ईन्द्रप्रसाद भुसाल
  नेपाल सरकारले २०८२ साल चैत्र २३ गते पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो खपत घटाउने, प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने तथा ऊर्जा बचत गर्ने उद्देश्यसहित शनिबारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि देशमा व्यापक बहस सुरु भयो । प्रारम्भमा यो व्यवस्था सरकारी कार्यालयमा लागू गरिए पनि त्यसको प्रभाव शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, बैंकिङ तथा निजी क्षेत्रमा समेत देखिन थाल्यो । विशेषतः शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा दुई दिने साप्ताहिक बिदा नेपालका लागि कत्तिको व्यवहारिक र सान्दर्भिक छ भन्ने प्रश्न अहिले पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । नेपाल सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार २०८३ सालमा  आइतबार पनि साप्ताहिक  बिदा थपिएमा नेपालमा वर्षभरि शनिबार ५२ वटा र  आइतबार पनि  ५२ वटा गरी १०४ दिन  बिदा हुनेछ ।  नेपाल राजपत्र (गृह मन्त्रालय)  ले फागुनमा सार्वजनिक गरेको ३७ दिन सार्वजनिक बिदा थप गर्दा जम्मा १४१  दिन बिदा हुने देखिन्छ । यसमा अन्य स्थानीय बिदा, गर्मी बिदा तथा जाडो बिदा थप गर्न अझ बाँकी छ  । भारत (२१ दिन) पाकिस्तान (२० दिन) बङ्गलादेश (२८ दिन) र चीन (१३ दिन) सँग तुलना गर्ने हो भने नेपालको ३७ दिन सार्वजनिक बिदा अत्याधिक हो  । 

विकसित देशहरूको अभ्यास हेरेर नेपालले पनि सोही मोडेल अपनाउने प्रयास गरेको देखिए  पनि हाम्रा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संरचनाहरू विकसित मुलुकसँग तुलना गर्न मिल्ने अवस्थामा छैनन् । कुनै पनि नीति केवल  अनुकरणकै आधारमा सफल हुँदैन ।  त्यसका लागि देशको अवस्था, उत्पादनशीलता, पूर्वाधार, नागरिकको पहुँच र संस्थागत क्षमता समेतले निर्धारण गर्ने गर्दछ  । युरोपियन तथा अमेरिकन देशहरूमा शनिबार–आइतबार दुई दिने साप्ताहिक बिदा लामो समयदेखि स्थापित अभ्यास हो । फिनल्यान्ड, नर्वे, जर्मनी फ्रान्स, क्यानडा, अमेरिका  जस्ता देशहरूमा नागरिकको कार्यघण्टा तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि उत्पादनशीलता तथा उत्पादकत्व अत्यन्त उच्च छ । विकसित देशहरुमा  कामको मूल्य समयले भन्दा पनि प्रविधि, गुणस्तर  र उत्पादकत्वले मापन गर्दछ । 

विकसित देशहरूमा शिक्षा प्रणाली अत्यन्त व्यवस्थित छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा पर्याप्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र, डिजिटल स्रोत तथा अनलाइन सिकाइ प्लेटफर्मलगायत कोर्स पनि सोहीअनुसार उपलब्ध छन् । विद्यार्थीले सिकाइका अधिकांश कुरा विद्यालयमै सिक्ने गर्दछन् र कुनै कारण विद्यालय बन्द हुँदा पनि घरबाट निरन्तर विद्युतीय अध्ययन गर्न सक्छन् । शिक्षक–विद्यार्थी अन्तरक्रिया कक्षाकोठाभन्दा बाहिर पनि सम्भव रहन्छ । अमेरिकन र युरोपियन विश्वविद्यालयहरूमा सप्ताहान्त बिदा भए पनि अनुसन्धान, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा अस्पताल सेवा भने सातै दिन सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । त्यहाँ स्वास्थ्य प्रणाली बलियो भएकाले बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था प्रायः हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ भएकाले नागरिकले उपचार खर्चका कारण घरबार गुमाउनुपर्ने स्थिति पनि हुँदैन  । 

तर एशियाली देशहरूको अभ्यास भने केही फरक छ । जापान, दक्षिण कोरिया, सिङ्गापुर चीन तथा थाइल्यान्ड जस्ता देशहरूले आर्थिक विकासको आधार नै अनुशासन, श्रम र लामो अध्ययन संस्कृतिलाई बनाएका छन् । थाइल्यान्डमा औसत दैनिक शिक्षण समय करिब ९.५ घण्टा पुग्ने अध्ययनहरूमा उल्लेख गरिएको छ । चीन र दक्षिण कोरियामा विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त अध्ययन, परियोजना कार्य तथा सप्ताहान्त प्रशिक्षणलाई समेत नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिन्छन् । भारतमा समेत धेरै निजी विद्यालय, कलेज र कोचिङ संस्थाहरू शनिबार सञ्चालन हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालयीय अध्ययनका कारण त्यहाँ अतिरिक्त अध्ययन को परिपाटिले ठूलो स्थान ओगटेको छ । 

कक्षा ११ र १२ को NEB पाठ्यक्रम भार धेरै छ । भौतिकशास्त्र, रसायन, जीवविज्ञान, लेखाशास्त्र , अर्थशास्त्र  प्रत्येकमा ५ क्रेडिट घण्टा चाहिन्छ । दुई दिन बिदाले वार्षिक कक्षा घण्टा झन्डै ४०–५० घण्टाले घट्छ । कक्षा ११ र १२ माध्यमिक विद्यालय भनिएको भएता पनि यो भविष्य निर्माणको निर्णायक चरण हो । यही तहले विद्यार्थीलाई चिकित्सा, इञ्जिनियरिङ, नर्सिङ व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, कानुन तथा विश्वविद्यालयीय उच्च शिक्षाको बाटो तय गर्दछ । नेपालको +२ शिक्षा प्रणाली अझैँ धेरै चुनौतीसँग संघर्ष गरिरहेको छ ।  कोर्षको प्रकृति हेर्दा विज्ञान संकायमा प्रयोगात्मक कक्षा, प्रयोगशाला अभ्यास तथा अतिरिक्त अध्ययन अत्यावश्यक हुन्छ । व्यवस्थापन र मानविकीमा समेत प्रस्तुतीकरण, अनुसन्धान तथा विश्लेषणात्मक अध्ययनको आवश्यकता बढिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण नेपालले झण्डै दुई वर्ष शैक्षिक क्षति व्यहोरेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रका हजारौं विद्यार्थी नियमित पढाइबाट टाढिए । इन्टरनेट, डिजिटल उपकरण तथा वैकल्पिक सिकाइको अभावले ठूलो असमानता सिर्जना ग¥यो । बिना मूल्याङ्कन नै विद्यार्थीहरु कक्षा चढाइए । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरुलाई दुई दिन बिदाको प्रभावकारिता अस्वाभाविक र आत्मघाति हुन सक्छ । उत्तीर्ण प्रतिशत पहिले नै कमजोर भएको शिक्षण संस्थाहरुमा दुईदिने बिदा अभिभावक तथा विद्यार्थीको हितमा नहुने देखिन्छ । 

नेपालका धेरै विद्यालयमा अझै  समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैनन्, पर्याप्त प्रयोगशाला, पुस्तकालय वा डिजिटल पूर्वाधार छैन । धेरै विद्यार्थीको घरमा अध्ययन गर्ने उपयुक्त वातावरण समेत हुँदैन ।  धेरै विद्यार्थीहरुले अनलाइन कक्षा वा अतिरिक्त कक्षा  लिन सक्दैनन  । गरिब तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि विद्यालय नै मुख्य सिकाइ केन्द्र हो । यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन समय घटाइयो भने त्यसको असर सबैभन्दा बढी सिमान्तकृत वर्गमाथि पर्छ । तोकिएको पाठ्यक्रम पूरा गर्न हतारो हुन्छ । विद्यार्थीमा मानसिक दबाब बढ्छ र शिक्षा झन्  व्यावसायिक करणमा रूपान्तरण हुने खतरा हुनेछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू अझैँ नियमित शैक्षिक क्यालेन्डर कायम गर्न संघर्षरत छन् । देशकै सबभन्दाजेठो र ठूलो त्रिभुवन युनिभर्सिटिलगायत धेरै विश्वविद्यालयमा परीक्षा ढिला हुने, नतिजा आउन महिनौ लाग्ने तथा अनुसन्धान संस्कृति कमजोर रहने समस्या कायमै छ । 
युरोप र अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरूमा दुई दिने बिदा भए पनि त्यहाँ अध्ययन केवल कक्षाकोठामा मात्र सीमित हुँदैन । विद्यार्थीले पुस्तकालय, अनुसन्धान केन्द्र, इन्टर्नसिप तथा अनलाइन मोडेलमार्फत् निरन्तर सिकाइ गरिरहेका हुन्छन् ।

विश्विविद्यालयका प्राध्यापकहरु अध्ययन र अनुसन्धानमै खटिइरहेका हुन्छन् । तर नेपालमा विश्वविद्यालयीय अध्ययन पनि अझै  कक्षा केन्द्रित   छन् । धेरै विद्यार्थीले नोट घोकेर परीक्षा दिने परिपाटिबाट  पूर्णरूपमा मुक्ति पाएका छैनन् । विशेष गरी सरकारी विद्यालय र विश्वविद्यालयहरुमा नियमित पठन पाठन नहुनु, प्राध्यापकहरुले विद्यार्थीहरुलाई प्रशस्त समय नदिनु जस्ता समस्याको परिधिभित्र पाठ्यपुस्तक अथवा पाठ्यसामग्री नघटाइ शिक्षण समय घटाउनु भनेको शैक्षिक गुणस्तरलाई थप कमजोर बनाउनु हो । विज्ञान, चिकित्सा, नर्सिङ, इञ्जिनियरिङ तथा प्राविधिक शिक्षामा पर्याप्त प्रयोगात्मक समय अत्यावश्यक हुन्छ । शैक्षिक पूर्वाधारको विकास बिना विकसित देशहरूको मोडेल नक्कल गरेर मात्र नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्न सक्दैन । 

त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुईदिने बिदाको प्रभाव अझ गम्भीर हुन सक्छ । कुनै पनि बिरामीले रोगलाई   शनिबार र आइतबार भनेर पर्खंदैन । स्वास्थ्य सेवा राज्यको सबैभन्दा संवेदनशील दायित्व हो । नेपालमा अझैँ लाखौं नागरिक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट टाढा छन् ।  सरकारले बिरामिका लागि कुनै विशेष सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन  । विश्व बैंक र विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालमा कुल स्वास्थ्य खर्चको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नागरिकले आफैँ तिर्नुपर्छ । यसको अर्थ, सरकारी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली अझँै कमजोर छ । विभिन्न अध्ययनहरूले करिब १० प्रतिशत नेपाली नागरिक मृगौलासम्बन्धी विभिन्न रोगहरुलगायत क्यान्सर जस्ता विनाशकारी स्वास्थ्य खर्चको मारमा पर्ने देखाएका छन् । कुनै गम्भीर रोग लागेपछि उपचार खर्चकै कारण परिवार ऋणमा डुब्ने, सम्पत्ति बेच्नुपर्ने वा उपचार नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

देशको ठूलो जनसंख्या स्वास्थ्य बिमाभन्दा बाहिर छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा कतिपय अस्पतालहरूले बिमाका बिरामीको सेवा सीमित गर्न थालेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले अस्पतालहरूलाई १२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसकेर ठूला अस्पतालहरूले बिमा कार्डका बिरामीको उपचार नै बन्द गर्न थालेका छन्  । नेपालमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुँदा निजी अस्पतालहरूको प्रभाव निरन्तर बढिरहेको छ । यदि सप्ताहान्तमा सरकारी अस्पतालको सेवा प्रभावकारी भएन भने बिरामी निजी अस्पताल जान बाध्य हुन्छन् । निजी अस्पतालको उपचार खर्च सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर छ । एउटा सामान्य शल्यक्रियादेखि आइसीयू उपचारसम्म लाखौं रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । धनी वर्गका लागि निजी अस्पताल सहज विकल्प हुन सक्ला, तर गरिब नागरिकका लागि त्यो विनाशकारी छ  । कतिपय परिवार उपचार खर्च जुटाउन जग्गा बेच्न, ऋण लिन वा वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवार सदस्यको कमाई खर्च गर्न बाध्य छन् । 

दुई दिन बिदा दिने हो भने शिक्षामा डिजिटल सिकाइ, अनुसन्धान संस्कृति, प्रयोगात्मक अध्ययन तथा गुणस्तरीय शिक्षण प्रणाली सुदृढ मात्रै होइन क्रेडिट आवर र पाठ्य सामग्री पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । नेपाल जस्तो विपन्न तथा विकासोन्मुख देशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पताललाई २४ घण्टा प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । निजी अस्पताल तथा मेडिकल– क्लिनिकको  बिगबिगि भैरहेको बेला स्वास्थ्य क्षेत्र आइतबार होइन, शनिबार पनि खुल्ला गरी आम नागरिकलाई सेवा दिनु जरुरी छ  । स्वास्थ्य  बिमा प्रणालीलाई विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ  । गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क उपचार पहुँच विस्तार गर्दै नेपालीको औसत आयु बढाउँदै  मानव सूचाङ्कलाई बढाउन जरुरी छ । त्यसैगरी निजी अस्पतालहरूको शुल्क र सेवा गुणस्तरमाथि कडा नियमन आवश्यक छ । Human Development Report अनुसार नेपाल १९३ देशमध्ये १४५औँ स्थानमा छ, HDI मान ० दशमलव ६२२ सहित  मध्यम मनव विकास  श्रेणीमा पर्छ ।  यो तथ्याङ्क ले पनि नेपालले शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै लगानि गर्नु पर्ने देखिन्छ ।  

तर  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमहरूका लागि नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ र २०८१-८२ मा कुल बजेटको क्रमशः ११ प्रतिशत र १० प्रतिशत मात्रै  बजेट छुट्याएको थियो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा २०८०-८१ मा ४ दशमलव ८ प्रतिशत र २०८१-८२ मा जम्म्मा ४ दशमलव ६ प्रतिशत बजेट छुट्याएको थियो । दुई दिन साप्ताहिक बिदा विकसित देशका लागि आराम, पारिवारिक समय र मानसिक स्वास्थ्य सन्तुलनको प्रतीक हुन सक्छ । तर नेपाल जस्तो संघर्षशील र विकासोन्मुख देशमा यसको प्रभाव नकारत्मक हुन सक्छ  । नेपाल जस्तो कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्य भएको राष्ट्रले विकासका लागि अनुशासन, उत्पादनशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा आवश्यक छ  । विषेश गरी विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन समय घटाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा मानव पुँजी कमजोर बनाउने जोखिम बोकेको देखिन्छ भने  स्वास्थ्य क्षेत्रमा त झन्  गरिब नागरिकमाथि प्रतक्ष्य  अन्याय सावित बन्न सछ ।