नेपालगञ्ज उपहानगरपालिका–१७, परस्पुरकी एकल महिला निर्मला कुर्मीको २०७७ सालमा अपहरण गरेर हत्या भयो । त्यसअघि १० दिनको फरकमा उनका छोराहरू रामसागर र सुरेशको २०६६ मा रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । पति महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएपछि उनको परिवारको चरा बिघा १० कठ्ठा जग्गा हडप्न अनेकौं षड्यन्त्र भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुले पनि अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा लगेर न्याय निरूपण गर्न प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले आलटाल गर्दै आएका छन् । निर्मला कुर्मीको हत्या प्रकरणमा जेलिएको पाटोको अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी अभियुक्तलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएको भन्दै निरन्तर अधिकारकर्मी रूबी खानले अभियान चलाइरहेकी छन् । अहिले उनी आमरण अनशनमा बसेकी छन् । आमरण अनशन बसेको मंगलबार २१औँ दिनसम्म सरकारले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन । 

अपराधिक गिरोहको कारण एउटा परिवार कसरी उजाडिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण निर्मला कुर्मी प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । अपराधमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन राज्य कुन हदसम्म निकम्मा र निरिह हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि हो । एकजना अधिकारकर्मीको ज्यान जोखिममा छ, तर सरकार पटक्कै सुन्दैन । जथाभाबी चढाइएको औषधिका कारण शरीर एकदमै कमजोर भइसकेको छ । हातका नसाहरू सुकेर भेटिन छाडेकाले खुट्टाबाट स्लाइन पानी दिन थालिएको छ । २०७८ सालदेखि नेपालगञ्ज केन्द्रित आन्दोलन फैलिंदै काठमाडौंसम्म पुग्यो । नेपालगञ्जदेखि  पैदल हिँडेर काठमाडौँ पुगेर न्यायको ढोका ढकढकाएकी रूबी पटक–पटक राज्यले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अहिले आमरण अनशन बसेकी हुन् । पछिल्लोपटक २५ साउन २०८१ मा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग सम्झौता हुँदा तत्काल अनुसन्धान गरी न्याय निरूपणको आश्वासन दिइएको थियो । तर, मुद्दालाई न्यायालयसम्म पु¥याउने मनसाय अहिले पनि देखिएन । सरकारले २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलगत्तै मुद्दा अदालत लैजाने आश्वासन दिएको थियो, त्यो आश्वासन पनि कार्यान्वयन भएन ।

१२ बैशाखदेखि  जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको परिसरमा शान्तिपूर्वक धर्ना  सुरु भयो । तेस्रो दिन साँझ पाँच बजेतिर हतियारसहितका प्रहरी आएर लछारपछार गर्दै प्रहरी हिरासतमा पु¥याए । रूबीलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानका लागि भनेर प्रहरी कार्यालयमा नै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिइयो । अभियुक्त तत्काल भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा मात्रै यस्तो पुर्जी जारी गरिन्छ । हिरासतमा राखिएपछि १५ गतेबाटै उनले आमरण अनशन थालिन । भोलिपल्ट बिहान ८ बजेदेखि मेरो स्वास्थ्यमा समस्या आयो । त्यसपछि भेरी अस्पताल लगियो, चिकित्सकले ‘स्लाइन’ चढाइदिए । स्लाइनमा भएको औषधिको विवरण दिन उनले आग्रह गरिन तर दिइएन । त्यसपछि भेरी अस्पतालमा बस्न छाडेर प्रहरी नियन्त्रणमै रहेर सञ्जीवनी मेडिकल कलेजमा अनशन बस्दै आएकी रूबीप्रति राज्य झनै अनुदार बन्नु सभ्य समाजका लागि चुनौती बनेको छ । न्याय माग्ने एक अधिकारकर्मीमाथि यो हदसम्मको क्रुर व्यवहार गर्ने राज्य कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ?

लोकतन्त्र नारामा लेखेर, नेताले भाषण गरेर मात्रै हुँदैन । संविधान र कानुनमा उल्लेख भएर मात्रै पनि हुँदैन । लोकतन्त्रको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ । नागरिकको जीवनपद्दती बन्नुपर्छ । निर्मला कुर्मीहरु अन्यायमा परे, न्याय देऊ भनेर चिच्याइरहने रूबी खानहरुप्रति जब राज्यले क्रुर र बर्बर व्यवहार गर्छ, लोकतन्त्र जीवित भेटिन्न । लोकतन्त्रलाई जीवित भएको प्रमाण दिने हो भने रूबीलाई न्याय देऊ ।