लुम्बिनी विकास कोषले मायादेवी मन्दिर प्रवेश शुल्कमा भारी वृद्धि गरेपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । शुल्क वृद्धिले पार्ने प्रभावबारे विश्लेषण नगरी र स्थानीय समुदायसँग समन्वय नगरी शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै उनीहरुको विरोध भएको हो । त्यसो त स्थानीय बासिन्दा शुल्क वृद्धिको विरोधमा अग्रस्थानमा भए पनि पर्यटन व्यवसायी, भिक्षु भिक्षुणीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । शुल्क वृद्धिप्रति सबैको असन्तुष्टि हुने गरी कोषले गरेको निर्णय अहिले कार्यान्वयन गर्न घाँडो भएको छ ।
कोभिड महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र विस्तारै तंग्रिन लागेका बेला जेनजी आन्दोलन र विध्वंश भयो । जेनजी आन्दोलन र विध्वंशपछि पर्यटन क्षेत्रमा मडारिएको कालो बादल अझै फाट्न सकेको छैन । पर्यटकलाई आकर्षक प्याकेज ल्याएर आकर्षित गर्नुपर्ने बेला अत्याधिक शुल्क वृद्धिले पर्यटक आगमनमा आकर्षण थप्न सक्तैन् । कोषले अहिले जुन ढंगले शुल्क बढाएको छ, यो बेमौसमी बाजा हो । नेपाली बाहेक भारतीय, सार्क र तेस्रो मुलुकका तीर्थालु र पर्यटकका लागि प्रवेश शुल्कमा एकैपटक ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको छ । भारतीयका लागि २५ प्रतिशत, सार्क र म्यान्मारका लागि ४३ प्रतिशत र तेस्रो मुलुकका लागि ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाइएको छ । भारतीयलाई ६४ रुपैयाँ लिँदै आएकामा बढाएर ८० रुपैयाँ, सार्क र म्यानमारकालाई चार सय लिँदै आएकामा बढाएर ७ सय तथा तेस्रो मुलुककालाई ७ सय लिँदै आएकामा बढाएर १ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको छ । कोषभित्र भाडाका ट्याम्पु ई–रिक्साको प्रवेश शुल्क प्रतिदिन एक सय रुपैयाँ रहेकामा बढाएर दुई सय बनाइएको छ । त्यस्तै विदेशीलाई चलचित्र छायाँकनका लागि ७ सय डलर रहेकामा बढाएर १ हजार डलर पु¥याइएको छ । विदेशीका लागि शुल्क बढाइएको भए पनि नेपालीका लागि प्रति व्यक्ति २० रुपैयाँ यथावत राखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले २०६५ मा नै शुल्क नलिनु भनेर आदेश दिइसकेको छ । अदालतको यो आदेशपछि पर्यटक प्रवेश शुल्क नभनी सेवा तथा संरक्षण शुल्क भनेर लिइएको छ । स्थानीय बासिन्दाका अगुवा, पर्यटन व्यवसायी, बौद्ध भिक्षु भिक्षुणीका अगुवासँग परामर्श गरी शुल्क वृद्धिको निर्णयमा पुगेको भए निर्णय कार्यान्वयन सहज हुन्थ्यो । चर्को वृद्धि बढ्दै गयो भने यो निर्णयले नकारात्मक सन्देश जानेछ ।
लुम्बिनी हाम्रो अमूल्य सम्पदा हो । यो सम्पदालाई प्रयोग गरी हामीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड्न सकिरहेका छैनौ । पर्यटक बढाउन शुल्क वृद्धिले सघाउ पु¥याउँदैन । गुणस्तरीय र संख्यात्मक ढंगले धेरै पर्यटक नआएसम्म यहाँको पर्यटन व्यवसाय उकास्न कठिन छ । शुल्क वृद्धिको निर्णय पुनःविचार गरी पर्यटन पुनःउत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न अपरिहार्य छ ।
