विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रकम रेमिट्यान्स आप्रवाह गत बैशाखमा ४१ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (साउनदेखि बैशाखसम्म) मा १९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खाडी मुलुकमा भएको युद्धको असर नेपालको रेमिट्यान्समा पर्ने अनुमान भइरहेका बेला यो तथ्याङ्कले त्यस्तो असर देखिएन् । बैशाखसम्म नेपालमा आएको रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षभरि आएको भन्दा बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । २०८२ बैशाखसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह १३ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पछिल्लो समयमा औपचारिक माध्यममार्फत् रेमिट्यान्स पठाउने प्रवृत्ति बढेको बताउँछन् । बैंकिङ प्रणाली, डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधार तथा रेमिट कम्पनीहरूको पहुँच विस्तारसँगै अनौपचारिक च्यानलबाट औपचारिक च्यानलतर्फ सर्ने प्रवृत्ति बढ्नु सकारात्मक छ । आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को १० महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २२ दशमलव ६ महिनाको वस्तु आयात र १९ दशमलव २ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ । मुलुकमा डलरको सञ्चिति हुनु मात्रै स्वस्थ अर्थतन्त्र मान्न सकिन्न ।
रेमिट्यान्समा भइरहेको वृद्धिबाट नेपालको अर्थतन्त्र टिक्ने वातावरण बनेकोले खुशी हुने प्रवृत्ति छ । खासमा रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र दीगो नहुने र यसले गम्भीर परिणाम ल्याउने चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेका छन् । नेपाल लामो समयदेखि रेमिट्यान्सबाट अर्थतन्त्र धानिएको छ । रेमिट्यान्समा धानिएको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न नसक्दा मुलुक परनिर्भर भइरहेको छ । मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन बढाउने कार्यक्रम बढाउन नसक्दा रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने र युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक धानिनुपर्ने वातावरण बनेको छ । कृषिको व्यवसायिकरण र पर्यटन प्रवद्र्धनमार्फत् उद्यमशिलता र रोजगारी श्रृजना गर्ने राम्रो अवसर हो यो । दुईतिहाईको स्थिर सरकार छ । यो सरकारले लिने नीतिगत निर्णयले अवसरको ढोका खुल्छ । यद्यपी आगामी आवको बजेटमा उद्यमशिलता र रोजगारी श्रृजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेन् ।
बढ्दो बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबाट मात्रै सम्भव छ । मुलुकमा वर्षेनी ५ लाख जनशक्तिलाई रोजगार आवश्यक छ । यो जनशक्तिलाई मुलुकमा रोजगार सम्भव नभएपछि विदेशिनु बाध्यता छ । अझ अहिले अध्ययनको नाउमा विदेशिने र त्यसपछि मुलुकमा फर्किने न्यून छन् । विदेश भएका युवाले पठाएको पैसाले मुलुकको अर्थतन्त्र चल्ने अवस्था सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि स्वभाविक मानिदैन् । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ब्रेक लाग्ने बित्तिकै मुलुकले समस्या झेल्नेछ, तर अहिलेदेखि नै आन्तरिक उत्पादन बढाउन र रोजगारी श्रृजनामा ध्यान दिन सक्दा मुलुकले धेरै गर्न सक्छ । उत्पादमुखी अर्थतन्त्रले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्छ, त्यस्तो अर्थतन्त्र निर्माणले रोजगारी श्रृजना गर्छ । रोजगारी श्रृजना गरी बेरोजगारी अन्त्य गर्न सक्दा र विदेश जाने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्दा मुलुकले फड्को मार्न सक्छ ।
