अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा घटाउँदै ल्याएको यो बजेटमा केही सुधारका कार्यक्रम छन्, कतिपय विरोधाभासले बजेटलाई अलमल पारेको छ । झट्ट सुन्दा आकर्षक र राम्रो सुनिने बलियो सरकारले ल्याएको बजेटमा मार्नुपर्ने छलाङबाट चुकेको छ । यद्यपी कैयांै नीतिगत सुधारका काम छन्, ती सुधारका काम गरे बजेट नतिजामुखी हुनसक्छ । सरकारले चालु आव २०८२-८३ को संशोधित अनुमानको तुलनामा २५.२ प्रतिशतले आकार बढाएर बजेट ल्याएको छ । बजेटको आकार त्यसरी तन्काउँदा पनि पुँजीगत बजेटको हिस्सा नबढ्नु भनेको चालु खर्च बढ्नु हो । आगामी आव पुँजीगत खर्चका लागि कुल बजेटको २०.३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको बजेटमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा २०.८ प्रतिशत थियो । पुँजीगत बजेट यथावत राखेर ७ प्रतिशतको आर्थिकवृद्धिदर हासिल हुन कठिन छ ।  सरकारले आफ्नो कुल स्रोतको ७९.७ प्रतिशत बजेट साधारण प्रकृतिको खर्च र ऋण भुक्तानीमा खर्च गनुपर्ने भएको छ । ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने प्रवृत्ति स्वस्थ अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन् । राज्यको खर्च सामान्यतया अनुत्पादक हुने र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने रकमलाई आन्तरिक ऋणका रूपमा सरकारले खिच्दा त्यसले अर्थतन्त्रलाई फाइदा भने गर्दैन ।

अर्थमन्त्री आगामी वर्ष १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर चालु खर्च हुने अनुमान गरेका छन् । जुन चालु आवको तुलनामा ९० अर्ब धेरै हो । यस वर्ष कुल बजेटको ५९.८ प्रतिशत बजेट सरकारले चालु प्रकृतिको बजेटमा विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्दा उनीहरुलाई उत्साहित बनाएको छ ।  केही सामाजिक भत्ता दोब्बर गरेको सरकारले सामाजिक सुरक्षाको बढ्दो खर्च कटौतीमा निर्मम बन्नुपर्ने बाध्यतालाई ध्यान दिएन् । चुनावबाट भर्खरै झण्डै दुई तिहाई बहुमत लिएर आएको सरकारले चुनावमुखी बन्न खोज्नु बजेटको कमजोरी हो ।  सरकारले ल्याएको ६ खर्बमाथिको घाटा बजेटमा आकर्षक कार्यक्रम र नाराले धेरैलाई छोए पनि नतिजामुखी हुन नसक्दा अन्ततः निराश बनाउने जोखिम छ । 

सरकारले आगामी आव २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्बमात्र स्रोत जुट्ने अनुमान गरेको छ । वैदेशिक अनुदान ६१ अर्ब ७४ करोड अनुमान गरिएको छ । चालु आव सरकारले ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान अनुमान गरेको थियो । आगामी वर्ष सरकारले आन्तरिक ऋण ४ खर्ब १० अर्ब र बाह्य ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब परिचालन लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आव २०८३-८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबर सीमा तोकेको थियो । योजना आयोगको सुझाव भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएर खर्च गर्न नसक्दा चुनौतीका चाङ बढ्ने जोखिमलाई अर्थतन्त्रका जानकार अथमन्त्रीले हेक्का राखेनन् ।

सरकारले यस पटक सुधारलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक छ । मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने वाचा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आयकरको तल्लो सीमा हटाएर बहुसंख्यक व्यक्तिलाई लाभ दिने प्रयास गरेको छ । सरकारले औद्योगिक कच्चापदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह हुने गरी भन्सार दर घटाएको छ । यसले २ सय ७३ वस्तुको भन्सार दर घट्ने छ । ३ सय ६० वस्तुमा लाग्ने गरेको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ ।

सरकारले भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने विभिन्न नामका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको छ । पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । कर परिपालनलाई दण्ड नभई विकासको सहयात्री बनाउने घोषणा गर्दै अर्थमन्त्रीले कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरुपण गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउने बताएका छन् । बोझिलो संगठन संरचना खारेज गरी चुस्त बनाउने घोषणा गरिएको छ । यसबिच ३१ निकाय खारेज गरिने भएको छ । ६ मर्जर, ६ हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । सरकारले लागत न्यूनीकरण र दक्षता अभिवृद्धिमा संस्थागत सुधार गर्ने भनेको छ । लगानी प्रवद्र्धन, आर्थिक सुधार, सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत कानुनी प्रबन्ध गर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले विभिन्न कानुन सुधारको घोषणा गरेका छन् । कार्यगत सुधारमा सुधार गरी पुँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।  महत्वकांक्षी बजेट कार्यान्वयनमा अनेक प्रश्न उठेकाले ती प्रश्नको उत्तर सरकारले कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिएर गर्नुपर्छ । संरचनात्मक सुधारका धेरै कार्यक्रम भएको बजेटमा आमुल रूपान्तरणका कार्यक्रम नभए पनि जति सुधारका कार्यक्रम आएका छन्, ती सुधार गर्न सक्दा नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ ।