पश्चिम एसियामा जारी तनावले नेपालमा पूर्वाधार विकासको काम ठप्प भएको छ । नेपालमा निर्माण सामग्रीको अचाक्ली मूल्यवृद्धि भएपछि आफूहरूले काम रोक्नुपरेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् । बढेको निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन नहुँदासम्म काम गर्न नसक्ने उनीहरुको अडानले देशभर पूर्वाधार निर्माणको काम ठप्प भएको हो ।
निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्रीको मूल्यवृद्धि अस्वभाविक ढंगले भएको छ । ठेक्का सम्झौता भइसकेको काम गर्दा घरजग्गा लिलामी हुने नगर्दा राज्यले कालोसूचीमा राख्ने अप्ठारो परिस्थितिमा निर्माण व्यवसायी छन् । व्यवसायीको माग छ,-सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनाको निर्णय गर्नुपर्छ । मूल्य समायोजन नभए काम बन्द गरेर बस्नुको विकल्प छैन ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भन्छन्- निर्माण व्यवासायी मारमा छन्, उनीहरुलाई समायोजन अनुसारको रकम दिनुपर्छ । झट्ट सुन्दा मन्त्रीको यो भनाइले निर्माण व्यवसायीप्रति सरकार सकारात्मक छ भन्ने सुनिन्छ, तर सरकारका मन्त्रीले सहानुभूति जनाएर मात्रै भएन्, व्यवसायीले खोजेको व्यवहारिक समाधान हो, उनीहरुलाई चाहिएको छ, ठेक्का रकममा मूल्यवृद्धिअनुसार समायोजन । व्यवसायीहरु राज्यबाट पटक पटक ठगिएकोले मन्त्रीको मौखिक भनाइलाई आधार मानेर काम अघि बढाउन नसक्ने व्यवसायीको भनाइ छ । विगतमा सहमति भएको विषयमा पनि राज्यले क्षतिपूर्ति नदिने, काम गरेको ठेक्काको अर्बांै भुक्तानी नहुँदा कैयौं व्यवसायी व्यवसायबाट पलायन हुन बाध्य भए । राज्यले व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम नगरे कालो सूचीमा राख्ने कानुनी प्रबन्ध गरेको छ, तर व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यता छैन । यसको अर्थ हो, व्यवसायीले काम गर्नैपर्छ, तर राज्यले क्षतिपूर्ति नदिए पनि हुन्छ भन्ने हो, त्यसो हो भने अब केही वर्षमै नेपालमा धेरै निर्माण व्यवसायी पलायन हुने जोखिम छ । अनुभवी निर्माण व्यवसायी पलायन भए भने नेपालको निर्माण उद्योगमा भयानक समस्या आउनेछ, त्यसको मूल्य अन्ततः राज्यले चुकाउनुपर्नेछ । निर्माणको कामका लागि विदेशी कम्पनीको भरपर्नुपर्ने बाध्यताले झनै जोखिम निम्त्याउने छ ।
अहिले मूलतः राज्य र निर्माण व्यवसायीबिच विश्वास टुटेको छ । राज्यले कानुनको सहारामा व्यवसायीमाथि डण्डा चलाउने, तर व्यवसायीको मर्कामा संवेदनशील नबन्ने र उनीहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानीमा सहज नबन्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै विश्वास बढाउनुपर्नेछ । राज्य र निजी क्षेत्रबिच टुटेको विश्वास जोड्ने अवसर हो, अहिले । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले भनेझैं व्यवसायीलाई मूल्य समायोजनको विश्वासिलो आधार दिएर रोकिएको पूर्वाधार निर्माणको काम खुलाउनुपर्छ ।
