प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले संसदलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहार हो । प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्नुपर्ने भन्दै विपक्षीले बिहीबार संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख डोरप्रसाद अर्याल दुई पल्ट सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरे, तर प्रधानमन्त्री टसमस भएनन् । सभामुखको आग्रहलाई उनले सहजै टारिदिए । प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिएका हुन्, उनी संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको रवैया आफूलाई चुन्ने संसदप्रति बेवास्ता गरेरै अघि बढ्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैगर्दा बीचमै उठेर हिडेका प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना भयो । ती आलोचनाले पनि उनलाई छोएन् । संसदीय व्यवस्थामा संसद सर्वोच्च थलो हो । प्रधानमन्त्रीलाई संसदले कार्यकारी अधिकार दिएको हुन्छ । तर उनका काम कारबाही संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदले पारित गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रबन्ध छ । बजेट संसदले पारित गर्न नसकेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्तैन् । संसदमा अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुई तिहाई संख्या छ । संसदमा यो शक्तिका कारण अहिलेको सरकारको शक्तिशाली सरकार हो । तर यो शक्ति कार्यकारी सरकार प्रमुखको झैं शक्ति पटक्कै होइन् । सरकारलाई शक्ति संसदले दिएको हो ।
संसदले दिएको शक्तिलाई कार्यकारी सरकार प्रमुखको झल्को प्रधानमन्त्रीले दिन खोजेका छन् । जति नै शक्तिशाली ठाने पनि कार्यकारी शक्ति प्रधान गर्ने संसदलाई बेवास्ता गर्दा त्यसले यो सरकारलाई जोखिम निम्त्याउँछ । संसदमा सधैं विपक्ष कमजोर हुँदैनन् । अहिले विपक्ष कमजोर छन् भनेर बेवास्ता गरिरहँदा कहिलेकाही सत्तापक्षकै सांसदले सरकारलाई असहयोग गर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसअघिका बहुमतका सरकारलाई सत्तापक्षकै असहयोगले समस्या निम्तिएको हो । प्रधानमन्त्रीको अहिलेको कार्यशैलीले त्यो संभावनालाई नजिक ल्याएको छ ।
यो सरकार बनेपछि दुई वटा संसद अधिवेशन चलेका छन् । ती अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बोल्दैनन् । सरकारले गर्न खोजेको कुरा संसदलाई भन्दैनन् । सांसदले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन आवश्यक ठान्दैनन् । नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरिरहँदा जुरुक्क उठेर बालुवाटार पुगेर आराम गर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले प्रधानमन्त्रीको शिष्टाचार कमजोर रहेको छरपष्ट भयो ।
यसले प्रधानमन्त्रीकै प्रतिष्ठामा दाग लाग्यो । बालेन अहिले महानगरको मेयरझैं सरकार चलाउन खोज्दैछन्, महानगरको मेयर र सरकार चलाउनु फरक हो भन्ने उनलाई कसले बुझाइदिने ? संसदप्रति उत्तरदायी हुँदा नै हो संसदीय व्यवस्था बलियो हुने । तर उनी यो व्यवस्थाप्रति बेवास्ता गरेर कार्यकारी सरकार प्रमुख झैं गरेर अघि बढ्नुको अर्थ हो, उनी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा छन्, त्यसैअनुसार संविधान संशोधन गर्ने तयारी गर्दैछन् । त्यो उनको मत हुनसक्छ, त्यसैअनुसार संशोधन पनि प्रक्रियागत रुपमा अघि बढाउन सक्छन्, संशोधन गर्न सक्छन् । तर अहिले संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, संसदप्रति जवाफदेही प्रधानमन्त्रीले नै मुलुकमा थिति र विधि स्थापित गर्न सक्छन् ।
