ईन्द्रप्रसाद भुसाल
नेपाल सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महŒवपूर्ण चरणमा प्रवेश गरेको छ । वर्तमान आर्थिक परिवेश चुनौतीपूर्ण छ । राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा कम, सार्वजनिक खर्चको दायित्व बढ्दो, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर र आर्थिक वृद्धिदर न्यून अवस्थामा तयार हुन लागेको बजेट केवल औपचारिक दस्ताबेज नभई देशको आर्थिक दिशा तय गर्ने मार्गचित्रको रुपमा आउनुपर्ने आम सरोकारवालाको अपेक्षा छ । त्यसैले यस वर्षको बजेटको आकार, प्रभावकारितालाई ध्यान दिँदै बजेट कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ ।  यद्यपि, बजेट निर्माणको आधारभूत चुनौती भनेको सीमित स्रोत र बढ्दो दायित्वबिच सन्तुलन कायम गर्नु हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ भने राजस्व संकलन करिब ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । अर्कोतर्फ, अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यस अवस्थाले सार्वजनिक वित्तमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ, जसले बजेटलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्ने आवश्यकता झनै बलियो बनाएको छ ।

हालै नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजद्वारा आयोजित ‘जग बसाल्ने बजेट’ शीर्षकको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेटलाई सरल, स्पष्ट र दिशानिर्देशक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनका अनुसार बजेट अनावश्यक रूपमा जटिल हुनु हुँदैन; यसले अर्थतन्त्रलाई कुन दिशामा लैजान्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ । उनले बजेटको प्रभाव व्यापक हुने भएकाले यसको संरचना र प्राथमिकता अत्यन्त सावधानीपूर्वक निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन् । यही सन्दर्भमा पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको आकारभन्दा यसको कार्यान्वयन क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिने ठूलो बजेट बनाउनु व्यावहारिक हुँदैन । उनले कर नीतिमा स्थिरता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बिना आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

नीतिगत सन्तुलनको पक्षलाई थप स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले कर नीतिमा अत्यधिक उतारचढाव नगरी सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार अत्यधिक कर वृद्धि वा कटौती दुवैले आर्थिक प्रणालीलाई असन्तुलित बनाउन सक्छ । त्यसैले कर नीति स्थिर, पारदर्शी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको गतिशीलता निजी क्षेत्रसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ । तर हाल निजी क्षेत्र “पर्ख र हेर” को अवस्थामा रहेको छ ।

 नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरताले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसैले बजेटले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, र स्पष्ट नीतिगत संकेत दिने काम अनिवार्य गर्नु पर्दछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडललाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकेमा ठूला परियोजनाहरूमा लगानी बढाउन सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सके बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ । यसले सरकारको सीमित साधन तथा स्रोतलाई पूरक सहयोग पु¥याउनुका साथै विकासको गति पनि तीव्र बनाउन सक्छ । आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि केवल नीति निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन; कार्यान्वयन पक्ष अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालमा बजेट कार्यान्वयन सधैं कमजोर रहँदै आएको इतिहास छ । पुँजीगत खर्चको न्यून कार्यान्वयन दर, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, र समन्वय अभावले योजनाहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । पूर्व अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले विगतका बजेटहरुको कार्यान्वयन पक्षलाई औंल्याउँदै नीति कार्यान्वयनमा सुधार नगरी बजेट प्रभावकारी हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकारले तत्काल लाभ नदिने र प्राथमिकता विहीन आयोजनामा लगानी नगर्न सुझाव दिएका छन् । उद्योग क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्ष नै प्रमुख समस्या बनेको छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु (NCCI, CNI, NCC) का सार्वजनिक धारणामा नेपालको बजेट कार्यान्वयन दर न्यून रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न नसक्दा स्वदेशी उद्योग प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ छ । त्यसकारण बजेटले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र व्यापार सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

कर प्रणाली सुधारको विषय पनि यस वर्षको बजेटको केन्द्रमा रहनुपर्ने देखिन्छ । उच्च कर दरले उत्पादन र लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ भने कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तुमा कम कर लाग्ने संरचनाले स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले यस अवस्थालाई सुधार गर्ने संकेत दिएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका पूर्व प्राध्यापक अर्थविद् तथा गभर्नर विश्वनाथ पौडेलका अनुसार उच्च कर दरका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र आकर्षक गर्दै यसले समग्र आर्थिक पारदर्शितालाई पनि असर गरिरहेको बताउँछन् । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन डिजिटल प्रणालीको प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका पूर्व अध्यक्ष सुदर्शनराज पाण्डेले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र डिजिटल बनाउने सुझाव दिएका छन् । फेसलेस कर प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी र स्वचालित प्रक्रिया अपनाउन सकेमा कर प्रशासन प्रभावकारी बन्न सक्छ ।

दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अपरिहार्य छ । नेपालको मानव विकास सूचकांक सुधार गर्न यी क्षेत्रहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दीर्घकालीन समृद्धिको आधार हुन् । 

त्यसैले बजेटले १६औं योजनाका लक्ष्यहरूसँग तालमेल राख्दै मानव पुँजी विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । बजेट निर्माण प्रक्रियामा साधन तथा स्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राख्दै प्राथमिकता निर्धारण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । सबै क्षेत्रमा समान रूपमा लगानी गर्नु सम्भव नभएता पनि उच्च प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित यस वर्षको प्रमुख उद्देश्य बन्नुपर्दछ ।  विषेश गरी पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने अपरिहार्य छ, जसबाट आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका पुग्नेछ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टकाअनुसार नीतिगत अस्थिरता  बजेट  कार्यान्वयनको अर्को प्रमुख चुनौती हो । सरकारका नीतिको अस्थिरताले लगानी वातावरण प्रभावित भएका छन् । त्यसैले ठूलो बजेटभन्दा कार्यान्वयनमा केन्द्रित “स्मार्ट बजेट” अहिलेको आवश्यकता हो । बजेटको गुणस्तरलाई आकारभन्दा माथि राख्नुपर्ने बजेट निर्माणको सैद्धान्तिक मान्यता हो । जनताको रगत र पसिनाबाट आर्जित सरकारी आम्दानीलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गरी आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभान्वित गराउनु लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकारको प्रमुख दायित्व हो । बजेट निर्माण प्रक्रिया कुनै पनि प्रकारको भनसुन, पहुँच वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहनुपर्छ । ठूला पहुँच भएका व्यक्ति, नेता तथा कार्यकर्ताहरूको दबाबबाट बजेट प्रभावित हुन नदिई, सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारहरू पारदर्शी ढंगले स्थानीय तहसम्म प्रवाह हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सङ्घीय विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाका अनुसार बजेट विनियोजन गर्दा देशका सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा सन्तुलित र न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिन आवश्यक छ । साथै, आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका मधेश प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकताका साथ ‘स्पेशल क्याटेगोरी स्टेट’ का रूपमा हेरी छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको विचार सङ्घीय विज्ञ डा. देवकोटाले व्यक्त गरेका छन् । 

विश्वका उत्कृष्ट बजेटहरुले पारदर्शिता, समावेशिता, उत्तरदात्वि र परिणाममुखी खर्चका सिद्धान्तलाई स्थापित गरेका छन् । Performance Based Budgeting  मोेडेलले बजेटलाई स्पष्ट नतिजासँग जोडेर खर्चको प्रभावकारिता बढाउँछ भने Participatory budgeting  ले नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत् प्राथमिकता निर्धारण गर्दछ । नेपालको बजेटलाई उत्कृष्ट बनाउन योजनाहरुलाई नतिजासँग बाध्ने स्थानीय तहमा जनसहभागिता बढाउने, डिजिटल प्रणालीमार्फत् पारदर्शिता र निगरानी सुदृढ गर्ने तथा राजनीतिक प्रभावभन्दा तथ्य र आयश्कतालाई आधारित वितरण सुनिश्चित गर्ने आवश्यक छ । सिद्धान्त र व्यवहारको समन्वयले बजेटलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सक्दछ । 

अन्ततः, यस वर्षको बजेटले विश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा काम गर्नुपर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, र आम नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने नीति आवश्यक छ । स्पष्टता, स्थिरता, र पारदर्शिता बिना आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन । 

यस सन्दर्भमा बजेटले यथार्थपरकता, नीतिगत स्थिरता, कार्यान्वयन क्षमता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, र मानव विकासमा लगानी जस्ता पाँच आधारहरुलाई केन्द्रमा राख्नु पर्दछ । आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटले आधारभूत तथ्यहरुलाइ आत्मसात् गर्दै बजेट तयार पार्न सक्यो भने नेपालको अर्थतन्त्रले दिगो र समावेशी विकासको बाटो समात्ने  छ । अन्यथा, बजेट फेरि पनि कागजमै सीमित रहने जोखिम रहिरहन्छ । त्यसैले यसपटकको बजेटले केवल अंकहरूको हिसाब होइन, विश्वास, सम्भावना, र भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्नु पर्छ ।