सुधन गुरूङ पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन् । जुन आरोप लागेर मन्त्रीबाट राजीनामा गराइएको थियो, त्यो आरोपबाट सफाइ दिलाएर पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । उनले सफाइ पाए कि दिलाइयो भन्ने बारेमा सरकारले प्रष्ट भन्न सक्नुपर्छ । नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने गरी सरकारले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न उठेका छन् ।
सुधन गुरुङलाई बिचौलिया दीपक भट्टसँग व्यावसायिक सम्बन्ध, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन र सम्पत्ति विवरणमा झुटो विवरण बुझाएको आरोपपछि राजीनामा गराइएको थियो । सकेसम्म राजीनामा नदिइ बस्न खोजेका गुरूङले अन्ततः राजीनामा दिए । उनलाई लागेको आरोपबारेमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै पुनर्नियुक्ति दिलाइएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी नियुक्तिको हतारोले सरकारले भन्दै आएको सुशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । उनलाई ‘चोख्याउन’का लागि समिति गठन गरिएको थियो, जुन समितिले गुरूङका कमजोरी र गल्तीलाई मानवीय र राज्य संयन्त्रको कमजोरी भन्ने टिप्पणी गरी राज्यसंयन्त्रलाई गल्ती देखाउन खोजेको छ । सम्पत्ति विवरण लुकाउने कार्यलाई ‘सामान्य त्रुटि’ र जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीको कमजोरीको रूपमा औंल्याइएको छ । विगतमा कसैलाई लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने र त्यसले चोख्याउने प्रवृत्ति मौलाएको थियो, अहिले गुरूङको हकमा पनि त्यस्तै भएको देखिन्छ । समिति गठन गरेर चोख्याउने प्रवृत्तिले शासकलाई मनपरी गर्नका लागि बाटो फराकिलो पार्छ । भएका गल्तीलाई मानवीय त्रुटि भन्ने आयोगले के चाँही गर्दा नियतवश र गम्भीर हुन्छ त्यो भन्नुपर्छ ।
दीपक भट्टसँग साझेदारी गरेको भन्ने आरोप लागेकोमा कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्नु साझेदारी होइन भन्दै समितिले क्लिनचिट दिएको छ । सुधनले धनकुटा र चितवनमा किनेका जग्गा उच्च मूल्यांकनमा किनेको देखिएको तरतोकिएकोभन्दा कम मूल्यमा किनेको गुरूङले दाबी गरेका छन् । यो समस्यालाई समेत समितिले व्यक्तिको नभई राज्यको प्रणालीलाई दोषी देखाएको छ । ऋण लिएर कम्पनीका सेयर खरिद गरेको बताएका गुरूङको सम्पत्ति विवरणमा कुनै पनि ऋण देखिँदैन । यो हिसाबले उनले झुटो सम्पत्ति विवरण बुझाएको भन्ने आरोप प्रमाणित भएको छ । तर, यसलाई समेत समितिले सामान्य मानवीय त्रुटिका रूपमा व्याख्या गरेर चोख्याएको छ ।
सामान्यतया राज्यको कुनै पनि कानुनको पालना अनिवार्य छ । कानुनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन । मानवीय त्रुटिका आधारमा जसरी सुधनलाई चोख्याइएको छ, यस्तै घटनामा अरुले मानवीय त्रुटि भनेर उम्किन मिल्छ कि मिल्दैन ? राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएका व्यक्ति उनका वरपरका व्यक्तिका लागि कानुनको फरक ढंगले व्याख्या हुने र आम नागरिकका लागि अर्कै व्याख्या हुने प्रवृत्ति गलत छ । अहिले जे भइरहेको छ, यसले सरकारलाई फितलो बनाउने बाटो खुलेको छ । सुशासन केवल देखाउने मात्रै होइन्, व्यवहारमा उतार्ने साधनको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
