अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेटबाट साना किसान, समूह र सहकारी वञ्चित हुनु मुलुकको वस्तुगत अवस्थाप्रति बेवास्ता गर्नु हो ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २४(क) मा प्रारम्भिक पुँजी न्यूनतम दुई करोड लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गर्नु जति आकर्षक छ, साना किसान र समूहप्रति गरेको बेवास्ताले नेपालको कृषि अर्थतन्त्र चौपट हुने जोखिम छ । साना र मध्यम उत्पादन, सहकारी मोडलका साना किसान समूह बजेटबाट वञ्चित हुँदा ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र थला पर्दै जाने जोखिम बढेको छ ।

नेपालमा बहुसंख्यक किसान सानो लगानीमा कृषिकर्म गरिरहेका छन् । परम्परागत रूपमा खेती तथा पशुपालन गर्ने किसानको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । कृषिमा ठूलो लगानी अहिले नै संभव नभएको र त्यो लगानीलाई अनुदान दिनुभन्दा सानो लगानीका समूहलाई दिने अनुदानले ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउ गर्दथ्यो । साना किसानलाई मारेर ठूला उद्योगीलाई अनुदान दिने सरकारको घोषणाले नेपालको कृषि क्षेत्रमा विस्तारै साना किसान अलग हुँदै जाने बाध्यता परेको  छ । विस्तारै कृषि पेशा उद्यम बनिरहेको र व्यवसायिक बनिरहेकोले कृषिमा लगानी गरी आम्दानी गर्ने बढ्दै जाँदा रित्तिंदै गएका गाउँमा व्यवसायिक कृषिमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नका लागि कृषिमा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई बढाउनुपर्दथ्यो । सरकारको तर्क छ,-कृषि अनुदान दुरुपयोग भयो । दुरुपयोग रोक्न उद्योगीलाई दिइएको हो । ठूला उद्योगीले पनि कृषि अनुदानलाई अन्यत्र लगानी गरेका दृष्टान्त छन् । अनुगमन गरी कारबाही गर्न बेवास्ता गर्ने सरकारी रवैयाकै कारण अनुदान दुरुपयोग भएको हो । 

अघिल्लो आव २०८२-८३ मा कृषिमा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा यसपटक अर्थमन्त्री वाग्लेले करिब १० अर्ब घटाएर ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको कृषि बजेट बनाएका छन् । त्यसमध्ये पनि ७० प्रतिशत त रासायनिक मलका लागि नै छुट्याइएको छ । एकातिर कृषिको बजेट घटेको छ, विनियोजित बजेटको दुई तिहाई हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाँकी बजेटबाट ठूला उद्योगीलाई मात्रै पोस्ने नीतिले कृषि अब गरिबी निवारणको माध्यमबाट अलग गराउन खोजिएको हो ? स–सानो लगानीबाट समूह बनाएर उद्यमशिलता विकास गरी गरिबी निवारणका केही नमूना काम भएका छन्, ती कामप्रति सरकारको बेवास्ताले यो सरकार निम्न र निम्न मध्यम वर्गप्रति अनुदार भएको देखिन्छ । सरकारले साना किसानप्रति जुन रवैया देखाएको छ, त्यसले साना किसान क्रमशः कृषि उत्पादनमा नलागि वैदेशिक रोजगारीमा पलायन हुने सम्भावना बढेको छ । सरकार एकातिर विदेश गएकालाई फर्काउने नीति लिएको  भन्दैछ, अर्कोतिर साना किसान यहाँ टिक्नै नसक्ने वातावरण बनाउँदैछ । सरकारको दोधारे नीतिको मूल्य मुलुकले चुकाउनुपर्ने विडम्बना सुरु भएको छ ।