वर्तमान राज्य व्यवस्थामा संसदीय सदन अर्थात् संघीय प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई अत्यन्त गरिमामय स्थानको रुपमा हेरिन्छ र लिइन्छ । तर आज नेपालको यो सदनमा बडो अचम्मको दृष्य देखिंदै छ । यही संसदको उपजको रुपमा प्रम बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै अरु दर्जनभन्दा बढी मन्त्री महोदयहरु । स्वयं प्रम बालेन शाह यो सदनप्रति उत्तरदायित्व भएको पाइँदैन । सदनमा आउनु अनि त्यहाँ बस्नु उनका लागि अत्यन्त ठूलो बोझ बनेको छ । सकेसम्म सदनमा जानै नचाहने गए पनि तत्काल फर्किहाल्ने प्रम बालेन शाहको यो व्यवहारले संसद र संसदीय राज्य व्यवस्थाको उपहास गरेको छ । आखिर संसदीय सदनमा बोलेर के हुन्छ र ? बोल्ने मात्र हो । कार्यान्वयन गर्ने त सरकार नै हो । सदनमा बेकार सांसदहरुको गालीगलौज, भनाभन र भाडभैलो मात्र हो । ठीक यो क. लेनिनले आजभन्दा सय वर्ष पहिले रुसी संसदीय संसदको बारेमा भनेका थिए–‘बाहिर खसीको टाउको देखाएरभित्र कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ आखिर अन्ततः नेपालमा पनि ठीक त्यही भएको छ । स्वयं प्रम बालेन शाह त्यही सोंच र मानसिकतामा देखिन थालेका छन् । नेपालको सदन केही होइन त्यहाँ भनेका सब वाइघात । सुन्नुभन्दा नसुन्नु बेस । जे गर्नु पर्ने हो त्यो सब गर्ने अन्तिम निकाय मन्त्रिपरिषद् । केही हुन्न गरेर देखाउने भन्ने भनाइ छ, बालेन सरकारको ।

वर्तमान सरकारको बोलाई त केही पनि छैन । अब गराई हेर्न बाँकी छ । गराई पनि यो एक महिनाभित्र नै देखिसकिएको छ । पहिलो गराई पूर्व प्रम एमाले अध्यक्ष केपी ओली अनि ने.का. नेता तथा गृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारी र अदालती कारबाही, तर यसमा सर्वाेच्च अदालतको इन्कारी अर्थात् अदालतबाट थुनुवा मुक्तको आदेशले बालेन सरकारलाई पहिलो झड्का दिएको छ । त्यसपछि क्रमशः सुकुम्वासी हटाउने अनि टे«ड युनियन र विद्यार्थी युनियनको खारेजी सम्बन्धमा पनि अदालतले सरकारको निर्णय र गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसो नगर्न आदेश दिइसकेको छ । एक प्रकारले अहिले सरकार भर्सेज अदालतबिच द्वन्द्व छ । एकले अर्काको निर्णयविरुद्ध अंकुश लगाउने काम भइरहेको छ । संसदीय राज्य व्यवस्थामा भनिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको खास कुरा के हो । त्यसको केही झलक देखिन थालेको छ । तर हालै सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको सरकारी हस्तक्षेपले अब यो पनि हुने स्थिति देखिंदैन । सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरुको मर्यादा क्रमलाई लत्याउँदै एकाएक चौथो वर्गीय क्रमका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रम बालेनको निर्णयले अब अन्ततः न्यायलयमा पनि सरकारको प्रत्यक्ष असर पर्ने निश्चित छ ।

स्थगित संसदीय सदन चालु छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश भइसकेको छ । सदनमा उक्त कार्यक्रम पेश भइरहँदा केही नयाँ र उदेग लाग्दा झलकहरु पनि देखिए । त्यसलाई राष्ट्रपतिले वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन शाह एकाएक त्यहाँ नबसी बाहिरिए भने अर्का अर्थमन्त्री मस्तसित निदाइरहेको देखियो । यसको अर्थ त्यो केही  पनि होइन, खाली बनावटी देखाउनका लागि मात्र पेश गरिएको हो । न त्यसप्रति प्रधानमन्त्रीको रुचि देखियो न अर्थमन्त्री र अरु रास्वपाका मन्त्री र सांसदहरुको नै रुची देखियो । त्यसमा अझ छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले प्रतिउत्तर दिनुपर्नेमा सदनमै उपस्थित नभई अर्थमन्त्रीलाई त्यसको प्रतिउत्तर दिने भनेपछि प्रतिपक्षी दलहरुले त्यसको विरोध गरी सदन नै बहिष्कार नै गरे । यसरी अन्ततः माथि क. लेनिनले भने जस्तै यस्ता संसदीय सदन वास्तवमा बाहिर खसीको टाउको देखाएर भित्रभित्रै कुकुरको मासु बेच्ने भने जस्तै रमिता भएको छ ।

देशमा महँगी बढ्दो छ । सुकुम्वासीहरुको चिल्लीबिल्ली छ । कालापानी, लिपुलेकमाथि भारतीय हस्तक्षेप गरी त्यहीबाट भारत, चीन आदानप्रदान गर्ने घोषणा भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार अनि सत्ताधारी पार्टी गम्भीर भई समस्याको समाधानमा लाग्नु पर्नेमा उल्टै प्रतिपक्षी दलहरुलाई कुनै वास्ता नै नगरी काग कराउँदै छ पिना सुक्दैछ भने जस्तै गरी सरकार आफ्नो पारामा बेवास्ता गरी अघि बढिरहेको छ । सदन–प्रतिपक्षप्रति कुनै रुची नै छैन । अध्यादेशमार्फत् शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने निरंकुशता बालेन सरकारले देखाउँदैछ । त्यसलाई साथ दिने काम नेपाली सेनाबाट भएको छ । त्यही भएर बालेन शाह ढुक्क छन् । अब अरु कसैले पनि उनलाई केही गर्न सक्ने स्थिति छैन । हुन पनि जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिका अत्यन्त रहस्यात्मक नै देखियो । बालेन शाहकै निर्देशनअनुसार त्यति बेलादेखि सेना परिचालित हुँदै आएको छ । राष्ट्रपतिप्रति सेनाको कुनै मतलब छैन । गएको निर्वाचनमा सेना परिचालित हुनु र अहिले पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाउनमा समेत सेना परिचालित छ । अब क्रमशः सेना एकपछि अर्काे रुपमा परिचालित हुन सक्ने गम्भीर अवस्थामा देखिंदैछ ।

यसभन्दा पहिलेको एउटा लेखमा मैले बालेन ज्ञानेन्द्र पथमा भनेको थिएँ । हिजो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र्रले सबै दलहरुलाई वाइपास गरेर जुन खालको निरंकुश शासन सत्ता चलाउने प्रयत्न गरेका थिए । त्यो त्यतिबेला असफल भयो । त्यसमा मुख्य हात तत्कालीन नेपाली शाही सेनाको थियो । अर्र्थात् ज्ञानेन्द्रले भनेअनुसार सेना चलेन उल्टै ज्ञानेन्द्र नै बाहिरिनु प¥यो । तर अहिले सेना बालेनको पक्षमा देखिन थालेको छ । एमसीसी त देशमा लागू भइसकेको छ । अब एसपीपी पारित गराउने कसरतमा सेना तल्लिन छ । देशमा जेनजी आन्दोलनदेखि करिब दुई तिहाई चुनावी जनमत अनि बालेन सरकारको गठन यो सबैका लागि पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रको आड भरोसा छ । त्यही भएर प्रम बालेन असनको छाडा साढे जस्तै मत्त भई हिंडेका छन् । उनलाई अरुको केही मतलब छैन । राष्ट्रिय रुपमा नेपाली सेना अनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पश्चिमा साम्राज्यवादको साथ र आड भरोसा भए अरु उनलाई केही चाहिंदैन । 

अरु दलहरुको कुरा छोडौं स्वयं रास्वपाप्रति पनि उनको त्यति रुचि छैन । उस्तै परेपछि कुनै बेला दलहरु माथि नै प्रतिबन्द लगाई सैनिक शासन सञ्चालन गर्न समेत बालेनपछि नपर्लान्, शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । तर फेरि जनता यति छिट्टै सचेत हुन थालेका छन् । अहिले नै सदन, सडक चारैतिर बालेन सरकारको राजीनामाको माग भइसकेको छ । स्वयं हिजो आमा भनी चिनिएकी पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रधानान्यायाधीश सुशीला कार्कीले समेत प्रम बालेनको विरोध गर्न थालिसकेकी छिन् । हिजो जुन बेला अर्थात् चुनावी अभियानमा बालेनको जनसमर्थन थियो त्यो अहिले खस्किंदैछ । सम्भवतः अब एक दुई महिनाभित्रै बालेन सरकारको भविष्यको छिनोफानोे हुनेछ  ।