प्रकाश डोटेल
स्याङ्जा
स्याङ्जामा करोडौँ मूल्य लगानी भएका खानेपानी योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारबाट आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ पछिका वर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरित करोडौँ मूल्य लगानी भएका ६ दर्जनभन्दा बढी योजनाहरु अलपत्र परेका हुन् ।
संघीय सरकारबाट पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारलाई झण्डै एक सय ५९ खानेपानीका योजना हस्तान्तरण भएका छन् । हस्तान्तरित योजनामध्ये ८६ करोड २० लाखमा ८५ वटा योजना निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ७४ वटा योजनाहरु अलपत्र परेका छन् । अलपत्र परेका योजना बनाउन ७४ करोड ५२ लाख बजेट अपुग भएको छ ।
संघ सरकारले योजना हस्तान्तरण गर्दै जाने, तर प्रदेश सरकारसँग आवश्यक बजेट नहुँदा योजनाहरु अलपत्र पर्दै गएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ । संघले हस्तान्तरण गरेका कुल योजनामध्ये ८६ वटा बनिसक्दा ७४ वटा योजना बजेट अभावकै कारण समयमै बन्न नसकेको हो । अलपत्र परेका कतिपय योजना खडहरमा परिणत हुँदै गएका छन् ।
‘संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित १५९ योजनामध्ये ८६ करोड २० लाखको लागतमा ८५ वटा योजना निर्माण गरेका छौं,’ डिभिजन कार्यालय प्रमुख किरण पौडेलले भने–‘७४ करोड ५२ लाख बजेट आवश्यक पर्ने बाँकी ७४ वटा योजना निर्माण गर्न बजेट अभाव भएकै कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ ।’ निर्माण रोकिएको ७४ योजना बजेट अभावकै कारण समयमै बन्न नसकेको इन्जिनियर पौडेलले बताए ।
बजेट अभावमा खानेपानीका ७४ योजना अलपत्र पर्दा लक्षित समुदायका १९ हजार बढी नागरिक स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । खानेपानीका योजना निर्माणमा स्याङ्जा र कास्की हेर्दै आएको डिभिजन कार्यालले अलपत्र परेका योजनामध्ये स्याङ्जामा ५२ र कास्कीतर्फ २२ वटा योजनाहरु अलपत्र रहेको जानकारी दिएको छ ।
शसर्तका क्रमागत योजनामा श्रोत सुनिश्चित नहुँदा अलपत्र परेका हुन् । अधिकांश योजनाहरु निर्माणकै चरणमा रहे पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा बजेट विनियोजन नहुँदा अलपत्र पर्दै गएको डिभिजन कार्यालय सूचना अधिकारी इञ्जिनियर कमल बरालले बताए । योजना अलपत्र हुँदा ‘एक घर, एक धारा’ अवधारण कार्यान्वयन प्रभावित बनेको इञ्जिनियर बरालको भनाइ छ ।
अलपत्र परेका योजनामध्ये झण्डै १२ वटा योजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । करिब ३२ वटा योजनाहरु ५०-६० प्रतिशत निर्माण सकिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । झण्डै ३० वटा योजना खडहरमा परिणत हुँदै गएको छ । पुराना योजना सम्पन्न गर्नेतर्फ आउँदो वर्ष बजेट विनियोजन नभए राज्यले गरेको करोडौंको लगानी ‘बालुवामा पानी’ हुनेछ ।
प्रदेश सरकारबाट खानेपानीका मझौला तथा साना योजनाहरु निर्माण गरिंदै आएको छ । ठूला लागतका योजना संघले बनाउनुपर्नेमा प्रदेशको दायित्वमा हस्तान्तरण गर्दै जाँदा योजना अलपत्र परेको उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । हस्तान्तरण गरेर मात्रै हुँदैन्, प्रदेशको क्षमताभन्दा ठूला योजना संघले बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ । निर्माणाधिन योजना सम्पन्न नगर्ने र जथाभावि योजना थप्ने परम्पराले समस्या बढ्दै गएको मन्त्रालयको जिकिर छ ।
जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये चापाकोट नगरपालिकामा १८, वालिङ नगरपालिकामा ७, पुतलीबजार नगरपालिकामा ६, गल्याङ् नगरपालिकामा ५, भीरकोट नगरपालिकमा चार गरी ४० वटा र कालीगण्डकी गाउँपालिकामा ५ अर्जुनचौपारी, हरिनाश, आँधीखोलामा दुई÷दुई तथा फेदीखोलामा एक गरी १२ समेत ७४ योजना अलपत्र परेका हुन् ।
त्यसैबिच बिरुवा गाउँपालिकामा भने अलपत्रमा परेका योजना नरहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत झण्डै दुई सयभन्दा बढी खानेपानीका योजना सञ्चालनमा रहेको जनाउँदै कार्यालयले पछिल्लो ७ वर्षको अवधिमा ‘एक घर, एक धारा’ अभियानमा २८ हजार बढी खानेपानीका धारा जडान गरेको जानकारी दिएको छ । लक्षित योजना सम्पन्न भए चालु वर्षमा थप करिब तीन हजार खानेपानीका धारा जडान गर्ने कार्यालयको योजजना रहेको छ ।
