जेठ १५ गते वंश परम्पराको शासन अन्त्य गरी नागरिकलाई सर्वेसर्वा भएको दिन । जनता रैतीबाट सार्वभौम नागरिक बनेको दिन । सात दसक लामो अथक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको खुशीयालीमा उत्सव मनाउने दिन । मुलुकमा २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएयता मुलुकमा धेरै परिवर्तन भएको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न संविधान बन्यो । नेपालको संविधान २०७२ ले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विधिवत रूपमा संस्थागत ग¥यो । गणतन्त्र भनेको संसारको उन्नत शासन प्रणाली हो, जहाँ नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिले शासन गर्छन् । ती जनप्रतिनिधि नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
२ सय ४० वर्षदेखि वंश परम्परामा आधारित शाहहरुले गर्दै आएको शासनको विधिवत अन्त्यभएपछि मुलुकको मुहार देखिने संविधान बनेको छ । संविधानमा मुलुकको विविधता प्रतिविम्बित भएको छ । संघीय नेपालको संविधानमा गणतन्त्र, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता र संघीयता यी चार उपलब्धिका बारेमा प्रष्ट छ । यी चार उपलब्धीको जगमा मुलुकमा विकास र समृद्धिको खाका कोर्न प्रतिबद्ध हुनु नै राजनैतिक र सामाजिक स्थिरताको बलियो आधार हो । संविधानका यी चार उपलब्धिमध्ये कुनै एकलाई चलाउन खोज्ने हो भने आगोको भुङ्ग्रोमा हात राख्नुझैं हो ।
प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र परिष्कृत गर्दै संविधान कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिले संविधान संशोधनबारे बहस चल्न थालेको छ । सरकारले संविधान संशोधनको लागि कार्यदल बनाएर काम थालेको छ । यो कार्यदलले संविधानका चार उपलब्धिलाई चलाउन खोजे मुलुकमा अस्थिरताको बिउ रोपिने जोखिम भएकोले सरकार चनाखो बन्नुपर्छ । संविधान साध्य होइन्, साधन हो । साधनको सही परिचालन गरेर नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने जिम्मेवारी शासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएका राजनैतिक दलको हो । राजनैतिक दल नागरिक आवाज बोल्ने पात्रहरुको संस्था भएकाले उपलब्धिको रक्षा र ती उपलब्धिलाई नागरिकको जीवनशैली बनाउन सधैँ जिम्मेवार हुनुपर्छ । संविधानमा नागरिकका अधिकार लिपिबद्ध भए, संविधानमा लिपिबद्ध भए भन्दैमा ती आफैँ कार्यान्वयन हुने होइनन् । संविधानको सही कार्यान्वयनले नै नागरिकले प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न पाउने हुन् । संविधानअनुसार कानुनी प्रबन्धको अभावमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पर्याप्त ढंगले संस्थागत भएको छैन । आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सक्दा नै नागरिकले अपनत्व गर्न सक्छन् । नागरिक आकांक्षा पूर्ति हुनसक्छ ।
जेनजी आन्दोलन र विध्वंशपछि चुनावबाट नयाँ नेतृत्व आएको छ । यो नेतृत्वप्रति अपेक्षा, आशा र केही आशंका छन् । सरकारले नागरिकका अपेक्षा र आशा पूरा गर्न जिम्मेवार भूमिका देखाउनुपर्नेमा आशंकाको बाटो रोजेको छ । संसदबाट प्रधानमन्त्रीको रोजाई संसद छैन । कानुन निर्माण संसदबाट नभई अध्यादेश ल्याएर संसदलाई ताली बजाउने ठाउँ बनाउनु गलत हो । दुई वटा संसदको सत्र चलिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्दैनन् । लोकतन्त्र पारदर्शी शासन भएकाले नागरिकले सरकारले गर्न लागेको कामबारे थाहा पाउनुपर्छ । गणतन्त्रमा नागरिक सर्वेसर्वा हुन्छन्, त्यसैले नागरिकको आकांक्षा पूर्ति गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हरेक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ, यो अपेक्षाप्रति बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने छ, त्यसैले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका प्रधान हुनुपर्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि उत्तरदायी बन्दा नै गणतन्त्रप्रति नागरिकले अपनत्व गर्ने आधार खडा हुन्छ ।
