ईन्द्रप्रसाद भुसाल
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट केवल वार्षिक आय  व्ययको सामान्य दस्ताबेज मात्र होइन  ।  यो बजेट अर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को तुलनामा  २५% ले बढी छ । बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र, प्रविधिमैत्री शासन, प्रशासनिक पुनःसंरचना र उत्पादनमुखी विकासको दिशामा अघि बढ्ने राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोणको अभिव्यक्ति सँगै सरकारले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम लाइ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने गरि बजेट तयार भएको छ  । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेटसँग तुलना गर्दा यस वर्षको बजेटले परम्परागत संरचनाभन्दा केही फरक सोच, डिजिटल रूपान्तरण, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य तथा दीर्घकालीन आर्थिक सुधारको संकेत दिएको देखिन्छ । यद्यपि चालु खर्चको अत्यधिक भार, कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, न्यून पुँजीगत खर्च र राजस्व सङ्कलनको दबाब यो वर्षको बजेटका प्रमुख चुनौतिहरू भएता पनि यस बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी, प्रविधिमैत्री र केही हदसम्म आत्मनिर्भर दिशातर्फ मोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । बजेटले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक दिशा, प्रशासनिक सुधार, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, प्रविधिमैत्री शासन र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको संकेत गर्छ । अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट केवल परम्परागत खर्च व्यवस्थापनमा सीमित नभई राज्यको संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण तथा आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । 

कुल बजेटमध्ये करिब ५९.८ प्रतिशत रकम चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्च मात्र २०.३ प्रतिशत रहेको छ । यसले अझै पनि राज्यको ठूलो हिस्सा प्रशासन, तलब, भत्ता र सञ्चालनमै खर्च भइरहेको देखाउँछ । विकास निर्माण, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि अपेक्षित रूपमा ठूलो रकम छुट्याउन नसक्नु दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । तर, अर्कोतर्फ सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने, मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झार्ने, ३१ वटा निकाय खारेज गर्ने तथा अनावश्यक संरचना हटाउने घोषणा गर्नु सकारात्मक संकेत हो । यदि यी सुधार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए भने आगामी वर्षहरूमा चालु खर्च नियन्त्रणमा ल्याउन मद्दत पुग्न सक्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२-०८३  को बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रलाई मुख्य  प्राथमिकतामा राखेको थियो । तत्कालिन सरकारको मुख्य उद्देश्य आर्थिक ढिलासुस्ति हटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने थियो । तर २०८३-०८४ को बजेटले त्यसलाई अझ विस्तारित गर्दै  संरचनागत सुधार र   डिजिटल अर्थतन्त्रको अवधारणालाई अगाडि सार्दै  शासन प्रणालिमा  क्रमिक सुधार र  आर्थिक रूपान्तरणको संकेत दिएको छ । 

सरकारले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नीति लिनु सकारात्मक पक्ष हो । डिजिटल कलासरुम, सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा जोड र प्राविधिक शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने प्रयासले शिक्षा क्षेत्रलाई केवल प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने संरचनाबाट उत्पादनशील मानव स्रोत निर्माण गर्ने दिशामा लैजान सक्छ । कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि विद्यालय र विश्वविद्यालयको स्तरबाट सुरु हुन्छ । दक्ष, सिर्जनशील र प्रविधिमैत्री युवा उत्पादन गर्न नसक्ने मुलुक आर्थिक रूपमा कहिल्यै आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । यही यथार्थलाई बुझ्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गर्नु दूरदर्शी निर्णय मान्न सकिन्छ । सार्वजनिक विद्यालय सुधार, डिजिटल शिक्षाको विस्तार तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने नीति नेपालका ग्रामीण तथा निम्न आय भएका परिवारका युवाका लागि आशाको आधार बन्न सक्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ पनि यस वर्षको बजेट अपेक्षाकृत सकारात्मक देखिन्छ । नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँच, गुणस्तर र खर्चका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण अवस्थामै छ । राजधानी बाहिर विशेषज्ञ सेवा सीमित हुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सक अभाव हुनु र जटिल उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अझै समाप्त भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना, संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, जटिल रोगको उपचार स्वदेशमै गर्ने लक्ष्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको नीति महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

यो बजेटको सबैभन्दा आधुनिक र दूरदर्शी पक्ष कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र सूचना प्रविधिलाई दिइएको प्राथमिकता हो । नेपालमा पहिलो पटक सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा  भावी आर्थिक संरचनाको दिशा निर्धारण गर्ने कदम हो । आज विश्व अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ । उत्पादन, बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सञ्चारदेखि प्रशासनसम्म कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रभाव विस्तार भइरहेको अवस्थामा नेपालले पनि समयको मागलाई बुझ्दै एआईलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा दीर्घकालीन समृद्धिको आधार केवल सडक, भवन र पुल लागायतका भौतिक पुर्वाधार मात्र नभै गुणस्तरीय मानव पुँजी पनि हो भन्ने सन्देश सरकारले यस बजेटमार्फत दिन खोजेको छ । हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा काम गर्ने युवालाई सहुलियत दिने नीति दक्षिण एशियाली सन्दर्भमै नवीन र महत्वाकांक्षी मान्न सकिन्छ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि भौतिक उद्योगमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नु कठिन हुन सक्छ, तर डिजिटल अर्थतन्त्र, सफ्टवेयर सेवा, रिमोट वर्क र एआई प्रविधिमा लगानीले नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ । नेपाल टेलिकमको केही सेयर बिक्री गरी टेक हब निर्माण गर्ने योजना तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने तयारीले सरकार डिजिटल भविष्यप्रति गम्भीर देखिएको संकेत दिन्छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि डिजिटल नेपाल र सूचना प्रविधिको चर्चा थियो, तर यस वर्ष त्यो अवधारणा अझ स्पष्ट, संरचनागत र व्यावहारिक रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । यसले नेपाललाई केवल उपभोक्ता राष्ट्र नभई प्रविधिमा आधारित सेवा अर्थतन्त्रतर्फ लैजान सक्ने सम्भावना देखाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने नीति पनि यस बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा वृद्धि गर्नु, अधिकतम कर दर घटाउनु, स्टार्टअप कोष स्थापना गर्नु, विदेशी लगानीलाई सहज बनाउने नीति लिनु तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्रोत्साहन गर्नुले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्र नै रोजगारी सिर्जनाको मुख्य आधार भएकाले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अङ्गिकार गरेको  छ । कृषि क्षेत्रमा पनि केही संरचनागत सुधारका संकेत देखिएका छन् । भूमि बैंक, करार खेती, उत्पादन तथा लगानीमा आधारित अनुदान र डिजिटल मल वितरण प्रणालीजस्ता कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रलाई परम्परागत निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यावसायिक र उत्पादनमुखी दिशातर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन सके मात्र बेरोजगारी घटाउन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार तथा ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यलाई निरन्तरता दिइएको छ । नेपालसँग भएको विशाल जलस्रोत सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने सरकारी प्रयास सकारात्मक देखिन्छ । तर ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता, पारदर्शिता र लगानी सुरक्षा अझै पनि चुनौतीका विषय हुन्  । नेपाललाई केवल उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र नवप्रवर्तनमै लगानी आवश्यक हुन्छ भन्ने यथार्थलाई यो बजेटले केही हदसम्म आत्मसात गरेको देखिन्छ ।

सकारात्मक पक्षः
आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेटले आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाइनु र कर दरमा कटौती गरिनुले मध्यम वर्गलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई ), रिमोट वर्क तथा स्टार्टअप क्षेत्रमा विशेष जोड दिइनुले नेपाललाई ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढाउने संकेत गरेको छ । कृषि अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने, भूमि बैंकको अवधारणा लागू गर्ने तथा जलविद्युत, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउने नीतिले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि र रोजगारी विस्तारमा सकारात्मक योगदान पु¥याउन सक्छ । 

आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ को बजेट परम्परागत खर्चमुखी दृष्टिकोणभन्दा केही फरक रूपमा आर्थिक सुधार, उत्पादनशीलता वृद्धि, प्रविधिमैत्री विकास, सुशासन र निजी क्षेत्रको सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको देखिन्छ । सूचना प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ऊर्जा, कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनुले अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास झल्किन्छ । साथै, करदातालाई राहत, डिजिटल सेवा विस्तार, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा यस बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् ।

चुनौतीहरूः 
बजेटको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमा जानु र पुँजीगत खर्च केवल २०.३ प्रतिशतमा सीमित हुनु आर्थिक विकासका लागि चिन्ताको विषय हो । विकास निर्माण, पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नहुँदा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित गति आउन सक्दैन । वित्तीय व्यवस्थापन तथा ऋण भुक्तानीमा झण्डै २० प्रतिशत बजेट खर्च हुनुले विकासका लागि उपलब्ध स्रोत अझ खुम्चिन्छ । दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढाएर उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ ।

बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण करिब रु. २९ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये ठूलो हिस्सा बाह्य ऋणको रहेको छ भने आन्तरिक ऋण पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा रु. २ खर्ब ५८ अर्ब खर्च गरिसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा मात्रै रु. ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको छ, जसको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानी र ब्याज तिर्न प्रयोग हुनेछ ।  ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा यति ठूलो रकम खर्च हुनुले बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ । सरकारले उठाउने राजस्वको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्नमै खर्च हुँदा विकास निर्माण, उत्पादनमूलक क्षेत्र र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रम प्रभावित हुन सक्छन् । नयाँ विकास आयोजना अघि बढाउन समेत पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था बन्ने जोखिम बढेको छ । यदि ऋणको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिएन भने भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ऋणको भार चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा अझै पनि चालु खर्चमा केन्द्रित भएकाले विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत खर्च अपेक्षाकृत कम देखिन्छ । सबै तहका कर्मचारीको तलब  २१ प्रतिशत सम्म्मको वृद्धिले पुजिगत खर्चलाई अझ चुनौती दिएको छ  । विगतमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको सन्दर्भमा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ । साथै, महत्वाकांक्षी राजस्व संकलन लक्ष्य, बढ्दो आन्तरिक  र बैदेशिक ऋण र ब्याज भुक्तानी ,  वैदेशिक स्रोतमा निर्भरताले वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा अपेक्षाकृत ठूला सुधारात्मक कार्यक्रमको अभाव पनि महसुस गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमा केही सकारात्मक कार्यक्रम समावेश भए पनि केहि उल्लेखनीय कमजोरीहरू पनि छन  । ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा भ्याट लगाइनु, निजी विद्यालयका शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर लगाइनु र निजी अस्पताल मेडिकल कलेजमा उपचार गराउने बिरामीबाट स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने व्यवस्था बजेटको  कमजोरीका रूपमा देखिन्छ  । आवासीय विद्यालय र निजी अस्पताल शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण साझेदार हुन् । तर बजेटमार्फत् कर तथा शुल्कको भार बढाएर सरकारले यी संस्थालाई हतोत्साहित गरेको देखिन्छ, जसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको समग्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई कम गर्नु बजेटका  कमजोरी हुन् । बढ्दो सार्वजनिक ऋण र साँवा–ब्याज भुक्तानीको भार तथा महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्यले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थप्ने देखिन्छ । समग्रमा, यो बजेटले संघीयता सुदृढीकरण, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका अपेक्षालाई पूर्णरूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । बजेटको सफलता यसको आकार वा घोषणामा मात्र सीमित रहँदैन । विगतमा देखिएका कमजोर कार्यान्वयन क्षमता, न्यून पुँजीगत खर्च, महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य, बढ्दो ऋणको दायित्व तथा सार्वजनिक परियोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् । 

त्यसैले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न नसके बजेटका अधिकांश लक्ष्यहरू पुरा नहुने जोखिम रहन्छ । कुनै पनि बजेटको वास्तविक मूल्याङ्कन त्यसले जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनका आधारमा गरिन्छ । यदि शिक्षा सुधारले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय ज्ञान र सीप दिन सक्छ, स्वास्थ्य सेवाले नागरिकलाई सहज र भरपर्दो उपचार उपलब्ध गराउन सक्छ, प्रविधि तथा एआईमा गरिएको लगानीले युवाहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ, कृषि तथा उद्योगका नीतिहरूले उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्छन् भने मात्र यो बजेट वास्तवमा सफल, प्रभावकारी र ऐतिहासिक ठहरिनेछ । अर्कोतर्फ, कुल बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण र राजस्व वृद्धिको अपेक्षामा आधारित छ । साथै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार र ब्याज भुक्तानी बढ्दै गएको अवस्थामा स्रोत सुनिश्चित नगरी महत्वाकांक्षी खर्च घोषणा गरिएको भन्ने आलोचना पनि छ । संक्षेपमा, बजेट २०८३-०८४ को सफल कार्यान्वयन राजस्व संकलन, आर्थिक वृद्धि र ऋण व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ ।