ईन्द्रप्रसाद भुसाल
नेपालको संघीय संसदीय अभ्यासमा हरेक वर्ष राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि संसदमा व्यापक छलफल हुने गर्दछ । सत्ता पक्षले यसलाई सरकारको वार्षिक मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्छ भने प्रतिपक्षले त्यसका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने गर्दछ । तर पछिल्ला दिनमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनैपर्ने कानुनी बाध्यता छ कि छैन भन्ने प्रश्न निकै बहसमा आएको छ । यस विषयलाई भावनात्मक वा राजनीतिक दृष्टिकोणभन्दा बाहिर राखेर संविधान, प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यासका आधारमा हेर्दा एउटा स्पष्ट निष्कर्ष निस्किन्छ  । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने अभ्यास बलियो संसदीय परम्परा हो, तर त्यसलाई अनिवार्य बनाउने स्पष्ट कानुनी प्रावधान भने छैन । नेपालको संविधानको धारा ९५ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

यस व्यवस्थाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट गरे पनि “प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने” भन्ने शब्द कतै उल्लेख गरेको छैन । संविधानले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक दायित्व त तोकेको छ, तर त्यसमाथिको जवाफदेहिताको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषय नियमावली र संसदीय अभ्यासमा छोडेको देखिन्छ ।

 प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलबारे दफा ३८ मा व्यवस्था भएअनुसार राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ् । यस व्यवस्थाको कानुनी अर्थ निकै महत्त्वपूर्ण छ । नियमावलीले “प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको कुनै मन्त्री” भन्ने विकल्प दिएको छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित नभए पनि उनले तोकेको मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने कानुनी ढोका खुला गरिएको छ । यही आधारमा धेरै कानुनविद् र संसदीय जानकारहरूले “प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नियम छैन” भन्ने व्याख्या गरेका छन् ।   हालै संसदमा देखिएको विवाद पनि यही कानुनी व्याख्यासँग जोडिएको छ । प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गरे । तर सभामुखले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को दफा ३८ तर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि कानुनी बहस झन् तीव्र बन्यो ।

यद्यपि, कानुनले अनिवार्य नगरे पनि नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रधानमन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने परम्परा भने बलियो रहेको छ । विगतका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले संसदमा उपस्थित भएर विपक्षीका दलका सभासदहरूका  प्रश्नको प्रतिवाद गरेका उदाहरण छन् । यसले संसदप्रतिको उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई बलियो बनाउने विश्वास गरिन्छ ।  नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो, तसर्थ सरकारले स्वयम् यसलाई प्रभावकारी रुपमा छलफल  गराइ आवश्यक प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने हाम्रो संसदीय अभ्यास हो  । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद–९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको अलग व्यवस्था पनि छ । त्यसअन्तर्गत सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न सक्छन् र प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिनुपर्छ । तर त्यो “प्रश्नोत्तर कार्यक्रम” र “नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ” एउटै कुरा होइनन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित संसदीय प्रक्रिया हो भने नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ राजनीतिक तथा संसदीय अभ्याससँग बढी सम्बन्धित विषय हो ।

यसकारण कानुनी रूपमा हेर्दा दुईवटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ पहिलो, संविधान र नियमावलीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तथा त्यसमाथि छलफल गर्ने प्रक्रिया व्यवस्था गरेका छ् । दोस्रो, प्रधानमन्त्री स्वयंले नै अन्तिम जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी शब्दावली प्रयोग गरिएको छैन । तर राजनीतिक रूपमा भने प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व, नैतिक दायित्व र संसदीय मर्यादासँग जोडिएको विषय मानिन्छ । त्यसैले यसलाई “कानुनी बाध्यता” भन्दा पनि “स्थापित संसदीय परम्परा” का रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।  आजको बहसको केन्द्रबिन्दु र  आम नगरिक ले चाहेको विषय पनि यही हो । कानुनले नबाधे पनि लोकतान्त्रिक संस्कारले के अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो  । संसद केवल प्रक्रियागत संस्था मात्र होइन, जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च पनि हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर प्रतिपक्षका प्रश्न सुन्नु र जवाफ दिनु संसदीय लोकतन्त्रको आत्मासँग जोडिएको विषय हो । तर कानुनको कठोर व्याख्या गर्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने बलियो परम्परा हो, तर नियम होइन ।

 नेपालको संसदीय शासन प्रणाली पूर्णरूपमा मौलिक रूपमा विकसित भएको प्रणाली होइन । नेपालको वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्था धेरै हदसम्म बेलायतको वेस्टमिन्स्टर प्रणाली तथा भारतको संसदीय अभ्यासबाट प्रभावित छ । प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने, सरकारको वार्षिक नीति प्रस्तुत हुने, संसदमा त्यसमाथि छलफल चल्ने तथा सरकारको तर्फबाट जवाफ दिने परम्परा पनि यही संवैधानिक अभ्यासको "constitutional conventions'' अर्थात् संवैधानिक परम्पराले शासन सञ्चालनको आधार तयार गरेको छ । बेलायती संसदमा सरकारको नीति, बजेट वा वार्षिक कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा सांसदहरूको प्रश्नको सामना गर्ने परम्परा निकै बलियो छ । विशेषतः"Prime Minister's Questions (PMQs) बेलायती संसदीय संस्कृतिको महत्वपूर्ण अभ्यास मानिन्छ, जहाँ प्रधानमन्त्रीले हरेक हप्ता संसदमा उपस्थित भएर सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिन्छन् । तर यो कानुनी बाध्यता  होइन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको स्थापित राजनीतिक संस्कारका रूपमा विकसित भएको व्यावहारिक सिद्धान्त हो । भारतले पनि बेलायती वेस्टमिन्स्टर मोडललाई आधार मानेर संसदीय व्यवस्था विकास गरेको छ । भारतीय संविधानको धारा ८७ अनुसार राष्ट्रपतिले संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छन् । त्यसपछि संसदमा "constitutional conventions''  माथि विस्तृत छलफल हुन्छ । उक्त छलफलको अन्त्यमा प्रायः प्रधानमन्त्रीले संसदमा उठेका प्रश्न, आलोचना तथा सुझावहरूको उत्तर दिने परम्परा छ । भारतीय संविधान वा लोकसभा नियमावलीमा  पनि प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्छ  भन्ने स्पष्ट बाध्यकारी शब्द नभए पनि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री स्वयंले उत्तर दिनुलाई उत्तरदायी शासनको संकेत गर्दछ । भारतीय संसदमा जवाफ दिने यो अभ्यास विशेष रूपमा जवाहरलाल नेहरूदेखि नै बलियो बन्दै आएको देखिन्छ । नेहरू, अटल बिहारी बाजपेयी, मनमोहन सिंहदेखि नरेन्द्र मोदीसम्म अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसमा प्रत्यक्ष उत्तर दिएका उदाहरणहरू पाइन्छन् । यसले संसद र कार्यपालिका बीचको उत्तरदायित्व सम्बन्धलाई बलियो बनाएको मानिन्छ ।

नेपालमा पनि यही संसदीय संस्कृतिको प्रभाव स्पष्ट देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल चल्ने अभ्यास विकसित भएको छ । यद्यपि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्री स्वयंले नै अन्तिम जवाफ दिनैपर्ने स्पष्ट बाध्यकारी व्यवस्था छैन । तर विगतदेखि प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर प्रतिपक्षका प्रश्नको जवाफ दिने राजनीतिक तथा संसदीय परम्परा भने बलियो रहँदै आएको छ । यसरी हेर्दा नेपालमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको जवाफ दिने अभ्यास प्रत्यक्ष रूपमा बेलायत र भारतको संसदीय संस्कृतिबाट प्रभावित देखिन्छ । कानुनले भन्दा पनि संसदीय मर्यादा, राजनीतिक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कारले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउने परम्परा विकास गरेको हो । यही कारण आज पनि नेपालमा प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ ।
(लेखक न्यू होराइजन कलेजका प्राध्यापक हुन् ।)