नेपालको प्रमुख खाद्य बाली धान लगाउने मौसम आएको छ । कुल उत्पादनको ठूलो हिस्सा धान तराई क्षेत्रमा हुन्छ । तराईमा धान खेती गर्दा रासायनिक मल अनिवार्य छ । पहिले गोबरमलको प्रयोग अत्याधिक हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्ष रासायनिक मल अनिवार्य झै भएको छ । तर किसानले पर्याप्त मल पाउन नसक्दा धान उत्पादनमा असर परिरहेको छ ।
वर्षेनी मलको अभाव झेल्दै आएका किसानले यो वर्ष पनि उस्तै अभाव झेल्नुपर्नेछ । चालु आवका लागि सरकारले कुल २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा कृषि सामग्री कम्पनीले २० अर्ब १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको र सो बजेटले ३ लाख ५९ हजार १०० मेट्रिक टन मल खरिद भएको छ ।
५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गर्ने योजना बनाइए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य आकासिएपछि किन्न नसक्दा किसानको अभाव कायमै रहने देखिन्छ । हाल १ लाख ५ हजार २४१ मेट्रिक टन मल कृषि सामग्री कम्पनीसँग मौज्दात रहेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले १९ अर्ब ५३ करोड बजेट खर्च भइसकेकोले थप मल तत्काल किन्न सक्ने अवस्था छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि कम्पनीले हालसम्म २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको तर इसराइल–इरान तनाव र मध्यपूर्व संकटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ५९० डलरबाट बढेर १ हजार डलरसम्म पुगेको तथा डीएपीको मूल्य ११ सय डलर नाघेकाले आपूर्ति अनिश्चित बनेको छ ।
मल कृषि उत्पादनका लागि नभई नहुने वस्तु हो । मलको अभावले धान उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्ने देखिन्छ । यो समस्या वर्षेनी आउँदा दीगो समाधानको पहलकदमी किन हुन सकिरहेको छैन ? केही वर्षदेखि बजेटमा मल कारखाना खोल्ने बारे एउटा बुँदा उल्लेख भइरहेको छ । यो वर्षको बजेटमा पनि अर्थमन्त्रीले मल कारखानाको कुरा कोट्याउन भ्याए । आखिर किन किसानलाई ढाँटिरहेको छ सरकार ? मल कारखाना किसानको आँखामा छारो हाल्ने होइन्, दीगो समाधानका लागि बन्नु पर्छ । मल केवल किसानको समस्या होइन्, यो त मुलुकको खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक छ । तसर्थ मल समस्या सधैं बल्झिरहने घाउ बन्नु हुँदैन । समाधानको पहलकदमी ल्याऊ । किसानको मुहारमा उज्यालो ल्याउँदा आम नागरिकको अनुहार उज्यालो बन्ने वातावरण बन्छ ।
