टेकराज पौडेल
पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पछिल्लो सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपालको वर्तमान राजनीतिक दिशामाथि गम्भीर बहस जन्माएको छ । उहाँको भनाइबाट एउटा स्पष्ट संकेत निस्कन्छ-वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्राथमिकता केवल सरकार सञ्चालनमा सीमित छैन, बरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रभावलाई कमजोर पार्ने र ओलीसँग जोडिएका नीति, योजना तथा संरचनालाई क्रमशः निष्प्रभावी बनाउने दिशामा केन्द्रित देखिन्छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा यो प्रश्न अझ प्रखर बन्छ । एमालेको पार्टी मुख्यालय भत्काउने प्रसंग, केपी ओलीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग, २०६२÷६३ सालयताका राजनीतिक निर्णयहरूको छानबिनलाई विशेष रूपमा ओलीतर्फ मोडिनु र सार्वजनिक रूपमा ओलीविरोधी भाष्यको निरन्तर पुनरावृत्ति—यी सबैलाई धेरैले सामान्य दलगत प्रतिस्पर्धा मात्र मानेका छैनन् । एउटा धारणा यस्तो पनि छ कि अहिलेको सत्ताको मनोविज्ञान मूलतः एमाले र विशेषतः ओलीविरोधी रेखामा उभिएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा ०८२ भदौतिर देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र युवा–केन्द्रित आन्दोलनलाई पनि कतिपयले सामान्य स्वतःस्फूर्त विस्फोटका रूपमा मात्र हेरेका छैनन् । “जेनजी” भनेर चिनिएका युवाहरूलाई राजनीतिक उर्जा, असन्तोष र भावनात्मक उत्तेजनाको माध्यम बनाएर एउटा नयाँ शक्ति–समीकरण निर्माण गर्ने प्रयास भएको थियो कि भन्ने प्रश्न अझै मरेको छैन ।
यससँग जोडेर अर्को गहिरो बहस भूराजनीतिक पक्षको पनि छ । नेपालजस्तो भूरणनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा बाह्य शक्तिहरूको रुचि र प्रभाव सधैं रहँदै आएको छ । केही विश्लेषकहरूको धारणा छ कि पश्चिमी शक्तिहरूले कम्युनिस्ट राजनीतिक शक्तिलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्दैनन्, विशेषतः जब ती शक्ति राष्ट्रवादी भाष्य, राज्यको स्वायत्तता र आत्मनिर्भर आर्थिक दिशासँग जोडिन्छन् ।
यही कोणबाट हेर्दा गत भदौको आन्दोलनमा अमेरिकन युथ काउन्सिल, बारबरा फाउन्डेसनजस्ता नामहरू सार्वजनिक बहसमा आउनु, रास्वपामा देखिएको केही नयाँ शक्ति–समूहको उदय, अमेरिकाले सहयोग गरेका तिब्बती आन्दोलनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू, तथा चीनप्रति आलोचनात्मक संकेतहरूलाई पनि कतिपयले एउटा ठूलो रणनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राखेर पढ्ने गरेका छन् । यी सबै दाबीहरू अन्तिम निष्कर्ष होइनन्, तर प्रश्नहरू अवश्य हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चीनलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीतिबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । त्यसको प्रभाव दक्षिण एसियामा पनि देखिने विश्लेषणहरू छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा राष्ट्रवादी, कम्युनिस्ट र तुलनात्मक रूपमा स्वायत्त राजनीतिक शक्ति मानिने नेकपा एमालेलाई कमजोर पार्ने प्रयास हुन सक्छ भन्ने आशंका यतिबेला कतिपय वृत्तमा व्यक्त भइरहेको छ । किनकि एमाले केवल एउटा दल मात्र होइन; राज्यको स्थायित्व, राष्ट्रिय स्वाधीनता र वैचारिक सन्तुलनसँग जोडिएको शक्ति पनि हो ।
तर अहिलेको संघर्ष केवल भू-राजनीतिक वा व्यक्ति–केन्द्रित मात्र छैन । यसको अर्को गहिरो तह अर्थनीतिको हो ।
नेपालमा पुँजीवादी विचारधाराको परम्परागत प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ । अहिले सत्तामा उदाएको रास्वपा पनि व्यवहारमा पुँजीवादी राजनीतिक धरातलमै उभिएको देखिन्छ । तर आलोचकहरूको एउटा स्पष्ट तर्क छ-रास्वपा कांग्रेसजत्तिको पनि लोककल्याणकारी छैन ।
यो किन भनिन्छ भने, सत्तामा आएको भोलिपल्टैदेखि देखिएको शासकीय शैलीले त्यसको संकेत दिन थाल्यो । सुकुम्वासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने, गरिबका झुपडी हटाउने, शहरी सौन्दर्यका नाममा कमजोर वर्गमाथि कठोर प्रशासनिक हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति-यी सबैलाई धेरैले राज्यको वर्गीय चरित्रसँग जोडेर हेरे । धनी र सम्पन्न वर्गको सुविधालाई प्राथमिकता दिने, तर गरिबको न्यूनतम आश्रयलाई नै असुरक्षित बनाउने राजनीति लोककल्याणकारी राज्यको होइन, बजारमुखी शहरी पुँजीवादको संकेत हो भन्ने आलोचना बलियो छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नीति–दृष्टिकोणलाई लिएर पनि धेरैको अनुमान यही छ कि आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट निजी पुँजी, बजार विस्तार र नवउदारवादी अर्थतन्त्रतर्फ बढी झुकेको हुनेछ । किसान, श्रमिक, सुकुम्वासी र निम्नवर्गीय जनताको जीवनस्तर उकास्नेभन्दा आर्थिक संरचनालाई पुँजीमैत्री बनाउने प्रवृत्ति बलियो हुन सक्ने आशंका व्यक्त भइरहेको छ ।
यदि नेपाली कांग्रेस र रास्वपा दुवै एउटै पुँजीवादी धरातलमा उभिएका छन् भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ—नेपालका गरिब, श्रमिक, किसान र सीमान्तकृत वर्गको वास्तविक राजनीतिक आश्रय कहाँ रहन्छ ?
यही ठाउँमा कम्युनिस्ट राजनीतिको आवश्यकता फेरि बलियो रूपमा उठ्छ । राज्य केवल बजारको संरक्षक होइन, सामाजिक न्यायको वाहक पनि हुनुपर्छ भन्ने विचार नै कम्युनिस्ट दर्शनको मूल हो । लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा, उत्पादनमा श्रमको सम्मान, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा र आर्थिक असमानताको न्यूनीकरण—यी सबै कम्युनिस्ट राजनीतिको केन्द्रमा रहेका प्रश्न हुन् ।
नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार एमाले भएकाले यसको पुनस्र्थापना केवल दलगत पुनरुत्थानको प्रश्न होइन; लोककल्याणकारी राज्यको राजनीतिक पुनस्र्थापनाको प्रश्न पनि हो ।
तर यथार्थ के हो भने एमाले अहिले केही हदसम्म गुमनाम देखिन्छ । अझै पनि उसले नयाँ पुस्ताको मनोविज्ञानलाई पर्याप्त गहिराइमा समातेको छैन । आजका युवामा ऊर्जा छ, असन्तोष छ, विद्रोही भावना छ; तर राजनीतिक अर्थतन्त्र, वर्गीय संरचना र राज्यको चरित्रबारे गहिरो प्रशिक्षणको अभाव छ । यही खाली ठाउँलाई अरू शक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन् ।
अब एमालेले केवल विगतका उपलब्धिको सूची सुनाएर पुग्दैन । उसले भविष्यको स्पष्ट कार्यक्रम दिनुपर्छ—रोजगारी, कृषि आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय उत्पादन, सार्वजनिक शिक्षा, डिजिटल अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र युवा सहभागितासँग जोडिएको विश्वसनीय योजना ।
आजको मूल प्रश्न यही हो-यदि वर्तमान सत्ता साँच्चै एमाले र केपी ओलीलाई सिध्याउने राजनीतिक अभिप्रायका साथ अघि बढिरहेको छ भने एमालेको जवाफ के हो ?
त्यसको उत्तर केवल प्रतिरोधमा होइन, पुनर्जागरणमा छ । संगठनलाई नयाँ जीवन, विचारलाई नयाँ भाषा, र जनतालाई नयाँ भरोसा दिन सक्यो भने अहिलेको संकट नै एमालेका लागि अवसर बन्न सक्छ ।
इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ-जब वैचारिक संघर्ष तीव्र बन्छ, त्यही बेला जनताले आफ्नो वास्तविक राजनीतिक आश्रय पुनः खोज्न थाल्छन् । एमालेले अब त्यही क्षणलाई चिन्ने कि गुमाउने-नेपालको आगामी राजनीति धेरै हदसम्म त्यसैमा निर्भर रहनेछ ।
