प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विवादमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कमजोर हुने गरी संसदमा बोलेको अभिव्यक्ति खेदजनक छ । सार्वभौम संसदमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले मुलुकको सार्वभौमसत्ताप्रति प्रहार गरेको छ, जनमतको अपमान गरेको छ ।
संसदमा बोल्न र सांसदले सोधेका प्रश्नको उत्तर दिन तर्कदै हिंडेका प्रधानमन्त्री साह विपक्षी दलको निरन्तरको दबाबपछि आइतबार अकस्मात संसदमा उपस्थित भएर बोल्न तयार भए । पूर्व तयारीविना प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर बोल्ने विषय संसदको नियमावलीविरुद्ध हो नै, यसका लागि सभामुख जिम्मेवार छन् । तर उनले जुन विषय बोले, त्यसले नेपाललाई विवादमा पारेको मात्रै छैन, आगामी दिनमा नेपालको हात तल पर्ने जोखिम बढेको छ । पहिलो कुरा नेपाल भारतबिच सीमा विवाद खासगरी लिपुलेक–लिम्पियाधुरा विवादमा भारतसँग कुरा भइरहेको र भारतले जवाफ पठाएको जानकारी प्रधानमन्त्रीले संसदलाई दिए । दोस्रो नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतसँग पनि कुरा भइरहेको बताएर तेस्रो पक्षको सहभागिताको कुरा उठाए । तेस्रो नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको कुरा उठाए । संसदमा प्रधानमन्त्रीले भने–‘तपाईंहरूलाई यो सुनेर आश्चर्य लाग्न सक्छ, मैले पनि भर्खर थाहा पाएँ । भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ । अब दुवैतर्फको विवाद संवादबाट हल गरिन्छ ।’ कुनै पनि देशको सरकारप्रमुखले सार्वभौम संसदको रोष्ट्रममा उभिएर छिमेकी देशको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिनु गम्भीर प्रश्न हो । कुनै दस्ताबेज र रेकर्डमा नभएको विषयको सूचना प्रधानमन्त्रीलाई कसले दियो ? कुनै योजनाबद्ध ढंगले उठाइएको विषय हो वा हचुवाका भरमा बोलेको विषय हो ?
सन् १९८१ मा स्थापना गरिएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तर सीमा समिति ले नेपाल–भारत सीमाको करिब ९८ प्रतिशत भागको सीमाङ्कन कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो । तर समितिले दुई प्रमुख क्षेत्रलाई समाधान गर्न नसकी औपचारिक रूपमा विवादित क्षेत्रका रूपमा छोडेको थियो । ती थिए, कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्र । समितिले लगभग सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र समेट्ने १८२ वटा स्ट्रिप नक्सा तयार गरेको थियो । तर यी विवादित क्षेत्रहरू अन्तिम सहमतिबाट बाहिर राखिएका थिए । बाँकी विवादहरू समाधान नभएसम्म नक्साहरू अनुमोदन नगर्ने अडान नेपालले सन् २००७ मा लिएको थियो, जबकि भारतले सहमति भइसकेका भागहरूलाई पहिले अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
यो विवाद मुख्यतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा नेपाल र भारतबिचको पश्चिमी सीमा निर्धारण गर्ने काली (महाकाली) नदीको वास्तविक उद्गमस्थल को व्याख्यासँग सम्बन्धित छ । काली नदीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा हो, जबकि भारतले नदीको उद्गम कालापानी नजिकको पूर्वतर्फको स्रोतलाई मान्यता दिएको छ । यही भिन्न व्याख्याका कारण सीमा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
सुस्ता क्षेत्रको विवाद मुख्यतः गण्डक (नारायणी) नदीको धार समयक्रममा परिवर्तन हुनुका कारण उत्पन्न भएको हो । नेपालको धारणाअनुसार सीमा निर्धारण गर्दा सुगौली सन्धि भएको बेलाको नदीको मूल बहावलाई आधार मानिनुपर्छ । भारतको धारणा भने हालको नदी धाराको पूर्वतर्फ रहेको भूभाग भारतको हिस्सा हो भन्ने रहेको छ । मूलतः यी दुई ठाउँमा नेपाल–भारत सीमा विवादमा सहमति हुन सकेको छैन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति भारत भ्रमणमा जानु अघिल्लो दिन संसदको रोष्ट्रममा उभिएर दिएको अभिव्यक्ति नियोजित पनि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिप्रति संसदले खेदप्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चाहिँ रेकर्डबाट हटाउनु अनिवार्य छ । अन्यथा यसले नेपालको वैदेशिक मामिलालाई यसले लामो समय तनाव दिइरहने छ । प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले माफी नमागे सभामुखले माफी माग्नका लागि रूलिङ गर्नुपर्छ ।
