संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित धेरै कानुन बन्न बाँकी छन् । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बन्न नसक्दा मुलुकको शासन प्रणाली संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । निर्वाचनमार्फत् राजनैतिक नेतृत्वले काम गरिरहेकोले तहगत सरकारको संस्थागत विकास भएझैं देख्न सकिन्छ, तर सरकार सञ्चालनका लागि चाहिने कानुनको अभावमा नतिजामुखी काम हुन सकिरहेको छैन ।
सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने गरी संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको सरकारले शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीका काम गर्न कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । वर्षौंदेखि बन्न नसकेका कानुन बनाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिएर काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैं गरेको छ । संविधान संशोधन बहसको विषय हो, संविधानलाई संशोधन गर्नै पर्नेछ, संशोधन सहजै र छिटै हुनसक्ने संभावना हुँदैन । लामो बहस र छलफलबाट मात्रै यसको टुंगो लाग्ने हो, तर संविधान कार्यान्वयनसँग कानुन बनाउन सक्दा कानुन कार्यान्वयनसँगै नतिजा देखिन थाल्छ । संघीय निजामति ऐन बन्न नसक्दा कर्मचारी समायोजनदेखि धेरै काम अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको निजामति ऐन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीको अभाव छ । सेवा प्रवाहको केन्द्र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले नागरिक आवश्यक सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
अघिल्लो संसद्को उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनले मौलिक हकसहितका कानुन बन्नै बाँकी रहेको भन्दै संविधानका विभिन्न धाराअनुसार ३९ वटा कानुन तत्काल बनाउन सुझाव दिएको थियो । ४ मंसिर २०७९ को संसदीय निर्वाचनपछि तत्कालीन सरकारले संसद्मा पेस गरेका विधेयकहरू गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनपछि २८ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै स्वतः निष्क्रिय भए । अघिल्लो संसद्का बेला प्रतिनिधिसभामा २६ वटा र राष्ट्रिय सभामा १२ वटा विधेयक निष्क्रिय भएको संघीय संसद कार्यालयमा तथ्याङ्क छ । जसमा संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक २०८० पनि पर्छ । कानुन निर्माणको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर कतिपय कानुन अन्तिम अवस्थामा पुगेका थिए । संघीय निजामति विधेयक र शिक्षा विधेयक अन्तिम अवस्थामा थिए । यी विधेयक निष्किय हुँदा कर्मचारी प्रशासन र शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग छन् । ऐनले हो, बाटो देखाउने र सरकार चलाउने । ऐनको अभावमा सरकारले केही गर्न सक्तैन् । नयाँ सरकार बनेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसै वर्ष संसद्मा पेस गरिने ४५ वटा विधेयकको सूची तयार गरिसकेको छ । तर, यो सूचीमा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुनी बन्दोबस्त गर्ने विधेयक कम छन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा आइपरेका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्च अदालले पछिल्लो पटक २२ माघ २०८२ मा तुरुन्तै कानुन ल्याउन परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न पटक पटक आदेश दिइसकेको छ । २२ माघ २०८२ मा पनि संघबाट प्रदेशमा गएका कर्मचारीको बढुवा विवादको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दाको फैसलामा अदालतले कानुन नहुँदा समस्या आएको व्याख्या गरेको थियो । प्रदेशका २१ वटा अधिकारका लागि संघले ३५ वटा कानुन बनाउनुपर्छ । प्रदेशले स्थानीय तहलाई बनाइदिनुपर्ने ६ वटा कानुन पनि बन्न बाँकी छन् ।
संविधानमा लेखिएका ३१ वटा अधिकारअन्तर्गत १६ वटा कानुन बनेका छन् । अरु कानुन बन्न जति आवश्यक छ, त्योभन्दा बढी छिटो संघीय निजामती कानुन, प्रहरीलगायत विधेयकलाई छिटो पारित गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुनको अभावमा शासन प्रणाली व्यवस्थित हुन सक्तैन् । अरु जति विषयले प्रेरित गर्न खोजेपनि कानुन विना सरकारले नतिजा निकाल्न सक्तैन । नतिजामुखी र परिणाममुखी बन्नका लागि सरकारले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन छिटो बनाउनुपर्छ ।
