शासन विधिले चल्ने हो । विधिले शासन चल्दा मात्रै थिति बस्न सक्छ । शासनलाई मनपरी चलाउने परिपाटीको विकास भयो भने त्यसले राज्यसंयन्त्रमा अराजकता निम्त्याउँछ । लोकतन्त्रमा हुकुमी शैली चलाउन खोज्दा विधि खरानी हुन्छ, अनि त्यसको मारमा समाज पर्छ, विधि खरानी भएछि राज्यसंयन्त्रमा मौलाउने हुकुमीतन्त्रले बढ्ने अराजकताबाट सिंगो समाजलाई असर गरिरहेको हुन्छ ।
विधि र थितिका बारेमा भेउ नपाउँदा कतिपय अलमलमा परिरहेका हुन्छन् । कानुनअनुसार चल्नु र कानुन कार्यान्वयनको बाटो फराकिलो बनाउनुले थिति बस्छ । भएका कानुनको कार्यान्वयन गर्दा अपनाइने प्रक्रिया विधिसम्मत छ कि छैन भन्ने हेक्का हरदम राख्न सक्दा नै शासक बाटो बिराएको बटुवाझैं हुनुपर्दैन । कानुनको कार्यान्वयन गर्न खोज्ने, तर अपनाइने प्रक्रिया गलत भएपछि सही गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन । विधिले थिति बसाल्नका लागि राज्य संयन्त्रका चालक प्रक्रियासम्मत ढंगले चल्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अझ यो विषय झनै महत्वपूर्ण छ ।
फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्यायो । संसदमा प्रचण्ड बहुमत पाएको दल र सरकारका गतिविधि संसददेखि सरकारसम्म धाकधम्कीका छन् । संसदमा नियमावलीका बारेमा विपक्षका कुरा नै नसुनेर सभामुखले जबर्जस्ती सदन चलाए । नियमावलीका बारेमा विपक्षका कुरा सुन्दा सभामुख, संसद र सत्तारुढ दललाई कुनै घाटा लाग्ने थिएन् । विपक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने बाटो बन्द गर्दै सभामुख जबर्जस्ती ढंगले अघि बढ्दै छन् ।
सभामुखको सन्तुलित भूमिकाबाट उनी बाहिर निस्केका छन् । प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिने विषयमा होस्, विपक्षीले संसदमा प्रधानमन्त्री माग गर्दै नाराबाजी गरिरहँदा पेलेरै अघि बढ्दै सभामुखको पदीय साख कमजोर बनाएका छन् । सरकारका गतिविधि पनि संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुकुल छैनन् । सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाउने विषयमा होस् वा अरु कतिपय विषयले सरकार हुकुमीतन्त्रमा चलेको छ भन्ने बलियो सन्देश सार्वजनिक भएको छ । जेठ २० गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले प्रधानमन्त्रीलाई गरेको एउटा मोबाइल एसएमएसले उनलाई प्रहरी कार्यालयसम्म पु¥यायो । कुनै आपत्तिको कुरा थिएन, उनको आग्रह अवकाश हुन लागेकोले कुनै मुलुकको राजदूतको चाहना व्यक्त थियो । प्रधानमन्त्रीलाई यो चाहना भन्न खोजेका उनले भेट नपाएपछि एसएमएस गरे । त्यसबापत उनी प्रहरी केरकारमा परे, आगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई एसएमएस नगर्ने शर्तमा रिहा भए । के यो विषयमा सचिवलाई प्रहरी लगाएर केरकार गर्नु पर्ने विषय हो ? निजामति ऐनअनुसार कारबाही संभव थिएन ? केही दिनअघि दुई निर्माण व्यवसायीलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरीले पक्राउ गरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पु¥यायो । मन्त्रीको सचिवालयका सदस्यले केरकार गरेपछि ती व्यवसायी मुक्त भए । मन्त्रीको सचिवालयले केरकार गर्न अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी खटाउनुपर्ने विषय राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग हो ।
हुकुमीतन्त्रको धङधङीबाट मुक्त भई विधि र प्रक्रियालाई ख्याल गर्दा मुलुकमा शासन प्रणाली भरपर्दो र बलियो हुन्छ । समाजमा मौलाउँदै गएको अराजकतालाई मेट्ने भनेको विधि र थितिमा चल्दा मात्रै संभव छ । राज्यसंयन्त्र नै विधिलाई उल्लंघन गरिरहन्छ भने थिति बस्नसक्तैन् । लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर भएको मुलुकमा अनेकौं समस्या सामुन्ने आइरहेका हुन्छन्, हामी त्यो भवितव्यबाट मुक्त हुने प्रयत्न गरौँ ।
