्तक्षेप अब न्यायपालिकामाथि पार्ने ढोका खोलिएको बुझाई छ । यो हस्तक्षेपका लागि प्रधानमन्त्रीले पहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अध्यादेशबाट चार जना भए परिषद्को कोरम पुग्ने र तीन जनाको निर्णयले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको लागि प्रधानमन्त्रीलाई बेलगाम घोडा बनाइएको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको सभामुख राख्नुको कारण संवैधानिक नियुक्तिमा सरकारले मनपरी नगरोस्, स्वेच्छाचारी नहोस् भन्नका लागि हो । शक्ति सन्तुलन नखल्बलाउनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको चाहनामा तीन जना पुुगे नियुक्तिको सिफारिस हुने व्यवस्था गरेर कार्यपालिकाको छायाँमा न्यायपालिका पर्ने जोखिम बढेको छ । अब संसदीय समितिको सुनुवाइ पूरा गरी डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश त बन्ने छन्, उनको नियुक्तिसँगै न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको छायाँ पर्दा अब न्यायपालिका खल्बलिने छ । त्यसो त पहिलेदेखि स्वतन्त्र छविका भन्दा दलीय भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि प्रहार भएकै थियो । अब न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाले सिधैँ निर्देशन दिने जोखिम बढेको छ ।
नेपालको न्यायपालिकाकाबारेमा जति नै नकारात्मक टिप्पणी भए पनि अहिलेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मलाई आत्मसात गरेको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै चर्चा हुन्थ्यो । विगतको यो विरासत अब कायम रहन्छ भन्ने विश्वास बरियता मिचेर अघि बढ्न खोज्दा धरमराएको छ । अदालत, सेना, प्रहरी जस्ता संवेदनशील निकायका नियुक्तिलाई सरकारले हडबड, पूर्वाग्रह र आवेगका आधारमा होइन्, विधिलाई समात्नुपर्छ । विधिको शासनलाई स्थापित गर्ने हो भने सरकारलाई सहज हुन्छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुन्छ । विधिलाई निर्देशित गर्ने प्रवृत्तिले पटक्कै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन सक्तैन् । त्यसबेला शासक निरकुंश बन्ने जोखिम बढ्छ । शासक निरकुंश बन्दा निम्तिने जोखिम बहुआयामिक हुन्छन्, त्यसको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।
