पाल्पा
नेपालमा कानुनी रूपमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन घोषणा गरिएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि व्यावहारिक तहमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बुधबार पाल्पाको तानसेनमा जागर मिडिया सेन्टरले आयोजना गरेको दलित समुदायको संवैधानिक अधिकार, जातीय छुवाछुत सम्बन्धी ऐन, कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र सरोकारवालाहरूको भूमिका’ विषयक अन्तर–संवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा पाल्पा जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका अगुवा, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, कानुन व्यबसायी, शिक्षक, बुद्धिजीवी तथा सञ्चारकर्मीहरूबिचको छलफल कार्यक्रममा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका दलित अधिकारका कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि निर्मम समीक्षा गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसका उप प्राध्यापक डा. पितबहादुर नेपालीले नेपालमा जातीय छुवाछुतको अवस्था, संवैधानिक हक अधिकार र निति नियम, ऐन कार्यान्वयनका अवस्था र चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकार पाएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन फितलो रहेकोमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्र र छलफलका क्रममा वक्ताहरूले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८, नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि पनि देशमा कानुनी शासन स्थापित गर्ने मार्गमा थुप्रै संरचनागत र व्यावहारिक चुनौतीहरू कायमै रहेको बताएका छन् । नेपालको संविधानले दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका सवालमा विशेष हकको व्यवस्था गरेको भए तापनि प्रशासनिक उदासीनता र सामाजिक चेतनाको कमीका कारण लक्षित वर्गले ती अधिकारहरू पूर्णरूपमा अनुभूत गर्न नपाएको सहभागीहरूको जोड रहेको छ ।
समाजमा जातीय छुवाछूतको सवालमा रहेका संवैधानिक हक र अधिकारहरूका बारेमा आम नागरिक तथा सरोकारवालाहरूलाई स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्न, संविधानमा व्यवस्था गरिएका दलित अधिकारका कानुनी प्रावधानहरूमाथि गहन छलफल चलाई त्यसको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले बताइन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उप सभापति समुन गैरे, नेपाली कांग्रेसका सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीमगर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य यादवबहादुर रायमाझी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष विशाल दर्लामी, तानसेन नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत कौशलराज घिमिरे, तानसेन नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी वि.क., दिनेश गन्धर्व, दलित अगुवा तिर्थ गौतम, केशरी लोहनी विश्वकर्मा, खुम बहादुर विश्वकर्मालगायतले विद्यालय, स्थानीय समुदाय तथा आमसञ्चार माध्यमहरूका माध्यमबाट समाजमा समानता, मानवअधिकार र सामाजिक सद्भावसम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरिनुपर्ने, जातीय विभेद र छुवाछूतजन्य घटनामा संलग्न जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरी पीडित पक्षलाई अविलम्ब न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समाजमा रहेका सबै जातजाति र वर्गबिच आपसी सम्मान, निरन्तर सहकार्य र समान व्यवहार प्रदर्शन गर्ने वातावरणको निर्माण स्थानीय तहदेखि नै गरिनुपर्ने, दलित तथा आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष सीप विकास, रोजगारीका अवसरहरू र आर्थिक सहयोगका लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्नेमा वक्ताहरुले जोड दिए ।
स्थानीय सरकारले आगामी नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा दलित अधिकार र सशक्तीकरणका लागि ठोस योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने, राजनीतिक दल नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले छुवाछुत अन्त्यको मुद्दालाई निरन्तर निगरानी र पैरवी गरिरहनु पर्ने कार्यक्रमको निचोड रहेको छ । मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको जागरण मिडिया लुम्बिनी संयोजक विनोद परियारको स्वागत र सञ्चालन पत्रकार कृष्ण दर्नालले गरेका थिए ।
