संघीय सरकारले मन्त्रालय कटौती गरी १८ मा झारेको छ । यस अघि संघमा २५ मन्त्रालय थिए । संघीय सरकारले मन्त्रालय कटौती गर्दा आपसमा समायोजन भएका कतिपय मन्त्रालयमा आगामी दिनमा कामको संयोजनमा समस्या देखिनसक्ने जोखिम देखिन्छ । यद्दपी मन्त्रालयको संख्या कटौती अनिवार्य थियो । अब संघको प्रभाव प्रदेशमा देखिन थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अब आठ मन्त्रालय बनाउने तयारी थालिएको छ । आगामी साउनदेखि यहाँ आठ मन्त्रालय कायम गर्ने र विभिन्न मन्त्रालयका कामविहीन संरचना हटाएर चुस्त बनाउने पनि काम थाल्नु सकारात्मक छ । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १२ मन्त्रालय छन् ।
साधन स्रोत र अधिकारले संकुचनमा रहेको प्रदेश संरचनालाई मितव्ययी ढंगले चलाउन थोरै मन्त्रालय, चुस्त मुख्यमन्त्रीको सचिवालय, चालु खर्चमा भारी कटौती अपरिहार्य विषय हो । संघीय सरकारबाट अनुदान पाएर चलेको संरचनामा अनावश्यक खर्च कटौतीमा ध्यान नदिँदा नागरिकले प्रदेश संरचनाप्रति प्रश्न उठाउनु स्वभाविक थियो । प्रदेश स्थापना ताका शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा चुस्त मन्त्रिपरिषद् थियो । मन्त्रिपरिषद् ६ सदस्यीय थियो, मुख्यमन्त्रीको सचिवालय सानो थियो । साढे तीन वर्षपछि कुल प्रसादकेसी मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रालयको संख्या बढाएर १३ पु¥याइयो । राज्यमन्त्रीसहित १७ मन्त्री भए । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा १९ जना पुगे । सरकार गठन भएपिच्छे मन्त्रालयको संख्या थपघट हुने प्रवृत्ति मौलायो । मन्त्रालयको संख्या घट्नेभन्दा सरकार टिकाउनका लागि भागबण्डठा पु¥याउन सकेसम्म मन्त्रालयको संख्या बढाउने र मन्त्रीको चित्त बुझाउन उनकै चाहनाअनुसार मन्त्रालयको नाम पनि राख्ने काम भयो । यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नसक्दा मनपरीतन्त्र मौलाउँदा नागरिकमा वितृष्णा बढेको स्वीकार गर्न अझै दलहरुलाई कठिन छ ।
विगतको कुरूप विषयलाई अरु कसैले सुधार गरिदिने होइन्, दलहरुले नै हो । दलहरुले आन्तरिक लोकतन्त्र सबल बनाउँदा, नेतृत्वमा नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिँदा विगतका कमजोरी केलाएर अघि बढ्न सक्छन् । अरु कसैले गर्ने विषय लोकतान्त्रिक पद्दती र विषयलाई कमजोर बनाउने विषय हो ।
स्रोतमा आएको संकुचनका कारण संघीय सरकारले पठाउने बजेटमा भारी कटौती हुने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा प्रदेश सरकारको खर्च पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढी हुने जोखिम छ । लुम्बिनी प्रदेशमा झैँ अरु प्रदेशमा पनि मन्त्रालय कटौती हुनुपर्छ । चुस्त सांगठनिक संरचनामा मितव्ययी खर्च प्रणाली अपनाएर नतिजामुखी काम निकाल्ने चुनौतीपूर्ण काम पूरा गर्न सक्दा प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकको अपनत्व बढ्छ ।
