टेकराज पौडेल
विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले समेत गरिबी निवारणलाई केवल बजार र निजी क्षेत्रको भरमा छाडेका छैनन् । अमेरिका, बेलायत वा युरोपका विकसित राष्ट्रहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सहायता, बेरोजगारी भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू राज्यको महत्वपूर्ण दायित्वका रूपमा कायम छन् । आर्थिक वृद्धि र सामाजिक सुरक्षाबिच सन्तुलन कायम गर्नु आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको मूल आधार मानिन्छ ।
नेपालले पनि बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछि यही बाटो अवलम्बन गर्दै आएको हो । २०४६ सालताका करिब ४१ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । त्यसपछि देशले दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक संक्रमण, विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारी तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संकटहरू भोग्यो । यति धेरै प्रतिकूलताका बिच पनि गरिबीको दर झन्डै आधामा झरेर करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यो उपलब्धिको श्रेय केवल आर्थिक वृद्धिलाई मात्र होइन, वृद्धभत्ता, स्वास्थ्य बिमा, अपाङ्गता सहायता, पोषण कार्यक्रम, दलित तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई पनि जान्छ ।
यही सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठ्नु स्वाभाविक छ । सरकारले विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट थप्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्युत् उत्पादनमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भइरहेको, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारीसाधन तथा औद्योगिक विद्युतीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्युत् उपभोगमाथि थप कर लगाइनु नीतिगत रूपमा कति उपयुक्त हो भन्ने बहस आवश्यक छ । उत्पादन बढ्दै गएको बेला आन्तरिक खपत विस्तार गर्नु र आयातित पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउनु राष्ट्रिय हितमा हुने विषय हो । यस्तो अवस्थामा उपभोग प्रोत्साहनको सट्टा अतिरिक्त करको बाटो रोजिनु धेरैलाई अस्वाभाविक लागेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि चिन्ताको विषय देखिन्छ । विगतमा २८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको स्वास्थ्य बिमाको बजेट घटेर झन्डै आधा भएको छ । निजी अस्पतालहरूमा समेत उपलब्ध हुँदै आएको बिमाको दायरा सीमित गरी सरकारी अस्पतालमा केन्द्रित गर्ने नीति ल्याइएको छ । सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउनु सकारात्मक कुरा हो, तर नागरिकको रोजाइको दायरा साँघुरो बनाउने र स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारिता कमजोर बनाउने खतरा पनि यसमा देखिन्छ । दीर्घकालमा यो सामाजिक सुरक्षाको अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय बन्न सक्छ ।
ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबारे बजेट भाषणमा ‘स्वेच्छाले भत्ता नलिने नागरिकलाई प्रोत्साहित गरिने’ भनिएको छ । सतहमा हेर्दा यो नैतिक रूपमा आकर्षक लाग्न सक्छ, तर यसले राज्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः बोझका रूपमा हेर्न थालेको संकेत पनि दिन्छ । लोककल्याणकारी राज्यको मूल्यांकन त्यसले कमजोर नागरिकलाई कति सुरक्षा दिन्छ भन्ने आधारमा हुन्छ, त्यस्ता कार्यक्रमबाट राज्य कसरी पछि हट्छ भन्ने आधारमा होइन ।
अझ रोचक पक्ष के छ भने भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान, युवा नेतृत्व र परिवर्तनको नाराका साथ अत्यधिक जनमत प्राप्त गरेको सत्तारुढ दलबाट धेरै नागरिकले सामाजिक न्यायप्रति अझ बढी प्रतिबद्धता अपेक्षा गरेका थिए । विशेषगरी गरिब, दलित, सुकुम्वासी, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायले नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट फरक प्रकारको संवेदनशीलता खोजेका थिए । तर अहिलेका केही नीतिहरूले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने बहस बढ्दो छ ।
छिमेकी भारतका उदाहरणहरू पनि यहाँ सान्दर्भिक छन् । दिल्लीमा आम आदमी पार्टीको सरकारले विद्युत्, खानेपानी र स्वास्थ्य सेवामा व्यापक सहुलियत दिएर निम्न तथा मध्यम वर्गप्रति आफ्नो राजनीतिक प्रतिबद्धता देखाएको थियो । भारतका विभिन्न राज्यहरूमा निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण विद्युत् वितरणलाई सामाजिक न्यायको साधनका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यस्ता उदाहरणहरूको चर्चा भइरहेका बेला नेपालमा भने विद्युत् उपभोगमाथि थप कर लगाइनु फरक दिशातर्फको संकेत जस्तो देखिन्छ ।
यसैबिच अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न वैदेशिक लगानी र गैरआवासीय नेपाली लगानीसँग सम्बन्धित छ । बजेटले लगानी आकर्षित गर्ने धेरै कुरा गरेको छ, तर लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाउने स्पष्ट र बलियो राजनीतिक सन्देश दिन सकेको देखिँदैन । विदेशी तथा गैर आवासीय नेपाली लगानीकर्ताले कर छुटभन्दा पहिले कानुनी सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता र सम्पत्तिको संरक्षण खोज्छन् । नेपालमा लगानी गर्नुस्, राज्य तपाईंको लगानीको सुरक्षा गर्छ, नीतिगत अस्थिरता दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउने अवसर बजेटले पर्याप्त रूपमा उपयोग गर्न सकेन । आर्थिक वृद्धि केवल कर बढाएर वा बजेटको आकार ठूलो बनाएर प्राप्त हुँदैन; लगानीकर्ताको विश्वास निर्माण गरेर प्राप्त हुन्छ ।
नेपालको संविधानले राज्यलाई ‘समाजवादउन्मुख’ मार्गमा अघि बढ्ने स्पष्ट दिशा दिएको छ । यसको अर्थ निजी क्षेत्रको विरोध गर्नु होइन, बरु आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायबिच सन्तुलन कायम गर्नु हो । उद्योग, व्यापार, बैंकिङ र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । तर त्यही समयमा वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, गरिब, सुकुम्वासी र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको सामाजिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउने छुट राज्यलाई छैन ।
समग्रमा यो बजेट न पूर्णरूपमा निराशाजनक छ, न पूर्णरूपमा क्रान्तिकारी । यसमा प्रविधि, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनका सकारात्मक संकेतहरू छन् । तर सामाजिक सुरक्षाका केही क्षेत्रमा देखिएको संकुचन, विद्युत्मा थपिएको कर, स्वास्थ्य बिमाको दायरा खुम्चिनु तथा वैदेशिक लगानीप्रति पर्याप्त विश्वास निर्माण गर्न नसक्नु जस्ता पक्षहरूले गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएका छन् ।
गरिबी केवल आर्थिक वृद्धिदरले घट्दैन, राज्यले कमजोर नागरिकप्रति निर्वाह गर्ने उत्तरदायित्वले पनि घट्छ । समृद्ध नेपालको सपना उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताको मात्र होइन; वृद्ध, श्रमिक, दलित, किसान, सुकुम्वासी र सीमान्तकृत समुदायको पनि सपना हो । यदि आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायबिचको सन्तुलन बिग्रियो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्था केवल दस्ताबेजमा सीमित रहने खतरा रहन्छ ।
