ईन्द्रप्रसाद भुसाल

विश्व अर्थतन्त्र आज केवल उत्पादन, व्यापार र लगानीले मात्र चलिरहेको छैन । वित्तीय पारदर्शिता, बैंकिङ विश्वसनीयता र अवैध धन नियन्त्रण क्षमताले पनि कुनै राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत निर्धारण गर्ने गर्छ । यही कारणलेFinancial Action Task Force FATF  नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निर्णयले विश्वका देशहरूको आर्थिक भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्दछ  । कुनै देश FATF को ग्रे लिस्ट  वा ब्यालेक लिस्टमा पर्दा त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक टिप्पणीको रूपमा मात्र हेरिँदैन । यसले विदेशी लगानी, बैंकिङ कारोबार, रेमिट्यान्स, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा समग्र अर्थतन्त्रमा आर्थिक भूकम्प जस्तै असर पार्न सक्छ  । नेपाल अहिले पुनः FATF  को ग्रे लिस्टमा परेकाले  विषय झन् संवेदनशील बनेको छ  । सन १९८९ मा G7 राष्ट्रहरूको पहलमा स्थपित यस निकायले अवैध धन शुद्धीकरण, आतङ्कवाद वित्तपोषण र अवैध हतियार ओसारपसारविरुद्ध विश्वव्यापी ४० वटा मापदण्ड तय गर्छ, जुन विश्वभरका अवैध धन नियन्त्रण ढाचाको आधारशिला बनेको छ  । FATF  ले  वर्षमा तीन पटक  (फेब्रुअरी, जुन र अक्टोबर ) पूर्ण बैठक गरी विभिन्न देशको वित्तीय प्रणालीको मूल्याङ्कन गरि ग्रे लिस्ट र ब्यालेक लिस्ट तयार पार्छ  । 
यसको मुख्य उद्देश्य विश्व बैंकिङ प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु हो ।  FATF ले विभिन्न देशको कानुन, बैंकिङ निगरानी, अनुसन्धान प्रणाली तथा आर्थिक पारदर्शिताको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधार गर्न दबाब दिने गर्छ  । FATF  कमजोर वित्तीय निगरानी भएका देशलाई ग्रे लिस्ट  र कालो सुचिमा छुट्टाउने गर्दछ र यसको अर्थ ती देशमाथि अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी गर्दछ  कालो सूची भने अझ गम्भीर अवस्था हो ।FATF High–Risk Jurisdictions subjecttoa Call for Action  भनेर चिनिने  विश्व वित्तीय प्रणालीलाई प्रत्यक्ष जोखिममा पार्ने खालका कमजोरी देखाउने देशहरुलाइ यो सुचिमा राख्दछ्  ।  अहिले उत्तर कोरिया, इरान,र म्यानमार FATF  को कालो सूचीमा रहेका प्रमुख देश हुन् । नेपाल यसअघि सन् २००९ देखि २०१४ सम्म FATF  को ग्रे लिस्ट  मा परिसकेको थियो । त्यस समयमा बैंकिङ निगरानी कमजोर हुनु, हुन्डी कारोबार, अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण र कमजोर अनुसन्धान प्रणाली मुख्य कारण थिए । 

त्यसपछि नेपालले कानुनी सुधार तथा वित्तीय निगरानी प्रणाली बलियो बनाएपछि सूचीबाट बाहिरिएको थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी ठगी, अनौपचारिक वित्तीय कारोबार,  सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण कमजोर, आतंकवादी वित्तीयकरण रोकथाममा कमजोरी, सहकारी तथा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी अभाव, शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर हुनु, भ्रष्टाचार र अवैध सम्पत्तिमाथि प्रभावकारी कारबाही नहुनु, बैंकिङ क्षेत्रमा KYC तथा वित्तीय पारदर्शिता कमजोर हुनु,  राजनीतिक संरक्षणयुक्त आर्थिक अपराध तथा कमजोर कार्यान्वयनका कारण नेपाल २१ फेब्रुअरी २०२५  मा  पुनः ग्रे लिस्ट  मा परेको पनि लगभग एक वर्ष बितिसकेको छ  । एक वर्षको अवधिमा नै यसको असर स्पष्ट देखिन थालको छ ।  चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले वैदशिक सहायतामा रु. ५३.४४ अर्बको लक्ष्य राखेको थियो, तर मार्च २०२६ सम्मम केवल रु. १३.२४ अर्ब मात्र प्राप्त हुन सकेको छ ।  युरोपेली सङ्घले जुन १०, २०२५ मा जारी गरेको नियमावलीमार्फत् नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त रास्ट्रको सुचीमा राखेको छ, जसले गर्दा  युरोपेली देशहरूले नेपाललाई व्यवहार गर्ने तरिकामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । थाइल्यान, हङकङ र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता देशहरूले पनि नपाली नागरिकलाई भिसा मा थप कडाइ गरेका छन् । 

कुनै देश ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको तत्काल सबै आर्थिक कुरा ध्वस्त हुनु होइन, तर यसले अर्थतन्त्रमा गहिरो आर्थिक कम्पन सुरु गर्छ । विदेशी बैंकहरूले त्यस्तो देशसँग कारोबार गर्दा अतिरिक्त सतर्कता बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी ढिलो गर्दछन  । अन्तर्राष्ट्रिय बैंक शुल्क बढाउनुका साथै लगानीकर्ताले जोखिम देख्न थाल्छन् । नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रका लागि यो विशेष खतरनाक हुन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रकममा अतिरिक्त निगरानी हुँदा ट्रान्सफर खर्च बढ्न सक्छ । औपचारिक प्रणाली जटिल बन्यो भने मानिसहरू  हुन्डीतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् । यसले राज्यको राजस्व र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यस्तै विदेशी लगानीकर्ताले पनि ग्रे लिस्ट मा परेको देशलाई उच्च जोखिमयुक्त मान्छन् । उद्योग, पर्यटन, बैंकिङ तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानी घट्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपाली बैंकसँग Correspondent Banking सम्बन्ध कम गर्न थाले भने व्यापारिक भुक्तानी, आयात तथा निर्यात प्रक्रिया महँगो र ढिलो हुन्छ । 

कुनै देश कालो सूचीमा प¥यो भने त्यसको असर आर्थिक भूकम्पभन्दा कम हुँदैन । विश्व बैंकिङ प्रणालीले त्यस्तो देशलाई लगभग अलग गर्न थाल्छ । विदेशी बैंकहरूले कारोबार बन्द गर्न सक्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा सहायता कठिन बन्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थाल्छ र आयातमा ठूलो संकट आउँछ । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रका लागि यस्तो अवस्था अत्यन्त जटिल हुन सक्छ । पेट्रोलियम, औषधि, मेसिनरी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक विदेशी भुक्तानी अवरुद्ध हुन सक्छ । विदेशमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई शुल्क पठाउन कठिन हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले पठाउने रकममा पनि जटिलता आउन सक्छ । कालो सूची मा परेपछि देशको मुद्रा कमजोर बन्छ, महँगी बढ्छ र बेरोजगारी चर्किन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले समेत सहयोग घटाउन सक्छन् । यही कारणले FATF कोकालो सूचीलाई वित्तीय नाकाबन्दी सँग तुलना गर्न  सकिन्छ । 

पाकिस्तान लामो समय  ग्रे लिस्ट मा रह्यो । पाकिस्तान सन् २०१८ मा FATF को ग्रे लिस्टमा परेको थियो भने फिलिपिन्स सन् २०२१ मा ग्रे लिस्टमा समावेश भएको थियो । पाकिस्तानले आतंकवादी वित्तीयकरण नियन्त्रण, मनी लाउन्डरिङ विरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था, शंकास्पद वित्तीय कारोबारमाथि अनुसन्धान, बैंकिङ निगरानी सुधार तथा FATF  ले दिएको ३४ बुँदे कार्ययोजना कार्यान्वयन गरेपछि सन् २०२२ मा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सफल भयो । त्यसैगरी फिलिपिन्सले क्यासिनो तथा रेमिट्यान्स क्षेत्रको निगरानी कडा बनाउने, AML\CTF कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,suspicious transaction monitoring  प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा FATF को १८ बुँदे कार्ययोजना पूरा गरेपछि सन् २०२५ मा ग्रे लिस्टबाट हट्न सफल भयो । यी दुवै देशले कानुनी सुधार, वित्तीय पारदर्शिता तथा निगरानी प्रणाली मजबुत बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनः हासिल गरेका हुन् ।

त्यस अवधिमा पाकिस्तानले विदेशी लगानी घट्नु, मुद्रा संकट गहिरिनु र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय दबाब बढ्नुजस्ता समस्या भोग्नुप¥यो ।
 हाल उत्तर कोरिया, इरान र म्यानमार FATF  को कालो सुचिमा छन  । उत्तर कोरियालाई कालो सूचीमा राख्नुको मुख्य कारण भनेको त्यहाँको अवैध धन शुद्धीकरण र आतङ्कवादी वितपोषण नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी हो । विशेष गरी, समूहिक विनाशकारी हतियारको निर्माण र त्यसको वित्तपोषणले विश्व वित्तीय प्रणालिलाइ  प्रत्यक्ष खतरामा पारेको अन्तर्राष्ट्रिय  वित्तीय कार्यदलको ठहर छ ।  सदस्य राष्ट्रहरूलाई उत्तर कोरियाली बैंकहरूसँगको पत्राचार सम्बन्ध तोड्न र वित्तीय कारोबार अत्यन्त सीमित राख्न निर्देशन दिइएको छ ।  उत्तर कोरियाले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सुधार योजना लागू नगर्ने प्रवृत्ति कायम राखेकाले यो देश सबभन्दा लामो समयदेखि कालो सूचीमा छ । इरानको अवस्था पनि अझ गम्भीर छ  ।  इरानको कार्ययोजना सन् २०१८ मा नै समाप्त भएको थियो, तर त्यसपछि कुनै उल्लेखनीय सुधार भएको छैन । फेब्रुअरि २०२० देखि इरानले समय–समयमा प्रतिवेदन पास गर्दै आएको छ, तर कार्ययोजनाको अवस्थामा कुनै भौतिक परिवर्तन देखिएको छैन ।  इरानले वर्षौँदेखि हमास र हिज्बुल्लाह जस्ता आतङ्कवादी संगठनहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आएको र सामूहिक विनाशकारी हतियार प्रसारमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गरिरहेको ठहर गरिएको छ ।  म्यानमारको कथा भने केही फरक छ । सन २०१६ देखि लामो समय ग्रे लिस्टमा रहेको म्यानमार  अक्टोबर २०२२ मा कार्ययोजनामा पर्याप्त प्रगति गर्न नसकेपछि कालो सूचीमा राखिएको थियो ।  म्यान्मारमा सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’ पछि राजनीतिक अस्थिरता चरम बिन्दुमा पुग्यो र वित्तीय सुधारका सबै प्रयास ठप्प भए । लागुपदार्थ तस्करी, मानव बेचबिखन र सशस्त्र गुटहरूको अवैध वित्तीय कारोबार व्यापक रूपमा फैलियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अभाव, राजनतिक इच्छाशक्तिको कमी र सुधारमा निरन्तर असफलताले जुनसुकै देशलाई कालो सूचीमा पु¥याउन सक्छ भन्ने कुरा म्यानमार बाट  सिक्नु पर्छ  । नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण  शिक्षा  हो ।

नेपाललाई ग्रे लिस्ट बाट बाहिर ल्याउन र ब्यालेक लिस्ट  को सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन सरकारले केही कठोर तर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो,Money Laundering विरुद्ध निष्पक्ष कारबाही गर्नुपर्छ । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति वा संस्थालाई संरक्षण दिने प्रवृत्ति अन्त्य नगरी FATF  को विश्वास जित्न सकिँदैन । दोस्रो, हुन्डी तथा अनौपचारिक वित्तीय कारोबारमाथि कडा निगरानी आवश्यक छ । नेपालमा अझै ठूलो रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाहिर चल्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । तेस्रो, सहकारी र बैंकिङ क्षेत्रको निगरानी बलियो बनाउनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सहकारी ठगीका घटनाले वित्तीय विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । Suspicious Transaction Reporting तथा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनु अत्यावश्यक छ । चौथो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पाँचौँ, आधुनिक प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । विश्वका विकसित बैंकहरूले Artificial Intelligence  तथा Data Analytics प्रयोग गरेर संदिग्ध कारोबार पहिचान गरिरहेका छन् । नेपालले पनि वित्तीय अनुसन्धान प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ  । 

FATF  को ग्रे लिस्ट बा ब्यालेक लिस्ट  अन्तर्राष्ट्रिय  आर्थिक विश्वसनीयता, सुशासन र वित्तीय अनुशासनको परीक्षा हो । नेपाल अहिले संवेदनशील मोडमा उभिएको छ । यदि सरकारले कानुनी सुधार, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निष्पक्ष अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिँदै  दियो भने नेपाल ग्रे लिस्ट  बाट बाहिरिन सक्छ । तर यदि राजनीतिक संरक्षण, कमजोर कार्यान्वयन र अवैध वित्तीय कारोबार जारी रह्यो भने कालो सूचीको जोखिम बढ्न सक्छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख र रेमिट्यान्समा निर्भर देशका लागि FATF  को कालो सूची  आर्थिक भूकम्प सावित हुन सक्छ । त्यसैले यो विषय केवल बैंकिङ क्षेत्रको समस्या नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, जनजीवन र भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय चुनौती हो ।

लेखक न्यू होराइजन कलेजका प्राध्यापक हुन्