सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट आउने भएकाले यसलाई महत्वका साथ लिइन्छ । सरकारले आगामी आबको बजेटमा कुन कुन विषयलाई महत्व दिन्छ भन्ने मार्गनिर्देश नीति तथा कार्यक्रमले दिएको हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ विषय अघि सारिएको छ भने केही पूरानालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा करको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिँदै सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा अनिवार्य आबद्धता गर्ने तयारी गरेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिदै डिजिटल प्लेटफर्ममा सबै आर्थिक कारोबारलाई आवद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिक सुरुवात गर्ने विषय स्वागतयोग्य छ ।
कर संरचनाको पुनरावलोकन समेत हुँदैछ । यो नीति उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने छ । करको दायरा विस्तार गर्ने तर बोझ घटाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सके सरकारप्रति नागरिकको सकारात्मक अपनत्व बढ्ने छ । छरिएर रहेका विभिन्न प्रकारका करलाई अब एकीकृत रुपमा हरित कर प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । अहिले सरकारले प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य विभिन्न नाममा कर संकलन गर्ने गर्छ । सरकारले विभिन्न देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तारको योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।
सरकारले पर्यटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा सडक पहुँच विस्तार, राजमार्ग स्तरोन्नति, वैकल्पिक मार्ग निर्माण तथा राजमार्ग सेवा केन्द्र विकास गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीति लिएको छ । सरकारले हुलाकी, पुष्पलाल तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गलगायत राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तारलाई तीव्रता दिने योजना अघि सार्नु सकारात्मक छ । त्यसैगरी, सरकारले अब जलविद्युत् आयोजना प्रभावितहरूलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने विकल्प अघि सारेको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । यसको लागि ऊर्जा, भूमी, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरि एकद्वार प्रणाली लागु गरिने भएको छ ।
बाली लगाउन अगावै सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीति तथा कर्याक्रममा उल्लेख छ । बाली लगाउन अगावै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ । उनले समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधँै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले बजेटलाई मार्गनिर्देश गर्छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुसार ल्याउने हो भने सरकार नतिजामुखी बाटोमा अघि बढ्छ । तर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर बजेट अर्कोतिर आउने गर्दा विकास आशा र अपेक्षा अनुसार नतिजामुखी हुन सकेको छैन । सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य र योजना कार्यान्वयन गर्न पनि सकस पर्ने गर्छ । आशा गरौं, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परा धान्ने काम नठानी वास्तवमै बजेटको मार्गनिर्देश मान्ने छ । स्रोतको सीमितताबिच नागरिकका चुलिएका अपेक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने पुष्टि गर्ने छ ।
